सर्वोच्चको फैसलाले निम्त्याएको बहस

राष्ट्रिय निकुन्ज, वन्यजस्तु आरक्ष लगायतका संरक्षित क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा के कस्तो सावधानी अपनाउने ? भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बन्दै गएको छ । नेपालको कुल क्षेत्रफलको करिब २५ प्रतिशत भूभाग १२ वटा राष्ट्रिय निकुन्ज, ६ वटा संरक्षण क्षेत्र एउटा सिकार आरक्ष, एउटा वन्यजन्तु आरक्षसहित २० वटा संरक्षित क्षेत्रले ओगटेको छ । यी क्षेत्र हुँदै सडक निर्माण नगर्नुको विकल्प छैन । हिमाली तथा पहाडी भेगका संरक्षित क्षेत्रहरू जलस्रोतका दृष्टिले निकै अब्बल छन् । यी क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना के कसरी निर्माण गर्ने ? भन्ने विषयमा बेलाबेलामा समस्या देखिने गरेको छ ।

यही समस्यालाई दृष्टिगत गर्ने भन्दै सरकारले गत वैशाखमा अध्यादेश ल्याएर राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को संशोधन गरेको थियो । अध्यादेशलाई गत असारमा संसद्ले अनुमोदन गरेको थियो । तर, संशोधन गरी थपिएका केही दफालाई यही माघ २ गते सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको यो फैसलाले जलविद्युत् उत्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले आपत्ति जनाएको छ । यो फैसलाले २० हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना अलपत्र परेको इप्पानको दाबी छ । २० हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना अलपत्र हुँदा देशलाई वार्षिक करिब ४ खर्ब रुपैयाँ बराबर नोक्सानी हुने दाबी इप्पानको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे प्रतिक्रिया दिँदै आइतबारको पत्रकार सम्मेलनमा इप्पानले उठाएका प्रश्नहरू यदि सत्य हुन् भने जलविद्युत् उत्पादनमा सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा हुने संभावना छैन । सरकारले अबको १० वर्षभित्र जलविद्युत् उत्पादन क्षमता ३५ हजार मेगावाट पु¥याउने लक्ष लिएको छ । अबको ८ वर्षभित्र भारतमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् निर्यात गर्ने संझौता पनि भइसकेको छ । जलविद्युत् बाहेक नेपालमा निर्यातयोग्य बस्तु उत्पादनको संभावना सहज छैन ।

त्यसैले इप्पानले उठाएको यो प्रश्न निकै गम्भीर छ । इप्पानले दाबी गरेजस्तै प्रतिकूल प्रभाव सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले गर्छ वा गर्दैन ? सरकारले तत्काल अध्ययन गर्नु जरुरी छ । आर्थिक लगानी भइसकेका आयोजनाको काम रोकियो भने देशमा थप लगानी आउँदैन । पछिल्ला केही दशक यता देशले उत्पादनका धेरैजसो क्षेत्रमा प्रगति गर्न नसके पनि जलविद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा संतोषजनक प्रगति गरेको छ । यो एक दशकको अवधिमा जलविद्युत् उत्पादन क्षमता ४ गुणा बढेको छ ।

अहिले देशमा जलविद्युत् उत्पादनको क्षमता करिब ३ हजार ४०० मेगावाट पुगेको छ । जसमध्ये करिब २ हजार ४०० मेगावाट उत्पादन निजी क्षेत्रले गरेको छ । अहिले निर्माणाधीन तथा पाइपलाइनमा भएकामध्ये करिब ८० प्रतिशत जलविद्युत् आयोजना निजी क्षेत्रकै हुन् । यी आयोजनामध्ये धेरै जसोलाई सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले प्रतिकूल प्रभाव पारेको इप्पानको दाबी सत्य हो भने समस्या निकै गम्भीर छ ।

वन संरक्षणको दृष्टिले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा विवाद गर्ने ठाउँ छैन । वन संरक्षणले जलवायु परिवर्तनको दुष्प्रभावलाई रोक्ने कुरा सत्य हो । तर, संरक्षणका नाममा आर्थिक क्रियाकलापमा प्रतिकूल असर पर्नु हुन्न । पहिलो कुरा त यो समस्या नेपालको मात्रै होइन, विश्वका अन्य देशहरूले यो समस्याको गाँठो कसरी फुकाएका छन् ? भन्ने उदाहरण तथा नजीरको अध्ययन गर्नु जरुरी छ । दोस्रो कुरा विकासका भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम करिबकरिब सम्पन्न गरिसकेका विकसित मुलकहरूले तय गरेको संरक्षण क्षेत्रसम्बन्धी मापदण्डको अनुसरण नेपालले गर्न सक्छ वा सक्दैन ? त्यसको पनि अध्ययन गर्नु जरुरी छ । किनकी नेपालमा अहिलेसम्म विकासका भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम १ प्रतिशत पनि सम्पन्न भएको छैन ।

वातावरणीय क्षति सकेसम्म कम हुने गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने अवसर नेपालसँग नभएको होइन, तर यसका लागि ठूलो आर्थिक लगानी चाहिन्छ । आफैँ यति ठूलो लगानी गर्ने आर्थिक क्षमता नेपालको छैन । वातावरण संरक्षणको मुद्दा नेपालको आफ्नो मात्रै समस्या होइन, विश्वव्यापी समस्या हो यो । तर आर्थिक पछौटेपन नेपालको निजी समस्या हो । विश्वको साझा समस्या समाधानका लागि नेपालले आफ्नो आर्थिक क्रियाकलाप बन्द गर्न सक्छ वा सक्दैन ? भन्ने कुरा पनि बहसको विषय हो ।