बिआरआईको दुरुपयोग नहोस्

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालै सम्पन्न चीन भ्रमणमा बिआरआईअन्तर्गत विभिन्न १० वटा परियोजना अघि बढाउने सहमति भएको छ । यी १० मध्ये डडेलधुरा जिल्ला सदरमुकाम अमरगढीमा सभाहल निर्माण, झापाको दमकमा खेलकुद भवन र औद्योगिक पार्क निर्माण, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय भवन निर्माण योजना पनि समावेश छन् । समावेश गरिएका यी ४ वटा योजना हेर्दा चीनले अघि बढाएको बिआरआई अभियान भनेको के हो ? भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर भेट्टाउन धौ धौ परेको छ । जानकार हौँ भन्नेहरूले बोल्दै, लेख्दै आएको र आमनेपालीको बुझाइमा बिआरआई भनेको सडक, रेल, जल तथा हवाई यातायातले विश्वका धेरै देशहरूलाई सहज रूपमा एकआपसमा जोड्ने अभियान हो ।

जुन अभियानको थालनी तथा नेतृत्व छिमेकी देश चीनले गरिरहेको छ । तर अमरगढीमा सिटीहल, झापामा खेलकुद भवन निर्माणले विश्वलाई यातायात सञ्जालसँग जोड्न के कसरी सहयोग पुर्याउला ? भन्ने प्रश्नको उत्तर आमनेपालीले नपाएका कारण बिआरआई विवादमा पर्ने संभावना बढेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापा तथा सत्ताको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा बिआरआई अन्तर्गतका योजनाहरू कसरी परे ? भन्ने प्रश्नको उत्तर जटिल छैन । किनकी सत्ताको दुरुपयोग हाम्रो देशको पुरानो रोग हो । तर सत्ताको दुरुपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने यस्ता योजना बिआरआईमा समावेश गर्न चीन किन राजी भयो ? बिआरआईका सन्दर्भमा विवाद निकाल्नेहरूले यहीँनिर मौका पाएका छन् ।

बिआरआईको विषयलाई लिएर नेपालमा विभिन्न वैचारिक कित्ताबीच बहस तथा विवाद हुने गरेका छन् । चीनसँग ऋण लिनै हुन्न भन्ने एउटा कित्ता छ । अन्य देशसँग ऋण लिन हुन्छ भने चीनसँग पनि लिन हुन्छ भन्ने अर्को कित्ता छ । तर ऋणको सदुपयोग तथा दुरुपयोगका सन्दर्भमा भने खासै बहस र विवाद भएको देखिन्न । बास्तवमा ऋण लिनु आफँैमा समस्या होइन, तर लिइएको ऋण दुरुपयोग गर्नु ठूलो समस्या हो । अहिलेसम्म नेपालले लिएको धेरैजसो ऋण दुरुपयोग भएको छ ।

कुन योजनामा के कसरी दुरुपयोग भएको छ ? भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्दा लम्बेतान हुनसक्छ । छोटकरीमा भन्नुपर्दा अहिलेसम्म राज्यले तिर्न बाँकी ऋण २५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । तर कर्मचारी पाल्न पुुग्ने पनि राजस्व संकलन हुन सकेको छैन । विगत ४ वर्षदेखि राज्यको आम्दानी बढ्न सकेको छैन । राज्यले लिएको ऋण पुँजी निर्माणका लागिभन्दा पनि सार्वभौम सत्ता बलियो बनाउने रणनीतिमूलक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च भएकोले पो राजस्व वृद्धि नभएको हो कि ? भन्ने पनि लाग्न सक्छ । तर अहिले पनि भारतले १ साता नाकाबन्दी लगाइदियो भने हाहाकार हुने अवस्था छ ।

उत्तरको छिमेकी देशबाट सहज रूपमा बस्तु आयात निर्यात गर्न सकिने यातायात पूर्वाधार निर्माण गरिएको छैन । ५० वर्षअघि जे अवस्था थियो । अहिले पनि लगभग त्यही अवस्था छ । भारतले पटकपटक नाकाबन्दी लगाएर देशलाई घुँडा टेकाउँदा पनि हाम्रो देशका नीति निर्माताहरूले छिमेकी चीन जोड्ने गरी भरपर्दो सडक तथा रेल यातायातको पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिएको देखिन्न ।

विश्वका सबै देशमा जोड््ने लक्ष्य रहेका कारण चीनले बिआरआई अन्तरगतका परियोजना निर्माणमा अनुदानको परिकल्पना गरेको छैन । अनुदान दिन संभव पनि छैन । भूगोल जोडिएको असल छिमेकीका नाताले नेपालका सन्दर्भमा चीनले अलग नीति अवलम्वन गर्ला भन्ने अपेक्षा हो । नेपालको यो अपेक्षाप्रति चीन लचिलो देखिएको छ, तर सहमति दिइसकेको छैन । अरू देशले पनि अनुदानकै अपेक्षा गर्ने हुन् कि, भन्ने शंका चीनलाई लागेको हुनुपर्छ । अनुदान दिन चीन सहमत नहुँदासम्म रसुवागढी–काठमाडौँ फास्ट ट्रयाक सडक योजना आरम्भ नै नगर्ने त ? भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारमा रहनेहरूले दिनुपर्छ । विदेशीसँग ऋण लिएरै करिब ३ खर्ब रुपैयाँको लागतमा नेपाल आफैँले काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक निर्माण गरिरहेको छ । अब २ वर्ष भित्रै सम्पन्न हुने वाला छ ।

लगभग यही लागतमा रसुवागढी–काठमाडौँ फास्ट ट्रयाक पनि सम्पन्न हुन्छ । त्यसका लागि ऋण दिन र प्राविधिक सहयोग गर्न चीन तयार भएकै छ । रसुवागढी–काठमाडौँ फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्दा नेपालको ऋण २५ खर्बबाट बढेर २८ खर्ब रुपैयाँ पुग्ला, तर यो सडकले पुर्याउने योगदान लागत रकमसँग मात्रै तुलना हुँदैन । संविधान घोषणका बेला भारतले २ महिनासम्म अघोषित नाकाबन्दी लगाउँदा नेपालले भोग्नुपरेको आर्थिक नोक्सानी ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा ठूलो थियो । त्यसैले अमरगढीको सभाहल तथा झापाको खेलकुद भवनभन्दा रसुवागढी–केरुङ फास्ट ट्रयाकलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।