ओलीको ‘अध्यादेशीय शासन’मा कांग्रेसको दर्बिलो साथ !

२०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउँदा राष्ट्रपतिसँगको साँठगाँठ र निरंकुश कदम भनेका गगन थापा र सिंगो कांग्रेसले अहिले तिनै ओलीको अध्यादेशीय शासनमा दरिलो साथ दिएका छन्

काठमाडौँ । अध्यादेशबारे आफ्नो आधिकारिक धारणा राख्दै सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले २ दलको सहमतिमै अहिलेको अध्यादेश आएको बताएको छ । बिहीबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको कांग्रेस संसदीय दल केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकपछि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले कांग्रेसको सहमतिमै अध्यादेश आएको बताए ।

स्रोतका अनुसार बिहीबारको बैठकको सुरु नै अध्यादेशको विषयबाट भएको थियो । कांग्रेस संसदीय दल कार्यसमिति बैठकमा महामन्त्री गगनकुमार थापाले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको बारेमा सबैलाई जानकारी गराएका थिए । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरेले बैठकबारे जानकारी गराउँदै बैठकमा अध्यादेशको बारेमा पनि छलफल भएको र २ राजनीतिक दलबीच सल्लाह गरेर नै अध्यादेश ल्याइएको बताए । उनले भने, ‘केही आर्थिक सुधारका पक्षमा र सुशासनका पक्षमा तत्काल अध्यादेश ल्याएर सम्बोधन नगरे समय र प्रक्रिया लम्बिने र सरकारले केही गर्न नसकेको भन्ने सन्देश जनतामा प्रवाह हुने भएकाले अध्यादेश ल्याइएको हो ।’

अझ महामन्त्री थापाले त बैठकमा कांग्रेसको सहमतिमै अध्यादेश अएकाले यसबारे चर्चा परिचर्चा गर्न आवश्यक नभएको बताएका थिए । थापा तिनै व्यक्ति हुन्, जसले २०७७ मंसिरमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा राष्ट्रपतिसँगको साँठगाँठ र निरंकुश कदम अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसबेला उनले भनेका थिए, ‘संसद् बन्द गर्ने अनि संविधानको व्यवस्थाको खिल्ली उडाउने प्रावधान राखेर राष्ट्रपतिसँगको साँठगाँठमा अध्यादेश जारी गर्ने केपी शर्मा ओली सरकारको असंवैधानिक र निरंकुश कदमलाई असफल बनाएरै छाड्छौँ ।’ त्यतिबेला गगनसँगै सिंगो कांग्रेस नै अध्यादेशको विपक्षमा थियो ।

तर, अहिले त्यही कांग्रेस ओली सत्ताको सारथी हुँदा आएको अध्यादेशमा गगन थापालगायत कांग्रेसका नेताहरूले सहमति जनाइरहेका छन् । यसलाई स्वार्थपूर्ण कदमका रूपमा जानकारहरू विश्लेषण गरीरहेका छन् । कुनै समय आफ्नै दलको नेतृत्वमा सरकार हुँदा आएको अध्यादेशको विरोध गर्ने थापा अहिले अध्यादेशकै पक्षमा हुनुले पनि स्वार्थको राजनीति स्पष्ट देखिन्छ । यद्यपि कांग्रेसका केही शीर्ष नेता भने सरकारले ल्याएको अध्यादेशको खुलेरै विरोध गरिरहेका छन् ।

२०७८ सालमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा एमाले फुटाउने अभिप्रायका साथ आएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको थापाले खुलेरै विरोध गरेका थिए । उनले त्यतिबेला संसद् अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउनु भनेको जसले गरे पनि गलत नै भएको बताएका थिए । तर, अहिले सर्वत्र रूपमा विशेष गरी भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध भइरहँदा भने ‘२ दलको सहमतिमै अध्यादेश आएको हो’ भनेर अवस्थालाई सहज बनाउन खोजेका गगन थापामाथि नैतिक प्रश्न तेर्सिएको छ ।

