तत्काल होस् लेखा समितिको सभापति परिवर्तन

मोरङको उमागौरी सहकारी ठगी प्रकरणकी मुख्य अभियुक्त अन्जला कोइराला विगत १ सातादेखि फरार छिन् । करिब १४ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप लागेकी उनी सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी नेकपा एमालेकी नेतृ हुन् । १ वर्षअघि उनीविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय मोरङले सहकारी ठगीमुद्दा दायर गरेको थियो । तर, सत्ताको आडमा मुद्दा अघि बढ्न सकेन । व्यापक जनदबाबपछि यही २ पुसमा उनीविरुद्ध प्रहरीले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघोषित दबाबका कारण कोइरालालाई पक्राउ गर्न प्रहरीले जाँगर चलाएको छैन । उनी फरार रहेको दावी प्रहरीको छ । यता उनका श्रीमान ऋषिकेश पोखरेलले भने निसंकोच लेखा समितिको बैठकको सभापतित्व गरिरहेका छन् । ठगी प्रकरणमा श्रीमती फरारको सूचीमा रहनु, तर श्रीमानले भने संसदीय समिति बैठकको सभापतित्व गरिरहनुलाई अनौठो मानिएको छ । त्यसमाथि पनि लेखा समितिको ।

किनकी श्रीमती कोइरालालाई फरार गराउन श्रीमान पोखरेलको भूमिका छैन भनेर भन्न सकिने अवस्था रहन्न । प्रहरीद्वारा पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेको अभियुक्तलाई लुकाउने व्यक्ति लेखा समितिजस्तो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मुख्य भूमिका रहेको संस्थाको सभापति रहन मिल्ने कि नमिल्ने ? थोरै पनि नैतिकता बाँकी रहेको भए पोखरेलले तत्काल पदबाट राजीनामा दिनुपथ्र्यो, नभए पनि मुद्दा नटुंगिन्जेलसम्मका लागि अर्कैलाई कार्यवाहक दिएर आफू बाहिरै बस्न सक्नुपथ्र्यो । यति पनि गर्न नसके फरार रहेको अवधि भरका लागि समिति बैठकको सभापतित्व नगर्ने घोषणा गर्नुपथ्र्यो ।

देशमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबैभन्दा माथिल्लो निकाय भनेको प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति हो । प्रधानमन्त्रीलाईसमेत बोलाएर बयान लिने हैसियत लेखा समितिले राख्छ । त्यसैले लेखा समितिमा रहनेहरूको जिम्मेवारी निकै गहन छ । तर, समितिको सोमबार बसेको बैठकमा एक जना अपवादबाहेक सबै सांसदहरू तमासे बनेको देखियो । फरार अभियुक्त कोइरालाका श्रीमान् पोखरेलले लाजै नमानी बैठक अघि बढाउँदा माओवादीका अमनलाल मोदीबाहेक अन्य सांसदहरू तैँचुप मैचुप भए । तर सांसद मोदीले भने राजीनामा दिएर मार्ग प्रसस्त गर्न सभापति पोखरेललाई आग्रह गरे । उनले भने, ‘लेखासमितिको सभापति भनेको अत्यन्त गम्भीर पद हो, जसको पत्नीमाथि यति ठूलो आरोप लागिसकेको छ, पक्राउ पूर्जीसमेत जारी भएको छ, फरार भएको भनेर प्रहरीले नै भनेको छ, त्यस्तो व्यक्ति कसरी सभापति पदमा बस्न मिल्छ ? तत्काल मार्ग प्रसस्त गर्नोस् ।’ यसअघि गत पुस ४ गते मंगलबार माओवादी कोसी प्रदेश समितिले पनि लेखा समिति सभापति पोखरेलको राजीनामा माग गरेको थियो ।

बहुदलीय संसदीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भनेको शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तका आधारमा अघि बढ्ने प्रणाली हो । संसद्मा बहुमत हुनेले सरकार गठन गरी देशको ढुकुटी परिचालन गर्छ । बहुमत नहुनेले ढुकुटी परिचालन विधिपूर्वक भए नभएको अनुसन्धान गर्छ, जसलाई सार्वजनिक लेखा समिति भनिन्छ । नेपालमा पनि लामोसमयसम्म यो अभ्यास हुँदै आएको हो । तर सत्ता समीकरण परिवर्तन छिटो छिटो भइरहेका कारण केही अपवाद स्वरूप प्रधानमन्त्री र लेखा समितिको सभापति एउटै पार्टीको हुने संयोग देखियो । अहिले पनि यस्तै संयोग भएको छ । तर, वर्तमान सरकारलाई संसद्को बाँकी अवधिसम्म निरन्तरता दिने प्रतिवद्धता गठबन्धनमा सामेल कांग्रेस र एमालेले पटकपटक जाहेर गरिरहेका छन् । यदि यो प्रतिवद्धता हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो होइन भने सत्तारूढ दलहरूले लेखा समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षीदललाई प्रदान गर्न कत्ति पनि ढिलाइ गर्नु हुन्न । संसदीय समिति भनेको बहुमत र अल्पमतका आधारमा चल्ने संस्था होइन । प्रतिपक्ष चुप लागेर बसेको भए प्रश्न उठ्दैनथ्यो, तर प्रतिपक्षले कुरा उठाइसकेको छ । दबाब स्वरूप प्रतिपक्षले बैठकमै हंगामा गर्न पनि सक्छ । यस्तो गाईजात्रा हुनुभन्दा अघि नै नेकपा एमालेले सोचोस् ।