काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यसअघि अन्य अध्यादेश जारी गर्दा अध्ययनका लागि भन्दै रोकेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अन्ततः जारी गरेका छन् । बुधबार साँझ राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम सरकारको सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।
अन्य अध्यादेशहरू जारी गर्दै गर्दा भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा बसेका देशभरका भूमिहीन जनतालाई कुनै स्थानको जग्गा लालपुर्जासहित उपलब्ध गराउने व्यवस्था उल्लेख रहेका कारण तत्काल जारी नगर्ने मुड बनाएका राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार भने उक्त अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।
गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसहित विभिन्न ५ वटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्दै पुस २९ मा राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको थियो । राष्ट्रपति पौडेलले त्यसबेला सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व अध्यादेश, निजीकरण अध्यादेश र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भने रोकेर राखेका थिए ।
विवादित बन्न सक्ने भएकाले यस विषयमा अध्ययन गरेपछि मात्र आवश्यक निर्णय लिने तयारीमा रहेका पौडेललाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आग्रह गरेरै उक्त अधयादेश जारी गर्न लगाएको स्रोतले जनाएको छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा विभिन्न त्रुटि रहेको र कार्यकर्तामुखी रहेको भन्दै आलोचना भइरहँदा ओलीले नै फोन गरेर राष्ट्रपतिलाई विश्वस्त पारेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् सच्याउने बाचा गरेको बताइएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले विशेष गरी वन र निकुञ्ज क्षेत्रको जग्गा भूमिहीनका नाममा बाँड्न लागिएकामा आपत्ति जनाएका थिए । सोही कारण २ दिनसम्म अध्यादेश रोकिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले एक पटकलाई मात्र लालपुर्जा दिने तथा पटक–पटक यस्तो अवस्था नदो¥याउन प्रतिस्थापन विधेयकमै यसको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
किन विवादित छ भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ?
बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्रकारहरू बोलाएरै सरकारले गरेको ‘ब्रिफिङ’अनुसार पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सरकारी जग्गा बाँड्ने योजनाको गन्ध आइसकेको छ । राष्ट्रपतिले शंका गरेजस्तै सार्वजनिक जग्गा भूमिहीनका नाममा आफ्ना निकटलाई लालपुर्जासहित बाँड्ने व्यवस्था अध्यादेशमा राखिएको छ । सरकारले नै गराएको जानकारीअनुसार भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थाका लागि अध्यादेशमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासीलाई निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोबासीलाई तोकिएको दस्तुरमा जग्गाको स्वामित्व दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
योसँगै अब सुकुमबासीका नाममा दशकौँदेखि ‘हुकुमबासीहरू’ले हडपेर राखेका सार्वजनिक जग्गा भूमिहीन बनेकाहरूको हुनेछ । भूमिहीन सुकुमबासीहरूको यकिन तथ्यांकसमेत राख्न नसकेको सरकारले अध्यादेशमा गरेको व्यवस्थाअनुसार आफ्ना कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्दै छ भन्नु गलत नहुने विपक्षीहरूको मत छ । जग्गा बाँड्नकै लागि गत २९ पुसमा सरकारले हतारहतार ७१ वडा जिल्लामा भूमि आयोगसमेत गठन गरिसकेको छ ।
भूमि आयोगका जिल्ला अध्यक्षहरूमा पनि विशेष गरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको भागबन्डा रहेकाले पनि यसप्रति आशंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ भेटिन्छ । उनीहरूकै सिफारिसमा भूमिहीनहरूले लालपुर्जा पाउने भएकाले निष्पक्ष हुन्छ र वास्तविक भूमिहीनहरूले लालपुर्जा पाउँछन् भन्नेमा विश्वस्त हुने बलियो आधार विगतका घटनाले पनि दिँदैन ।
त्यस्तै, भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा भएको अर्को व्यवस्था घरजग्गा व्यवसायसम्बन्धी छ । यसमा हदबन्दीमा छुट दिइएको, तर हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्न रोक लगाउने कानुनमा परिवर्तन गरी त्यस्तो जग्गा स्वीकृति लिई तोकिएको अवधिभित्र विकसित गरी घरघडेरी बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘ओली र देउवाले आफ्नो ‘इन्ट्रेस्ट’मा अध्यादेश ल्याए’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउनुमा सरकारको दुर्नियत प्रष्ट भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । माओवादी केन्द्रका सचिव तथा संघीय सांसद देवेन्द्र पौडेलले अहिलेको सरकार संसद्का सबै समितिसँगै सिंगो सदनमा बहुमतमा हुँदा पनि अध्यादेशको बाटोमा हिँडेको बताए । सरकारले भूमाफियाको प्रभावमा परेर भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको उनको आरोप छ । उनले सरकारलाई तत्काल संसद् अधिवेशन बोलाउन दबाब दिने, नबोलाए राष्ट्रपतिसमक्ष विशेष अधिवेशन आह्वानको अपिल गर्ने तयारीमा रहेको बताए ।
