भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न भन्दै जारी गरिएको अध्यादेश विवादमा परेको छ । गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिलगायत विभिन्न ५ वटा अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेको थियो । तर, राष्ट्रपति पौडेलले अन्य ४ वटा अध्यादेश तत्काल स्वीकृत गरे । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भने थप अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै थप २ दिन थाती राखे । तेस्रो दिन अर्थात् बुधबार उक्त अध्यादेश पनि स्वीकृत गरे । राष्ट्रपति पौडेलले २ दिन थाती राखेकै कारण भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा के–के प्रावधान छन् ? भन्ने आमचासोको विषय बनेको छ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, वन ऐन २०७६ र मालपोत ऐन २०७६ संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा बसेका देशभरका भूमिहीन जनतालाई कुनै स्थानको जग्गा लालपुर्जासहित उपलब्ध गराउने व्यवस्था यो अध्यादेशमा गरिएको छ ।
भूमि आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा कामलाई तीव्रता दिने हिसाबले यो अध्यादेश ल्याइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासीलाई निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोबासीलाई तोकिएको दस्तुरमा जग्गाको स्वामित्व दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा भएको अर्को व्यवस्था घरजग्गा व्यवसायसम्बन्धी छ । हदबन्दीमा छुट दिइएको, तर हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्न रोक लगाउने कानुनमा परिवर्तन गरी त्यस्तो जग्गा स्वीकृति लिई तोकिएको अवधिभित्र विकसित गरी घरघडेरी बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि भन्दै सरकारले गत पुस २९ मा भूमि आगोगलाई ७१ जिल्लामा विस्तार गरेको छ । भूमि आयोगको केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म सत्तारुढ पार्टीका झन्डे कार्यकर्तालाई नियुक्ति गर्ने सिलसिलालाई एकातिर सरकारले निरन्तरता दिएको छ भने अर्कातिर अध्यादेश ल्याएर सार्वजनिक जग्गा वितरण गर्न सहज हुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । साथै भूमाफियाहरूलाई चलखेल गर्न थप सहज हुने बाटो पनि सरकारले खोलिदिएको छ । अहिलेको मुख्य विवाद यसैमा हो ।
साथै अध्यादेश जारी गर्ने अधिकारलाई सरकारले दुरुपयोग गरेको टिप्पणी पनि विश्लेषकहरूले गरेका छन् । २ दिन भए पनि अध्यादेश थाती राखेर राष्ट्रपति कार्यालयले यसको पुष्टि गरेको छ । संसद्को बैठक नबसेको अवस्थामा तत्काल देशका लागि अपरिहार्य निर्णय गर्न कानुनी अड्चन आइपरेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याएर गाँठो फुकाउने अधिकार सरकारलाई संविधानले दिएको छ । तर, संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ गर्दै भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका कारण सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको हो ।
आगामी फागुन २७ गतेभित्र संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । अधिवेशन सुरु भएको निश्चित दिनपछि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । त्यतिन्जेलसम्म जग्गा बाँडिसक्ने सरकारको नियत देखिन्छ । नेपालमा भूमिसम्बन्धी समस्या छैन भन्ने होइन, चर्को समस्या छ । समस्या समाधानका लागि विद्यमान कानुनले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको पनि सत्य हो । प्रभावकारी कानुन बन्न नसक्नुमा विगतदेखिकै सरकारको कमजोरी हो । राणाकाल र पञ्चायतकालमा शासकको हुकुम प्रमांगीद्वारा जग्गा वितरण गर्ने चलन थियो । सार्वजनिक जग्गा मात्रै होइन, निजी जग्गासमेत एक व्यक्तिबाट खोसेर अर्को व्यक्तिलाई प्रदान गर्ने ताकत शासकले राख्थे । किनकि त्यतिबेला शासकको हुकुम संविधान र कानुनभन्दा माथि हुन्थ्यो ।
तर, २०४६ सालको परिवर्तनपछि कानुनभन्दा माथि कोही रहेन । कमजोर कानुन बनाउने र त्यसैका आडमा सकुमबासीका नाममा जग्गा वितरण गर्ने सिलसिला जारी रह्यो । बाँड्दाबाँड्दै सार्वजनिक जग्गाहरू सकिए । अब वन क्षेत्र, गुठी, नदी किनारलगायतका जग्गामा माफियाको आँखा परेको छ । यसैका लागि अहिले अध्यादेश ल्याइएको हो भन्ने आशंका उत्पन्न हुने आधारहरू धेरै छन् । वास्तविक सुकुमबासीलाई जग्गाको सट्टा अन्य रोजगारी प्रदान गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने समय आइसकेको छ । युग परिवर्तनलाई सरकारमा रहनेहरूले आत्मसात् गर्न नसकेकै कारण भूमि समस्या समाधान हुन नसकेको हो ।
प्रतिक्रिया