अबको अध्याय सहकारी पीडितको उद्धार

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएसँगै सरकारी ठगी प्रकरण छानविनको सानो अध्याय समाप्त भएको छ । अब अर्को अध्याय कहिले र कसरी अघि बढ्छ ? भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । सहकारी ठगी प्रकरणको आकार निकै ठूलो छ । करिब पौने १ खर्ब रुपैयाँ अपचलन भएको संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । करिब ६०० जना अभियुक्तहरू पक्राउ परेका छन् । कतिपय अभियुक्तलाई प्रहरीले पक्राउ पूर्जी जारी गरे पनि राजनीतिक पहुँचका कारण फरारको सूचीमा छन् । बलियो राजनीतिक पहुँच भएका कतिपय ठगहरूलाई प्रहरीले पक्राउ पूर्जी जारी गर्न सकेको छैन ।

पहिलो कुरा त सत्ताको आडमा उन्मुक्तिको प्रयास भइरहेको छ । दोस्रो कुरा सबै अभियुक्तको मुद्दा समय नघर्किंदै निप्ट्यारा लगाउन सक्ने साधन स्रोत, प्रविधि तथा जनशक्ति हाम्रो न्याय प्रणालीमा छ वा छैन ? भन्ने प्रश्न पनि निकै पेचिलो छ । हाम्रो न्याय प्रणालीको विद्यमान अवस्था यथावत रहने हो भने तीन दशकभित्र पनि सहकारी ठगीका मुद्दाहरू निप्ट्यारा लाग्दैनन् । सहकारी ठगीका मुद्दाहरूलाई समयमै निप्ट्यारा लगाउनेतर्फ ठोस कदम चाल्न सरकारमाथि दबाब दिनु जरुरी छ । तर ठगहरूलाई जेलमा कोचेर मात्रै समस्या समाधान हुने अवस्था छैन । मुख्य कुरा ठगी गरिएको रकम कसरी फिर्ता गर्ने ? भन्ने हो । बचतकर्ताहरूको रकम बैंकमा प्रचलित ब्याजसहित फिर्ता नै यो समस्याको अन्तिम समाधान हो ।

राज्य संयन्त्रमा रहनेहरू इमानदारी तथा इच्छा शक्तिका साथ अघि बढ्ने हो भने ठगहरू माथि कारबाही गर्न तथा उनीहरूको सम्पत्ति जफथ गर्न असंभव छैन । तर समय लाग्ने देखिन्छ । यतिन्जेलसम्म सहकारी पीडितहरूले आफ्नो रकम फिर्ता पाउने कि नपाउने ? भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चालु आर्थिक वर्षका लागि गत जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यको १४७ नम्बर बुँदामा, ‘बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा ५ लाख रुपैयाँ सम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइने’ उल्लेख छ । पारित भइसकेको बजेट भनेको त्यो आर्थिक वर्षभरीका लागि कानुन हो । तर असारमा भएको सरकार परिवर्तनसँगै तत्कालीन अर्थमन्त्री पुनले ल्याएको यो कार्यक्रम ओझेलमा परेको छ । हचुवाका भरमा यस्तो प्रावधान राखिएको वर्तमान सरकारमा रहनेहरूको भनाइ छ ।

तल्लो वर्गका पीडितहरूको बचत फिर्ताका लागि राज्यको ढुकुटी परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठ्दै गर्दा एउटा प्रश्न ज्वलन्त बनेको छ । त्यो प्रश्न हो, ‘ठगहरूको दायित्वका लागि राज्यको ढुकुटी किन खर्च गर्ने ? यस्तो गर्दा ठगहरूले प्रोत्साहन पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?’ यो प्रश्नलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । पीडितको उद्धार गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर समग्र पीडितहरूलाई एउटै टोकरीमा राखेर उद्धार गर्न सकिने अवस्था छैन । राज्यको ढुकुटीले धान्दैन । ५ लाख रुपैयाँसम्म रकम जम्मा गर्नेहरूको पनि अध्ययन हुनु जरुरी छ । यो ठगीको एउटा कारण राज्यकै नियमनकारी निकायमा रहनेहरूको लापरबाहीसमेत हो । अनुगमन तथा नियमनकारी निकायमा रहनेहरू माथि पनि छानबिन हुनुपर्छ ।

सहकारीमा १ हजार रुपैयाँदेखि करोडौँ रुपैयाँ बचत तथा निक्षेप संकलन गर्नेहरू छन् । थोरै जम्मा गर्ने श्रमजीवी, गरिब हुन्, धेरै जम्मा गर्नेहरू धनी हुन् भन्ने अनुमानका साथ ५ लाख रुपैयाँसम्मको सिलिङ तोकिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी पैसा राख्दा जस्तो स्रोत खुलाउनुपर्ने बाध्यता सहकारीमा छैन । सञ्चालकसँगको मिलेमतोमा जसले जति रकम पनि राख्न र झिक्न सक्छन् । यसको पूरै गोपनीयता राख्ने काम सञ्चालकले गर्छन् । कुन धन बैध हो, कुन धन अबैध हो ? भन्ने छानविन जरुरी देखिएको छ । यसैगरी ठगहरूको चल तथा अचल सम्पत्ति कत्ति छ ? त्यो सम्पत्तिले पीडितहरूको कति रकम थेग्न सक्छ ? भन्ने मूल्यांकनका साथ सिलिङ निर्धारण हुनुपर्छ । समस्याग्रस्त समग्र सहकारीको एउटै सिलिङ तोक्नुभन्दा पनि हरेक सहकारीको छुट्टाछुट्टै सिलिङ तोक्ने हो भने पीडितलाई न्याय दिन सहज हुन्छ ।