संविधान नै संशोधन गरेर अध्यादेशको दुरुपयोग रोक्न जरुरी

संसद्ले बनाएको कानुन अध्यादेशमार्फत् क्षणभरमा निष्क्रिय गराउन सक्ने अभ्यासबाट प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने लोकतन्त्र संकटमा पर्छ ।

संविधान संशोधन गर्ने मुख्य एजेन्डाका साथ कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको वर्तमान सरकार बनेको हो । सरकार गठन भएको ६ महिना बित्दै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०८७ सालअघि संविधान संशोधन नहुने उद्घोष गरे । प्रधानमन्त्री ओलीको यो उद्घोषपछि सत्ताको सबैभन्दा ठुलो घटक नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले संविधान संशोधनको गृहकार्य सुरु नगरे वर्तमान सरकार गठनको औचित्य समाप्त हुने टिप्पणी गरे । तर, नेपाली कांग्रेसले संस्थागत रूपमा औपचारिक प्रतिक्रिया भने दिएन । यसैबीच नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले शनिबार पार्टी पदाधिकारी तथा सांसद र मन्त्रीहरू सम्मिलत बैठकमा संविधान संशोधनका लागि सरकारी स्तरमा संयन्त्र बनाउने पहल भइरहेको जानकारी दिए । देउवाले दिएको यो जानकारीको अर्थ हो– संविधान संशोधनका लागि सरकारले अहिलेसम्म ‘एक इन्च’ पनि प्रयास अघि बढाएको छैन । संविधान संशोधन गर्ने एजेन्डाबाट एमाले पछि हटे पनि नेपाली कांग्रेस पछि हटेको छैन ।

यदि एमाले संविधान संशोधनको एजेन्डाबाट पछि हटेकै हो भने नेपाली कांग्रेसको मात्रै अडानले कुनै अर्थ राख्दैन । कि त नेपाली कांग्रेसले सत्ता समीकरण परिवर्तनको प्रयास गर्नुपर्यो, होइन भने चुप लाग्नुपर्यो । तर, नेपाली कांग्रेसका नेताहरू चुप लागेर बसेको देखिन्न । २०८७ सालअघि संविधान संशोधन नहुने बताइरहेका केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदमा निरन्तरता दिएर संविधान संशोधनको भाषण गर्दै हिँड्दा आफ्नो पार्टीको साख घट्दै जान्छ भन्ने हेक्का नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले राख्न सकेको देखिएन ।

नेपाली कांग्रेसले जे बोल्छ त्यही गर्छ, जे बोल्दैन त्यो गर्दैन भन्ने जनविश्वास आजका दिनसम्म कायम छ । वर्तमान संविधानको पहिलो संशोधन नेपाली कांग्रेसकै अगुवाइमा भएको हो । मधेसवादी दललाई सहमतिमा ल्याउने प्रयासअन्तर्गत पहिलो संशोधन भएको हो । अहिले संविधानमै असन्तुष्टि जनाएर मूल प्रवाहमा समाहित हुन नचाएको तह र तप्का केही अपवादबाहेक खासै छैनन् । राजनीतिक समस्या समाधानकै लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रकट भएको छैन । तर, कार्यान्वयनको यो ९ वर्षको अवधिमा संविधानका केही प्रावधानहरूले ठेस लगाएको महसुस सरकार तथा प्रतिपक्षमा बस्ने सबै पार्टीले गरेका छन् ।

जुन–जुन प्रावधानका कारण ठेस लागेको छ, ती प्रावधानहरूलाई सूचीबद्ध गरेर संशोधनको काम अघि बढाउन कत्ति पनि अप्ठेरो छैन । यो अवधिमा सरकारले अध्यादेशको अधिकार दुरुपयोग गरेको ठहर सबैले गरेका छन् । सरकारमा जानासाथ अध्यादेशको अधिकारलाई दुरुपयोग गर्ने, सत्ताबाट ओर्लनासाथ सरकारले अध्यादेशको अधिकारलाई दुरुपयोग गर्यो भनेर कुर्लिने सिलसिला जारी छ । उदाहरणका लागि २०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले खबरदारी गर्यो । सत्ता सहयात्री नेताहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाललगायतले त विद्रोह नै गरे । तर, ओली विस्थापित हुनासाथ प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले एमाले विभाजन गर्न त्यसरी नै अध्यादेश ल्याए ।

प्रधानमन्त्रीद्वारा अध्यादेशको दुरुपयोग हुने गरेको विषयलाई लिएर प्रतिपक्षमा रहेका दलले मात्रै होइन, सत्तारुढ दलभित्र पनि असन्तुष्टि प्रकट हुने गरेको छ । यस पटक पनि नेपाली कांग्रेसको इतर पक्षका नेताहरूले अध्यादेश जारी गर्ने अधिकारलाई सरकारले दुरुपयोग गरेको टिप्पणी सार्वजनिक रूपमै गरेका छन् । उसो भए संविधान संशोधन गरी अध्यादेशको दुरुपयोग रोक्ने प्रयास किन भइरहेको छैन ? भन्ने प्रश्न जनताले गरिरहेका छन् ।

कस्तो अवस्थामा अध्यादेशमार्फत् शासन गर्ने ? भन्ने कुरा संविधानमा लेखिएको छ, तर जति लेख्नुपर्ने हो, त्यति नलेखिएको हो कि ! भन्ने महसुस ९ वर्षको अभ्यासले गराएको छ । संसद्ले बनाएको कानुन अध्यादेशमार्फत् क्षणभरमा निष्क्रिय गराउन सक्ने अभ्यासबाट प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने लोकतन्त्र संकटमा पर्छ । तर, संविधानका विवादास्पद मुद्दालाई सतहमा ल्याउने, विवाद नहुने मुद्दाहरू लुकाउने काम भइरहेको छ । यो मामलामा कुनै पनि पार्टी पानीमाथिका ओभाना छैनन् ।