अझ संविधानविद्हरू यसरी संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउनु सरकारको गैरसंवैधानिक कदम भएको बताउँदै आएका छन् । संसद्ले बनाएको कानुन अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्ने अधिकार सरकारसँग नभएको तर्क संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यको छ । विगतदेखि नै सरकारले पनि यस्तो अभ्यास गर्दै आएको भन्दै उनले यस्तो असंवैधानिक कदम सच्याउनुपर्ने बताए ।

‘गठबन्धनमा समस्या छैन’

बिहीबार भएको बैठकपछि सञ्चाकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै कांग्रेस नेता एवं गृहमन्त्री रमेश लेखकले कांग्रेस–एमाले मिलेर बनेको सरकारमा कुनै समस्या नरहेको दाबी गरेका छन् । उनले कांग्रेस र एमाले सम्मिलित सरकारमा कुनै बाधा, व्यवधानहरू नरहेको जिकिर गरे । एमाले र कांग्रेसबीचको ७ बुँदे सहमतिअनुसार अहिलेको सत्ता समीकरणलाई अघि बढाउने र राम्रो ढंगबाट जनतामा सेवा प्रवाह गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको लेखकले बताए ।

उनले भने, ‘कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनेको छ । हाम्रो बीचमा कुनै समस्या छैन । दुई दल सम्मिलित सरकारमा कुनै बाधा, व्यवधान र अप्ठ्याराहरू छैनन् । एमाले र कांग्रेसको बीचमा भएको ७ बुँदे सहमतिअनुसार यो समीकरणलाई लिएर अघि बढ्ने कुरामा नै केन्द्रित भएर काम गर्ने हो । हामी दुई दलका बीचमा कुनै समस्या छैन भन्ने नै हाम्रो निष्कर्ष हो ।’
मन्त्रीलाई महिनामा एक पटक पार्टी कार्यालयमा काज !

बिहीबारको बैठकले सरकारमा सामेल आफ्ना मन्त्रीहरूलाई ७ बुँदे निर्देशन दिँदै महिनामा १ पटक पार्टी कार्यालयमा हाजिरी लगाउन भनेको छ । पार्टीको प्रदेश समिति, जिल्ला क्षेत्र एवं स्थानीय तहहरूमार्फत् पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आउने गरेका नागरिकका सुझाव र मागहरूको सम्बन्धमा महिनामा १ दिन पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा छलफल गर्न भन्दै बिहीबार कांग्रेसले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।

त्यस्तै, हप्तामा २ दिन अनिवार्य रूपमा खुला भेटघाट गर्ने, नागरिकको गुनासो सुन्ने, सुझाव लिने र बाँकी ५ दिन मन्त्रालयको काममा केन्द्रित हुन पनि मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । कांग्रेस संसदीय दल केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले बिहीबार विभिन्न १० विषयमा निर्णय गर्दै मन्त्रीहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

बैठकले गरेका निर्णयमा ७ वटा भने निर्देशनात्मक छन् । जसमा सरकारलाई प्रभावकारी र सफल बनाउन सक्रिय ढंगले कार्य गर्ने र महत्वपूर्ण विषयमा नियमित छलफल गर्ने, विभिन्न समितिमा विचाराधीन विधेयकलाई टुंगोमा पु¥याउन सक्रियताका साथ काम गर्ने, आ–आफ्नो मन्त्रालयमा रहेका विगतदेखिका भौतिक परियोजना र अन्य कार्यक्रमहरू सम्पन्न गराउने प्रक्रियामा गति बढाउनेलगायत निर्देशनहरू निर्णयमा समावेश छन् । सांसदहरूको चासो, सुझाव र अपेक्षालाई छलफलमार्फत् संसदीय दल र कार्यसमिति र मन्त्रालयहरूले समन्वय गर्नेलगायत विषय पनि निर्देशनात्मक निर्णयमा समेटिएको छ ।