गाँजा फडानीमा प्रहरीको दुरुपयोग

सम्पादकीय

मुख्य चाड पर्व सकिएसँगै नेपाल प्रहरीले गाँजा फँडानी अभियानलाई तीव्रता दिएको छ । नेपाल प्रहरीको हजारौँ दक्ष जनशक्ति गाँजा फँडानीमा होमिएको छ । पछिल्लो समाचार अनुसार धनकुटा जिल्लामा गत सोमबार मात्रै एकै दिनमा प्रहरीले १७ रोपनी क्षेत्रफलको कुल ८ हजार ५०० बोट गाँजा फडानी गरेको छ । जसमध्ये आधा प्राकृतिक रूपमा उम्रेको हो भने आधा किसानले लगाएका हुन् । यो अभियान निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरिने जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटाका एसपी श्यामसिंह चौधरीले बताएका छन् । झट्ट पढ्दा र सुन्दा नेपाल प्रहरीले निकै उपलव्धीमूलक अभियानको थालेको हो कि जस्तो देखिन्छ । तर गाँजाबाट बनेका कपडा, जुत्ता, झोला, टोपी लगायतका बस्तुको मूल्य र ती बस्तु निर्यातबाट देशले आर्जन गरेको विदेशी मुद्राको हिसाब गर्ने हो भने प्रहरीको यो अभियानलाई उपलव्धीमूलक भन्न सकिने अवस्था छैन ।

एकातिर महँगो तालिम, निकै राम्रो सेवा सुविधा दिएर पालिएको प्रहरीको मुख्य जिम्मेवारी नै गाँजा फँडानी हो कि जस्तो देखिएको छ, किनकी अपराध अनुसन्धान तथा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने मामिलामा नेपाल प्रहरीको कार्यदक्षता खस्कँदै गएको छ । अर्कातिर गाँजाबाट उत्पादन गरिने कपडा, जुत्ता, झोला, टोपी लगायतका बस्तुको उत्पादन तथा व्यापार खुम्चिने संभावना देखिएको छ । एक आँकडाअनुसार गाँजाको धागोबाट निर्मित बस्तुहरू विश्वका ७० देशमा निर्यात हुन्छ । यसबाट नेपालले वार्षिक करिब ५६ करोड रुपैयाँ विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने गरेको छ । हजारौँले रोजगारी पाएका छन् ।

मंगलबारका मिडियामा गाँजा फडानीका समाचारसँगै गुल्मीका एक किसानले १०० रोपनी जग्गामा धानखेति गरेर ४०० मुरी उब्जाएको समाचार प्राथमिकताका साथ आएको थियो । उक्त समाचारअनुसार उनी गुल्मी जिल्लाकै सबैभन्दा बढी धान उत्पादन गर्ने किसान हुन् । सरकारले निर्धारण गरेको समर्थन मूल्यअनुसार ४०० मुरी धानको ६ लाख रुपैयाँ पर्छ । १०० रोपनीमा धानखेती लगाउन करिब ५ लाख रुपैयाँ लगानी पर्छ । नाफा भयो १ लाख रुपैयाँ ।

जिल्लाकै सबैभन्दा बढी धान उत्पादन गर्ने किसानको आम्दानीको हालत यस्तो छ । धन्न उनले खेती गर्ने ठाउँमा बाँदर लाग्दो रहेनछ । यदि १०० रोपनीमा गाँजाखेती गर्ने हो भने १ लाख होेइन ६ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ । पहाडको भिरालो क्षेत्रमा अब कुनै किसान बाँकी छन् भने जंगली उपजलाई व्यवसायीकीकरण गर्ने सीप भएका किसान मात्रै बाँकी छन् । अब पहाडी गाउँहरू रित्तिन दिने हो भने गाँजाबाट हुने उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने निष्कर्ष सरकारमा रहनेहरूले निकालिसकेका छन् ।

गाँजा संकलन र बेचबिखनलाई बैध बनाउँदै प्रवद्र्धन गर्ने गृहकार्य सरकारले सुरु गरिसकेको छ । त्यसैले नेपाल प्रहरी बेखबर हो या ? अरू नै कसैको इसारामा चलेको छ ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो ।

हरेक वर्ष बजेट ल्याउँदा गाँजाखेतीलाई बैधता दिने बुँदा राख्ने, तर कार्यान्वयन नहुने गरेकोले पनि नेपाल प्रहरीले ‘श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने’ परम्परालाई निरन्तरता दिएको हुनुपर्छ । गाँजाखेतीको इजाजत कसलाई दिने ? कसलाई नदिने ? कुन ठाउँमा दिने ? कुन ठाउँमा नदिने ? भन्ने निक्र्योल गर्न सरकारले नसकेका कारण पनि ठूलो संभावना खेर गइरहेको छ । बाँदर तथा अन्य जंगली जनावरले सताउने गरेको भिरालो क्षेत्रमा गाँजाखेतीलाई प्राथमिकता दिन सकियो भने पहाडका गाउँहरू रित्तिने समस्या धेरैहदसम्म समाधान हुन्छ ।

गाँजाखेतीको इजाजत दिँदा जो किसानहरू गाँजाको लोक्ताबाट कपडा बनाउने व्यवसायमा छन्, उनीहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसो गरियो भने देशलाई दोहोरो फाइदा हुन्छ । यति भन्दै गर्दा गाँजाको दुरुपयोगका सन्दर्भमा भने राज्य चनाखो हुनु जरुरी छ । दुरुपयोग रोक्नका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ । गाँजाको सदुपयोगका साथ आर्थिक उन्नति गरेका अमेरिका, क्यानडा, थाइल्यान्डलगायत विश्वका धेरै देशबाट दुव्र्यसन नियन्त्रणका सन्दर्भमा अनुभव लिन सकिन्छ ।

गाँजाको स–सानो दुरुपयोगलाई देखाएर नेपाल प्रहरीको महँगो जनशक्तिलाई फँडानीमा लगाउनु दुरुपयोग हो । यदि गाँजा फडानी नगर्दा देश नै बरबाद हुने अवस्था हो भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आवद्ध भएका अदक्ष कामदारलाई लगाए भइहाल्यो ।