विवाहको उमेरहदमा किचलो

कानुनमन्त्री बन्नासाथ अजयकुमार चौरासियाको एउटै मिसन छ –‘विवाह गर्ने उमेर घटाउने ।’ यसका लागि संसदको न्याय कानुन तथा मानवअधिकार समितिलाई मनाउने प्रयत्नमा मन्त्री चौरासिया जुटि रहेका छन् । उनको प्रयास सफलोन्मुख छ । किनकी संसदीय समितिले यस विषयलाई छलफलमा ल्याएको छ । आजभन्दा ५२ वर्षअघि बनेको मुलुकी ऐनमा विवाह गर्न महिलाको उमेर १४ र पुरूषको १८ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर २० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा तोकेको उमेर नपुगी भएको विवाह स्वतः बदर तथा प्रारम्भदेखि नै अमान्य हुने व्यवस्था संहितामा छ । यस्तो विवाह गर्ने गराउनेलाई कारवाहीको व्यवस्था पनि छ ।

विवाहको उमेर बढाइएको विषयलाई लिएर विषेश गरी तराईको मुस्लिम तथा दलित समुदाय असन्तुष्ट छ । बेला मौकामा उनीहरुको नाममा आन्दोलन समेत हुँदै आएको छ । त्यही भोट बैंकलाई ख्याल गर्दै कानुनमन्त्री चौरासिया विवाहको उमेर बढाउने पहल थालेका हुन् या यसमा कुनै बैज्ञानिक वा अन्य कारण पनि छ ? यसै भन्न सकिने अवस्था रहेन । मन्त्री चौरासियाले गरेको यो पहलको पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । दुवै थरीका कतिपय तर्कहरु नाजायज छैनन् । त्यसैले विवाद भएको हो । झट्ट हेर्दा समान्य देखिए पनि नागरिक अधिकारको सवालमा यो गम्भीर मामिला हो ।

नेपालको संविधानले १८ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिएको छ । विवेक प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने मान्यताका साथ १८ वर्ष उमेर पुगेपछि मतदान गर्ने अधिकार दिइएको हो । मतदान गर्न पाउने अधिकार भनेको प्रकारान्तरले देशको शासन सत्ता संचालन गर्न समेत पाउने अधिकार हो । यत्रो अधिकार पाएको नागरिकलाई आफ्नो जीवन साथी रोज्ने अधिकारबाट किन बन्चित गर्ने ? अर्थात विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष किन पुग्नु पर्ने ? भन्ने प्रश्न पनि अन्यथा होइन । त्यसो त कानुनले २० वर्ष उमेर तोके पनि कतिपय क्षेत्र , समाज तथा जातजातिमा यसको व्यापक उल्लंघन भएको छ । कानुन उल्लंघन गरे वापत कारबाही गर्न सकिने अवस्था समेत देखिएको छैन ।

विवाह दर्ता र जन्मदर्ता रोकेर मात्रै समस्याको समाधान हुँदो रहेनछ भन्ने देखिएको छ । अझ तराईका सीमावर्ती क्षेत्रमा त नेपाल र भारतबीच व्यापक बिहेबारी हुने गरेको छ । भारतमा विवाहका लागि केटीको उमेर १८ वर्ष कायम गरिएको छ । जसका कारण नेपालका केटीहरुको २० वर्ष उमेर नपुगे पनि भारतमा सजिलै विवाह हुने गरेको छ । त्यसैले सीमा क्षेत्रमा देखिएको यो समस्या तथा मन्त्री चौरासियाको पहललाई सोह्रै आना गलत भन्न मिल्दैन ।
स्वास्थ्य विज्ञानले २० वर्ष भन्दा कम उमेरमा छोराछोरी जन्माउनु महिलाको स्वास्थ्यका लागि खतरा हुने निश्कर्ष निकालेको छ । शैक्षिक रुपमा हेर्ने हो भने पनि २० वर्षसम्मको उमेर भनेको शिक्षा आर्जन गर्ने , जीवनका लागि आवश्यक सीप सिक्ने उमेर हो । पुरुषलाई त खासै केही फरक नपर्ला , तर सन्तान जन्माउन थाले पछि महिलाको शिक्षा आर्जन गर्ने तथा सीप सिक्ने वातावरण करिव करिव समाप्त हुन्छ ।

शिक्षा र सीप नभए पछि आत्मानिर्भर बन्न सक्ने कुरै भएन । आत्मानिर्भर बन्न नसक्नु जस्तो ठूलो अभिसाप आजको जमनामा अर्को हुन सक्दैन । तर यो समस्याको निराकरण कानुन बनाएर मात्रै हुन सक्दो रहेनछ भन्ने कुरा २०७४ साल पछिको अनुभवले सिकाई सकेको छ । मुख्य कुरा जनचेतना हो । विगतमा १४ बर्ष उमेर पुग्ना साथ विवाह गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था भए पनि २५ वर्ष नाघे पछि मात्रै विवाह गर्ने महिलाको उमेर उल्लेख्य थियो । अहिले २० वर्ष पुगेपछि मात्रै विवाह गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ , तर १४ वर्षमै विवाह हुने गरेका उदाहरणहरु पनि प्रशस्त छन् । त्यसैले कानुनमा भन्दा जनचेतनामा ध्यान दिनु जरुरी छ ।

यो मामिलामा संसदको कानुन तथा न्याय समितिलाई महान्यायधिवक्ताले दिएको सुझाव पनि विचारणीय छ । महान्यायधिवक्ताको सुझाव छ –‘१६ वर्षभन्दा कममा विवाह गर्नेको हकमा अहिलेकै कानुनी व्यवस्था राख्ने । १६ वर्षदेखि १८ वर्षसम्म उमेर भएकाले विवाह गरे एक वर्षसम्म कैद सजाय राख्ने । त्यस्तै, १८ वर्षमाथिका, तर २० वर्ष नपुगेकाहरूले विवाह गरे जरिवाना मात्रैको प्रावधान राख्ने ।’