सिमेन्टको नाजायज मूल्यवृद्धि

नेपालको धेरैजसो औद्योगिक उत्पादन निराशाजनक रहे पनि सिमेन्ट उत्पादनमा भने नेपाल आत्मनिर्भर छ । एक दशक अघिसम्म नेपालमा आवश्यक पर्ने सिमेन्टमध्ये करिब ३० प्रतिशत भारतबाट आयात हुन्थ्यो । तर, २ वर्षअघि नेपालको सिमेन्ट भारत निर्यात हुन थालेको सुखद् समाचार आयो । नेपालमा सिमेन्ट उत्पादनको क्षमता वार्षिक २५ मिलियन टन पुगेको तथ्यांक सिमेन्ट उद्योग संघले सार्वजनिक गर्यो । यो क्षमता भनेको नेपालमा हुने गरेको खपत दरभन्दा करिब दोब्बर बढी हो । खपतभन्दा उत्पादन क्षमता दोब्बर बढी भएका कारण उद्योग संघको आग्रहमा सरकारले निर्यात अनुदानको नीति ल्यायो । ८ प्रतिशत निर्यात अनुदान पाएपछि केही उद्योगले सीमावर्ती भारतीय सहरहरूमा विज्ञापन नै गरेर सिमेन्ट निर्यात थाले ।

१ वर्षमा ५/७ अर्ब रुपैयाँको सिमेन्ट निर्यात हुन थाल्यो । तर, अहिले निर्यात त परै जाओस्, स्वदेशमै पनि सिमेन्ट आपूर्ति घटेको छ । गत कात्तिकयता मात्रै सिमेन्टको मूल्य करिब ३० प्रतिशतले बढेको छ । गत कात्तिकसम्म प्रतिबोरा ६०० रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको सिमेन्टको मूल्य बढेर अहिले ८०० नाघेको छ । सिमेन्टको मूल्य एक्कासि वृद्धि हुँदा निर्माण व्यवसायमा सीधै असर परेको छ । सिमेन्टको मूल्य जति बढ्छ, भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागत पनि त्यति नै बढ्छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सरकारी स्तरका भौतिक पूर्वाधार निर्माण योजनामा पर्छ ।

असारमा बजेट पारित गर्ने र परियोजनाहरूको ठेक्काको काम असोजभित्र टुंग्याउने गरिएको छ । सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा ६०० रुपैयाँ भएका बेलामा गरिएको लागत स्टिमेटअनुसार अधिकांश ठेक्का लागिसकेको छ । मूल्य बढेर एक्कासि ८०० रुपैयाँ पुगेपछि निर्माण व्यवसायीहरूले परियोजनाबाट हात झिक्न सक्छन् । जुन बेला ठेक्का सम्झौता भएको हो, त्यही बेला कायम भएको निर्माण सामग्रीको मूल्यले निरन्तरता पाउनुपर्ने व्यवसायीहरूको मागलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

निर्माण सामग्रीको मूल्य ५–७ प्रतिशत बढ्दा व्यवसायीलाई खासै ठुलो फरक पर्दैन । तर, अहिले सिमेन्टको मात्रै होइन, फलामको मूल्य समेत ३० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको अवस्था छ । जसका कारण निजी क्षेत्रका भौतिक पूर्वाधारहरू पनि प्रभावित भएका छन् । सर्वसाधारणले घर निर्माणको काम रोकेकाले श्रमिकहरूको रोजगारीसमेत गुमेको छ ।

सिमेन्टको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा मुख्य कमजोरी सरकारको छ । पहिलो कुरा त सरकारी स्तरमा सञ्चालित हेटौँडा तथा उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई प्रतिस्पर्धामा उतार्न सरकार चुकेको छ । निजी उद्योगको सिमेन्टभन्दा सरकारी उद्योगको सिमेन्ट महँगो छ । दोस्रो कुरा सिमेन्टको मूल्यवृद्धिको कारणबारे उद्योगीहरूले पेस गरेका अधिकांश तर्क गलत छन् ।

उद्योगमा दैनिक १२ घन्टा लोडसेडिङ भएकाले डिजेलबाट बिजुली उत्पादन गर्न परेको र यस्तो बिजुलीको लागत प्रतियुनिट ४१ रुपैयाँ पर्न गएको तर्क उद्योगीहरूको छ । तर, लोडसेडिङ नभएका बेला अर्थात् दैनिक १२ घन्टा मात्रै उद्योग सञ्चालन गर्ने हो भने पनि वार्षिक १२ मिलियन टन सिमेन्ट उत्पादन हुन्छ । यो आँकडा उद्योगीहरूकै हो । नेपालमा सिमेन्टको खपत वार्षिक ७ मिलियन टन रहेको आँकडा पनि उद्योगीहरूकै हो ।

अर्कातर्फ भारतमा क्लिंकरको मूल्य बढेको तर्क उद्योगीहरूको छ । तर आवश्यक पर्नेमध्ये ९५ प्रतिशत क्लिंकर नेपालमै उत्पादन हुने आँकडा पनि उद्योगीहरूकै हो । डिजेलको मूल्य ५ प्रतिशत बढेको सत्य हो, तर सिमेन्ट उत्पादनमा डिजेलको हिस्सा अत्यन्त न्यून हुन्छ । कोइलाको मूल्य ८० डलरबाट बढेर ११५ डलर पुगेको उद्योगीहरूको भनाइ छ । कोइलाको मूल्य यति धेरै वृद्धि भएको हो भने सिमेन्ट उत्पादनको लागत पनि केही न केही बढ्छ नै, तर यतिविधि बढ्दैन । यसैगरी सिमेन्टको मूल्यवृद्धिकै कारण पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको व्यवसायीहरूको दाबी पनि गलत छ । किनकि आजभन्दा १३ वर्षअघि सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा ९०० रुपैयाँ थियो ।