सामाजिक सञ्जाल बन्देज होइन नियमन

सरकारले ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ अघि बढाएको छ । विधेयकको उद्देश्यमा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जालको सही र व्यवस्थित प्रयोग गरी सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवद्र्धन गर्न सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाई सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा कानुन निर्माण गर्न आवश्यक छ ।’

केही वर्ष यता सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग डरलाग्दो रूपमा बढेको महसुस सबैले गरेका छन् । यसैले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत महसुस हुँदै आएको हो । तर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले १ माघमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको यो विधेयकका अधिकांश प्रावधान नियमनमुखी नभएर नियन्त्रणमुखी भएको भन्दै सरोकारवालाहरूले आपत्ति प्रकट गरेका छन् । किनकी विधेयकको उद्देस्यसँग विधेयकका कतिपय प्रावधानहरू मेल खाँदैनन् ।

पहिलो कुरा त विधेयकले दण्ड, जरिवाना तथा सजायको छडी देखाएर आलोचनात्मक चेतमाथि ताला लगाउने कोशिस गरेको छ । दोस्रो कुरा सामाजिक सञ्जालको कुनचाहिँ आलोचना सजाययोग्य हो भन्ने बारे निक्र्योल गर्ने तजबिजी अधिकार प्रहरी तथा निजामति कर्मचारीलाई दिइएको छ । यति मात्रै होइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सामग्रीलाई समेत यही दायरामा ल्याइएको छ । यसले अन्ततः सत्ता र शक्तिशालीहरूको कोपभाजनमा आमनागरिकदेखि आलोचनात्मक मिडियासम्म पीडित हुने निश्चितप्रायः छ ।

नेपालको संविधान (२०७२) को प्रस्तावनामा नै सञ्चार माध्यमलाई ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ रहने उल्लेख छ । त्यस्तै, संविधानको भाग ३ ‘मौलिक हक’ अन्तर्गत धारा १९ ‘सञ्चारको हक’ को व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको उपधारा (१) मा भनिएको छ, ‘प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन ।’ अहिले ल्याइएको सामाजिक सञ्जाल प्रयोग तथा नियमन विधेयक नेपालको संविधानमा उल्लिखित प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग बाझिएको त छ नै, संविधानको मूल मर्ममाथि खेलवाडसमेत गरेको छ । विधेयक मस्यौदा गर्नेहरूको नियत खराब हो या अनभिज्ञता हो ? यो प्रश्नको उत्तर समयक्रममा आउला । तर मूलधारका सबैजसो राजनीतिक दल व्यवस्था माथिको संकट देखाएर आफू विरुद्धका समाचार र विचारहरू व्यक्त गर्ने मुख थुन्न चाहान्छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

समाजको अमनचयन, आपसी सद्भाव र सहिष्णुता आदि कायम राख्न सामाजिक सञ्जालको नियमन एक हदसम्म आवश्यक हुन्छ । यस्तो नियमन बन्देजबाट होइन, सामाजिक सञ्जालका मुख्यालयहरूको सहकार्यमा सजिलै संभव पनि छ । अस्ट्रेलिया र छिमेकी भारतले यसबारेमा गरेका पहल हाम्रा लागि उदाहरण बन्न सक्छन् । जहाँसम्म सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सामग्रीको कुरा छ, त्यसको नियमन र अनुगमन गर्ने प्रेस काउन्सिलदेखि आचार संहितासम्मका अभ्यास भएकै हुन् ।

सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोगको समस्या सामान्य छैन । दुरुपयोग दिनानुदिन बढ्दो छ । तर दण्ड सजाय कम भएका कारणले, राज्यले धरपकड नगरेका कारणले दुरुपयोग बढेको भन्ने मानिसकता गलत हो । जानाजान दुरुपयोग गर्नेहरू नभएका होइनन्, तर यो संख्या खासै ठूलो छैन । दुरुपयोग बढ्नुको पहिलो कारण मिडिया साक्षरताको कमी हो । के सही हो, के गलत हो ? भन्ने भेउ नपाउनेहरूको संख्या ठूलो छ ।

कानुन बनाएर मात्रै यसको नियन्त्रण हुँदैन । यो मामिलामा केबल कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन भनेर राज्य पन्छिन पाउँदैन । यो तथ्यलाई सार्वभौम संसद्ले मनन गर्दै अझै पनि सच्याउने समय छ । यही ढाँचाको विधेयक ल्याउने प्रयास विगतको सरकारले पनि गरेको थियो । तर तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसले आपत्ति प्रकट गर्दै भनेको थियो, ‘सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने नभई नागरिकको अभिव्यक्ति दिन पाउने संवैधानिक हक नियन्त्रणको प्रयास भएको छ, सूचना र विचार प्रवाहमार्फत सुसूचित समाज निर्माण गर्ने प्रेसको व्यावसायिक दायरा कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भएको छ ।’ तर अहिले सत्तामा रहेको नेपाली कांग्रेसले के प्रतिक्रिया दिन्छ हेर्न बाँकी छ ।