लोकसेवा आयोगले निजामति कर्मचारीको संख्या देशमा आवश्यक पर्नेभन्दा करिब एकतिहाइ बढी रहेको जनाएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सुझाव दिँदै आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले भने, ‘३ वटै तहका सरकारमा गरी कुल १ लाख कर्मचारी भए पुग्छ, तर अहिले १ लाख ५० हजार कर्मचारी छन् ।’ देश संघीयतामा गइसकेपछि कुन कुन तहमा कति कति कर्मचारी आवश्यक पर्छ ? भन्ने सन्दर्भमा आयोगले अध्ययन गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष रेग्मीले भने, ‘संघमा ३२ हजार, प्रदेशमा २२ हजार र स्थानीय तहमा ४५ हजार कर्मचारी भए पुग्छ भनेर हामीले यसअघि नै सरकारलाई सुझाव दिइसकेका हौँ ।’ लोकसेवा आयोग भनेको राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति छनौट गर्ने संवैधानिक अंग हो । राज्य सञ्चालनका लागि कुन कुन क्षेत्रमा के कति जनशक्ति आवश्यक पर्छ ? भन्ने विज्ञता लोकसेवा आयोगलाई हुन्छ । तर आयोगले भनिरहेको छ, ‘आवश्यकभन्दा एकतिहाइ कर्मचारी बढी भए, कर्मचारी कटौतीका लागि हामीले दिएको सुझाव सरकारले मानेन ।’
संवैधानिक अंगको सुझाव सरकारका लागि वाध्यकारी हुनुपर्ने हो । संवैधानिक अंगको सुझाव कार्यान्वयनमा सरकारले अटेरी गरेमा संसद्ले खबरदारी गर्नुपर्ने हो । तर, यो मामिलामा हाम्रो देशका जनप्रतिनिधिहरू चुकेको देखियो ।
विगत ४ वर्ष यताका बजेट हेर्ने हो भने राज्यको आम्दानीले कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउनसमेत पुग्न छाडेको स्पष्ट देखिएको छ । राज्यको वार्षिक आम्दानी ११ खर्ब रुपैयाँ छ, तर साधारण खर्च १३ खर्ब रुपैयाँ छ । त्यस बाहेक करिब ४ खर्ब रुपैयाँ ऋणको साँवा तथा व्याज भुक्तानीका लागि छुट्याउनुपर्ने अवस्था छ । बजेटको अभावमा विकासका भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुन सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा आएको सुस्तताका कारण राज्यको आम्दानी बढ्न सकेको छैन ।
जबसम्म पुँजीगत खर्च वृद्धि हुँदैन, तबसम्म राज्यको आम्दानी बढ्न सक्दैन । पुँजीगत खर्च बढाउने भनेको साधारण खर्च कटौती गरेर हो । किनकी अब ऋण लिन सक्ने अवस्थामा देश छैन । साधारण खर्च कटौतीका लागि भरपर्दो अस्त्र भनेकै कर्मचारीको संख्या कटौती हो । कर्मचारीको संख्या कटौती गर्न सकिने प्रशस्त संभावना रहेको लोकसेवा आयोगले जनाएको छ । थोरै पनि होइन, एकतिहाइभन्दा बढी अनावश्यक कर्मचारी रहेको आयोगले जनाएको छ ।
मोटामोटी हिसाब गर्ने हो भने १ जना कर्मचारीका लागि सरदर वार्षिक ६ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । लोकसेवा आयोगले दिएको सुझावअनुसार ५० हजार कर्मचारी कटौती गर्ने हो भने साधारण खर्च वार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँ घट्छ । यो त लोकसेवा आयोगले दिएको सुझाव अनुसारको निजामति कर्मचारीहरूको मात्रै हिसाब हो । सेनाको संख्या कति आवश्यक हो ? भनेर अध्ययन गर्ने तथा तथ्यलाई बाहिर ल्याउने हिम्मत कसैले गरेका छैनन् । छिमेकी देश चीन र भारतमा जनसंख्याको अनुपातमा सैनिकको संख्या जति छ, नेपालमा पनि त्यति नै कायम गर्ने हो भने आधा घटाउन सकिन्छ । अर्थात १ लाखबाट ५० हजारमा झार्न सकियो भने साधारण खर्च थप ३० अर्ब बचत हुन्छ ।
यसैगरी पहाडका ग्रामीण क्षेत्रका धेरैजसो सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीहरू ज्यादै न्यून हुँदै गएका छन् । कुनै कुनै कक्षा त खाली भइसकेका छन् । यस्ता विद्यालयहरू एकआपसमा गाभ्ने हो भने शिक्षकको संख्या पनि करिब २५ प्रतिशत घटाउन सकिन्छ । शिक्षकको संख्या २५ प्रतिशत घटाउँदा साधारण खर्चमा थप ३० अर्ब रुपैयाँ बचत हुन्छ । अनावश्यक कर्मचारी, सैनिक तथा शिक्षकको संख्या घटाएर साधारण खर्चमा करिब १ खर्ब रुपैयाँ घटाउन सकिने संभावना देखिन्छ । हरेक वर्ष बचत हुने १ खर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्दै जाने हो भने रोजगारी बढ्छ, राज्यको आम्दानी पनि बढ्छ । देशको साधन र स्रोतलाई हेर्ने हो भने अनावश्यक कर्मचारी कटौती नगर्दासम्म मुलुक उँभो लाग्ने संभावना देखिँदैन ।
प्रतिक्रिया