काठमाडौँ । मधेसकेन्द्रित ८ राजनीतिक दलहरूले विगत १ महिनाभन्दा बढी समयदेखि मोर्चाबन्दीको प्रयास थाले पनि मुख्य एजेन्डा के बनाउने भन्ने विषयमा सकस देखिएको छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा, नेपाल), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, जनता प्रगतिशील पार्टी नेपाल र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीबीच साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाएर मोर्चाबन्दी गर्ने प्रयास भइरहेको हो । मोर्चाबन्दीका लागि पटकपटक पार्टीका शीर्ष नेतृत्वका बीचमा छलफल तथा बैठकहरू भए पनि मोर्चाको आवश्यकता र औचित्यकै बारेमा साझा धारणा बनाउन नसकेपछि कार्यदल बनाइएको हो ।
कार्यदलमा जसपाबाट मोहम्मद इस्तियाक राई, जनमत पार्टीबाट शरदसिंह यादव र जसपा, नेपालबाट मनिष सुमन सदस्य रहेका छन् । त्यसैगरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट गंगाराम चौधरी, लोसपा नेपालबाट लक्ष्मणलाल कर्ण, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालबाट केशव झा, जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालबाट शिवजी यादव र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीबाट ब्रज किशोर सिंह पनि सदस्य छन् ।
राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका नेता केशव झाका अनुसार कार्यदलले मोर्चाको अवधारणा, एजेन्डा र आचारसंहिता तय गर्नेछ । यसको निम्ति बैठकहरू बसिरहेका छन् तर निष्कर्ष आइसकेको छैन । सौर्य दैनिकसँग कुराकानी गर्दै जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले यी विषयहरूको बिस्तृत खाका ल्याउनका लागि मनिष सुमन, शिवजी यादव र केशव झालाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
मधेसकेन्द्रित दलहरू मोर्चाबन्दीको प्रयासमा लागे पनि ठोस रूपमा यसको औचित्य पुष्टि गर्न भने सकिरहेका छैनन् । उनीहरूले विगतदेखि नै उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको मागलाई मुख्य विषयको रूपमा लिन खोजेको देखिन्छ तर त्यसमा पनि सबै राजनीतिक दलहरूका बीचमा मतैक्यता छैन । कतिले यो मोर्चालाई मधेस केन्द्रित मोर्चा मान्न तयार छैनन् भने कतिले पहिचानवादी मोर्चाको रूपमा परिभाषित गर्न खोजेको देखिन्छ । विगतमा एउटै पार्टीमा रहेर टुटफुट र विभाजन बेहोरेका नेताहरू नै अहिले मोर्चा बनाउने कसरत गरिरहेका छन् तर भावनात्मक रूपमा नजिक देखिन सकेका छैनन् । त्यसो त, मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलका नेताहरूमा व्यक्तित्वको टकराव पनि उत्तिकै हुने गरेको छ । मोर्चामा आफ्नो स्थान के हुने भन्नेमा पनि नेताहरू उत्तिकै सजग देखिएका छन् । यसैले गर्दा महिना दिन बित्दा पनि मोर्चाले औपचारिकता प्राप्त गर्न नसकेको हो ।
सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका नेता केशव झाले हालसम्मका राजनीतिक उपलब्धिहरूको रक्षा र थप उपलब्धि हासिल गर्नका लागि मोर्चाको आवश्यकता भएको बताए । उनले बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा लान खोजिए त्यसको विरुद्धमा मोर्चा उभिने बताए । आदिबासीहरूको आस्था विपरीत पाथीभरामा केबलकार सञ्चालन गर्न खोज्नु, सरकारले अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोज्नु लगायतका विषयहरूमा पनि मोर्चाले विरोध जनाउने उल्लेख गरे ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले भने भविष्यमा पार्टी एकताको तहसम्म पुग्नेगरी मोर्चाको कसरत गरिएको दावी गरे । विगतका सरकारले मधेस केन्द्रित दलहरूसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनले ती सम्झौता कार्यान्वयन गराउनु पनि मोर्चाको कार्यभार हुने बताए । सरकारले राजनीतिक दलमाथि थ्रेसहोल्ड बढाउन सक्ने भन्दै त्यसको प्रतिवाद गर्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले संविधान संशोधनको विषयमा चासो देखाएको छैन’, सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष कर्णले भने, ‘त्यसैको निगरानीको लागि मोर्चाबन्दी गर्न लागिएको हो ।’
सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले भने मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूको मोर्चाबन्दी नभई पहिचानवादी दलहरूको मोर्चाबन्दी भइरहेको बताए । सरकारले संविधान संशोधनको विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेपछि पहिचानवादी दलहरूले पनि आफ्ना एजेन्डा अघि सार्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । यद्यपि, सरकारले संविधान संशोधनको खाका ल्याएपछि मात्रै आफूहरूले चासो राखिने खानले बताए । उनले मोर्चाले समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमदेखि आगामी संसदीय निर्वाचनसम्मलाई ध्यान दिँदै कार्यक्रम अगाडि बढाउने स्पष्ट पारे ।
जसपा नेपालका महासचिव रामकुमार शर्माले पनि संविधान संशोधनकै मुद्दामा एकै ठाउँ भएकाहरूको मोर्चाबन्दी प्रयास भइरहेको बताए । सरकारले विगतमा मधेसी मोर्चाहरूसँग गरिएको सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै ती सहमति कार्यान्वयनका लागि पनि मोर्चा आवश्यक भएको उनले उल्लेख गरे ।
यसरी हेर्दा मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूको पुरानै माग र मुद्दा संविधान संशोधनको विषयबाहेक अन्य कुनै पनि कुरामा एकरूपता आउन सकेको देखिँदैन । यसैले पनि मोर्चाबन्दीको साझा एजेन्डा जुराउन सकस परेको मोर्चाका अर्का एक नेताले बताए ।
प्रतिक्रिया