सत्ता दुरुपयोगको नमुना

सम्पादकीय

मानव तस्करीको अभियोगमा पक्राउ परेका कोसी प्रदेशका पूर्वगृहमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी करिव डेढ सातापछि गत सोमबार रिहा भएका छन् । सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका कारण उनी रिहा भएका हुन् । कोसी प्रदेशको गृह तथा कानुन मन्त्री पदमा बहाल रहेकै बेला गत कात्तिक १३ गते राज्यलाई जानकारीसमेत नदिई ३ जना मान्छे लिएर उनी जापान प्रस्थान गरेका थिए । तर, अवैध रूपमा आफ्नो देश प्रवेश गरेको भन्दै जापान सरकारले यी चारै जनालाई कात्तिक १७ गते डिपोर्ट गरिदिएको थियो । मन्त्री अधिकारीको भ्रमण टोलीमा सामेल भएका तीनै जनाले प्रतिव्यक्ति १४ लाख रुपैयाँका दरले दलाललाई बुझाएको वयान दिएका छन् । बहालवाला मन्त्री राज्यलाई जानकारी नै नदिई अवैध रूपमा जापान जानु आफैँमा ठूलो कसुर थियो ।

त्यसमाथि पनि जापान जाने क्रममा रोजगारीका लागि केही युवालाई समेत साथ लगेको अभियोगमा उनी पक्राउ परेका थिए । उनीसँगै जापान पुगेका युवा तथा उनलाई जापान भ्रमणमा पठाउन भूमिका खेल्नेहरूमाथि मुद्दा अघि बढाइनु तर मुख्य अभियुक्तलाई भने उन्मुक्ति दिइनुलाई धेरैले सत्ता दुरुपयोगको चरम नुमना मानेका छन् । उनी नेकपा एमालेका कोसी प्रदेश सांसद हुन् । अहिले कोसी प्रदेशको मात्रै होइन संघीय सरकारको नेतृत्व पनि नेकपा एमालेले गरेको छ । सरकारी वकिलको कार्यालय महान्यायधिवक्ताको कार्यालयअन्तर्गत पर्छ । महान्यायाधिवक्ता भनेको प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार हो । महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीले स्वविवेकीय आधारमा गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

पूर्वमन्त्री तथा एमाले प्रदेश सांसद अधिकारीले निर्दोष पुष्टि भएका कारण होइन कि, सत्ताको आडमा उन्मुक्ति पाएको कुरा स्पष्ट छ । किनकी अदालतले ‘क्लिन चिट’ दिएका कारण उनले उन्मुक्ति पाएका होइनन् । सरकारले मुद्दा अघि नबढाउन सरकारी वकिललाई निर्देशन दिएका कारण उनले उन्मुक्ति पाएका हुन् । प्रहरी प्रतिवेदनले उनी मानव तस्करीमा संलग्न भएको आधार देखिएको भन्दै मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो तैपनि सरकारी वकिल कार्यालयले उनीमाथि मुद्दा अघि बढाएन । हुन त उनलाई उन्मुक्ति दिइने अनुमान सुरुदेखि नै गरिएको थियो । त्यत्रो प्रकरण सतहमा आइसक्दा पनि उनलाई मन्त्रीपदबाट मुक्त गर्न तथा पक्राउ गर्न आलटाल गरिएको थियो । धेरै ठूलो दबाबपछि मात्रै उनलाई मन्त्रीपदबाट मुक्त गर्दै पक्राउ गरिएको हो ।

सत्ताको आडमा अभियुक्तले उन्मुक्ति पाएको घटना यो पहिलो होइन । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सत्ताले आफ्नो इशारामा सञ्चालन गरेका यस्ता घटना कैयौँ छन् । केही महिनाअघि मात्रै प्रचण्ड सरकारको पालामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेविरुद्ध दायर भएको नागरिकता प्रमाणपत्र दुरुपयोगको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरिएको थियो । सरकारवादी मुद्दामा यस्ता चलखेल गर्न सकिने कानुनी बाटो राखिनु नै ठूलो विडम्वना हो । यस्तो प्रकृतिका मुद्दा दर्ता गर्ने वा नगर्ने ? अधिकार सरकारलाई छ ।

दर्ता भइसकेको रहेछ भने पनि फिर्ता लिने अधिकार सरकारलाई छ । अदालतबाट फैसला भइसकेको अवस्थामा समेत सजायको अवधि घटाउने अधिकार सरकारलाई छ । तर यो अधिकार सदुपयोगभन्दा दुरुपयोग बढी हुने गरेको छ । यो अधिकार दुरुपयोग गर्ने मामिलामा अहिलेसम्म कोही पनि पानीमाथिका ओभाना छैनन् । सत्ताको निकट रहेको अभियुक्तले उन्मुक्ति पाउने र सत्ताको पहुँचभन्दा टाढा रहेको अभियुक्तलाई अनावश्यक दुःख दिने दुस्चक्र घट््दो होइन बढ्दो छ । त्यसैले जनताले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । जनताको मनमा विद्रोहको ज्वाला भित्रभित्रै दन्किइरहनुको कारण यही हो ।