अन्य अध्यादेशसँगै भूमिसम्बन्धी अध्यादेशप्रति नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल पनि सशंकित देखिएका छन् । सरकारले अधिनायकवादी तरिकाले कुनै स्वार्थ समूहको लाभका लागि अध्यादेश ल्याएको आरोप खनालको छ । ‘दुई दलीय सरकारको अधिनायकवाद कुनै राम्रो नतिजाका लागि होइन, देश लुटपाटका लागि हो भन्ने अझ प्रष्ट भएको छ,’ खनालले भने, ‘यस्तो बेलामा के संकट आइलाग्यो र अध्यादेश ल्याइयो ? अब यस्तो स्वार्थगत झुण्डबाट केही राम्रो अपेक्षा गर्न त सकिँदैन । यो पनि कुनै स्वार्थ समूहकै लाभका लागि ल्याइएको हो भन्नेमा दुईमत छैन ।’
यसमा सरकारप्रति कठोर हुने बेला आएको र विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीले पहल सुरु गरे आफ्नो दलको पूर्ण साथ रहने उनले बताए । उनले भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलले विशेष अधिवेशन आह्वानका लागि अपिल लिएर जाने प्रस्ताव ल्यायो भने हाम्रो दलको पूर्ण समर्थन छ । नत्र आगामी नियमित अधिवेशनमा हामी यसको सशक्त प्रतिवाद गर्छौं ।’
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य त संसद्ले बनाएको कानुन अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्ने अधिकार सरकारसँग नभएको तर्क राख्छन् । अहिले मात्र होइन, विगतका सरकारले पनि यस्तो अभ्यास गर्दै आएकाले यस्तो प्रचलन रोक्न आवश्यक रहेको उनको बुझाइ छ । उनले भने, ‘यो सरकार मात्रै होइन, विगतका सरकारले पनि यो अभ्यास गरेका थिए । यो सर्वथा गलत र गैरकानुनी अभ्यास हो । संसद्ले बनाएको कानुन अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्ने अधिकार सरकारसँग छैन ।’
यस्तै, प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झा अहिलेको अध्यादेश सरकारले भन्दा पनि प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद्लाई बेवास्ता गर्दै आ–आफ्नो ‘इन्ट्रेस्ट’मा ल्याएको आरोप लगाए । ‘अहिलेको अध्यादेश त दुइटा दल होइन, २ व्यक्ति मिलेर ल्याइएको छ । संवैधानिक अंग र प्रतिनिधिसभा जस्तो जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्थालाई बाइपास गरेर ल्याइएको यो अध्यादेश आपत्तिजनक छ,’ झाले भने । २ नेताको असंवैधानिक कदममा देशका आशलाग्दा दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेताहरूले पनि ताली बजाएको भन्दै उनले यसले देशलाई दुर्गतितर्फ धकेल्ने दाबी गरे । ‘सरकारको यो कदमको मूल्य सुशासनले तिर्नुपर्ने हुन्छ र सुशासनको मूल्य नागरिकले तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अब पार्टीको आगामी कदम के हुन्छ भन्नेमा चाहिँ हामी यस विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्छौं र पार्टीको बैठक बसेर, अन्य प्रतिपक्षी दलहरूसँग पनि छलफल गरेर अघि बढ्छौँ ।’
भूमाफियाको प्रभावमा अध्यादेश ल्याइयो – देवेन्द्र पौडेल, सचिव, नेकपा माओवादी केन्द्र
अहिलेको सरकार संसद्का सबै समितिसँगै सिंगो सदनमा बहुमतमा छ । प्रतिपक्षीहरूको विमतिका बाबजुद विधेयक पारित गर्न सक्ने अवस्थामा भूमाफियाको प्रभावमा सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ । सार्वजनिक जग्गामा कुन खेतीयोग्य, कुन बसोबासयोग्य, कुन सरकारको स्वामित्वमा हुनुपर्ने केही मापदण्ड नबनाई, वर्गीकरण नगरी जुन प्रकृतिका जग्गा भए पनि खास स्थानका जग्गा लक्षित गरी बाँड्न मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको छ । यसले सरकारी जग्गा र वन क्षेत्रको जग्गा भूमाफियाको स्वामित्वमा पुर्याउने निश्चित छ । यसका विरुद्ध हामी सरकारलाई सदन बोलाउन दबाब दिन्छौँ । सरकारले चासो नदिए संवैधानिक हक प्रयोग गर्दै विशेष अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष अपिल गर्छौं ।
कानुन संशोधन गर्ने अधिकार सरकारलाई हुँदैन ( डा. भीमार्जुन आचार्य
संविधानविद्
सरकारले संविधान र कानुनविपरीत अध्यादेश ल्याएको छ । यो सरकार मात्रै होइन, विगतका सरकारले पनि यो अभ्यास गरेका थिए । यो गलत र गैरकानुनी हो । संसद्ले बनाएको कानुन अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्ने अधिकार सरकारसँग छैन । संसद् नभएको वा तत्काल अधिवेशन बस्न नसक्ने अवस्थामा देशमा कुनै भयानक संकट वा आपत् आइलागेमा मात्रै कानुनी अड्चन फुकाउन अध्यादेशको परिकल्पना गरिएको हो । तर, संसद् जीवितै हुँदा, अधिवेशनको समय नजिकिँदै गर्दा जसरी कार्यपालिकाले सार्वभौम संसद्को अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको छ, यसले भविष्यमा ठुलो अराजकता निम्त्याउनेवाला छ । यसरी अध्यादेश ल्याउने अधिकार सरकारसँग हुँदैन ।
प्रतिक्रिया