हचुवामा जलविद्युतको महत्वाकांक्षी लक्ष्य

सरकारले अबको १० वर्ष भित्र २५ हजार मेगावाट विजुली उत्पादन गर्ने लक्ष सार्वजनिक गरेको छ । पुस १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यो कार्ययोजना स्वीकृत गरेको हो । हाल कुल विद्युत उत्पादन ३ हजार ४ सय मेगा वाट रहेकोमा अबको १० वर्ष भित्र कुल उत्पादन २८ हजार ५ सय मेगावाट पु¥याउने लक्ष राखिएको छ । यसका लागि ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर (६२ खर्ब ३१ अर्ब नेपाली रूपैयाँ) बराबरको लगानी आवश्यक पर्ने जनाइएको छ । उत्पादित विजुली मध्ये १० हजार मेगावाट भारतमा र ५ हजार मेगावाट बंगलादेश निर्यात गर्ने लक्ष राखिएको छ ।

बाँकी १३ हजार ५ सय मेगावाट विजुली भने स्वदेशमै खपत हुनेछ । सरकारले राखेको यो लक्ष पुरा हुने हो भने नेपालको संवृद्धिको ढोका खुल्नेछ । तर यस्ता लक्ष पटक पटक राख्ने गरिएको छ । २०६५ सालमा गठित माओवादी नेतृत्वको सरकारले १० वर्ष भित्र १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष सार्वजनिक गरेको थियो । तर यो अवधीमा उत्पादन भयो करिव ५ सय मेगावाट मात्रै । त्यस यता पनि हरेक सरकारले विद्युत उत्पादनको लक्ष तोक्न प्रतिस्पर्धा नै गरेको देखिन्छ । तर लक्षको तुलनामा ५ प्रतिशत पनि प्रगति भएको देखिन्न । एउटा महत्वकांक्षी लक्ष पुरा नहुँदै त्यो भन्दा पनि महत्वकांक्षी अर्को लक्ष किन राख्ने गरिएको छ ? भन्ने प्रश्न ज्वालन्त रुपमा खडा भएको छ ।

सरकारले राखेको विद्युत उत्पादनको यो लक्ष पत्याउन लायक छैन भन्ने कुरा दुई तीन वटा अनुभवले स्पष्ट पार्छ । पहिलो कुरा त नेपालमा जलविद्युत उत्पादन हुन थालेको विसं १९६७ साल देखि हो । १ सय १५ वर्षको अवधीमा जम्मा ३ हजार ४ सय मेगावाट उत्पादन भएको छ । अब दश वर्षको अवधीमा उत्पादन क्षमता २८ हजार मेगावाट पु¥याइने लक्ष भनेको अत्यान्त महत्वकांक्षी मात्रै होइन, अपत्यारिलो समेत हो ।

दोस्रो कुरा आर्थिक लगानी तथा खर्च गर्ने क्षमता हो । १० वर्ष भित्र ६२ खर्ब रुपैंया लगानी कसरी जुटाउने ? देशको आम्दानीले कर्मचारी पाल्न पुग्दैन । लगानी जुटि हालेछ भने पनि यति ठूलो रकम खर्च गर्ने क्षमता छैन । सरकारले हरेक वर्ष छुट्याउने गरेको करिव ३ खर्ब पुँजिगत बजेटमध्ये ५० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च हुन सकेको छैन ।

श्रमशक्तिको अभावका कारण कुनै पनि विकास आयोजना निर्धारित समयमा पुरा हुन सकेका छैनन् । तेस्रो कुरा भारत र बंगलादेश निर्यात गरेर बाँकी बचेको १३ हजार मेगावाट जलविद्युत खपतका लागि औद्योगिक विकासमा पनि लगभग यति जसो रकम लगानी हुनुपर्छ । अहिले स्वदेशमा २२ सय मेगावाट भन्दा बढी विद्युत खपत हुन सकेको छैन । अबको १० वर्ष भित्र १३ हजार मेगावाट खपत होला भनेर पत्याउने कसरी ?

देशको आर्थिक क्षेत्रले आशाजनक प्रगति गर्न नसके पनि पछिल्ला वर्षहरुमा जलविद्युत उत्पादन निराशाजनक भने छैन । बितेका आठ वर्षमा जलविद्युत उत्पादन चार गुणाभन्दा बढीले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२–७३ मा कुल उत्पादन ८ सय ५६ मेगावाटमात्र थियो । यसको आठ वर्षपछि गत वर्षसम्ममा ३ हजार ४ सय ७ मेगावाट पुगेको छ । यो बृद्धि चार गुणाभन्दा धेरै हो ।

यही वृद्धीदरलाई कायम राख्न सकियो भने पनि अबको १० वर्षमा मुलुकको विद्युत उत्पादन क्षमता १५ हजार मेगावाट पुग्छ । भारतले १० हजार मेगावाट किन्ने प्रतिवद्धता जनाएकै छ । बाँकी पाँच हजार मेगावाट स्वदेशमै खपत भएछ भने पनि पेट्रोलियम पदार्थको आयत धेरै नै ठूलो परिमाणमा घट्नेछ । उता भारत सँगको व्यापार घाटा उल्लेख रुपमा घट्नेछ । नेपालको निर्यातजन्य उपज भनेको जलविद्युत हो । जलविद्युत उत्पादनमा सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नु भनेको सकरात्मक पक्ष हो । तर हचुवाका भरमा महत्वकांक्षी लक्ष पटक पटक सार्वजनिक गरिँदा जनविश्वास गुम्छ । सरकार प्रति जनविश्वास गुम्नुको परिणाम भयावह हुन्छ ।