महोत्तरीका स्थानीय तहविरुद्ध भ्रष्टाचारका उजुरीको चाङ

नागरिकको विश्वास गुमाउँदै जनप्रतिनिधि

महोत्तरी । आमजनताको नजिकको सरकारका रूपमा हेरिएका स्थानीय तहमा पछिल्लो समय अनियमितता र भ्रष्टाचारका उजुरीको चाङ लाग्न थालेको छ । महोत्तरी जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरी र आयोगले ती उजुरीहरूमाथि अनुसन्धान गर्दा स्थानीय तहमा अनियमितता बढेको देखिएको हो ।

केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाले नागरिकले सेवासुविधा प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै हजारौँको बलिदानीपछि ल्याइएको संघीयताले देशमा आर्थिक बोझ त थपेको छ नै, जनताले तिरेको कर रकमको पनि चरम दुरुपयोग हुने गरेको पाइन्छ । पछिल्लो २ वर्षमा महोत्तरीका नागरिकले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिविरुद्ध दर्ता गरेको उजुरीको संख्यालाई आधार मान्दा अनियमिततासँगै नागरिकमा जनप्रतिनिधिप्रतिको विश्वास पनि गुम्दै गएको देखिएको हो ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जिल्लाका १५ वटा पालिका र तिनका जनप्रतिनिधिविरुद्ध ५९३ वटा भ्रष्टाचार र अनियमितताका उजुरी परेका छन् । जसमध्ये ४६८ वटा उजुरी आयोगले फछ्र्योट गरेको छ भने १२५ वटा उजुरी फछ्र्योट हुन बाँकी छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा यो उजुरीको संख्या ३१४ ले बढी हो । फछ्र्योट हुन बाँकी उजुरीमध्ये अधिकांश अदालतमा मुद्दा लिएर जानुपर्ने खालका भएको र त्यसमा थप अनुसन्धान भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।

नागरिक तहमा चेतना बढ्दै जाँदा र स्थानीय तहमा भएका कामकारबाहीमा नागरिकको पनि स्वामित्व हुनुपर्छ भन्ने भावनाका कारण दिनहुँ भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको संख्या बढ्दै गएको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

गत आर्थिक वर्षमा जलेश्वर नगरपालिकाविरुद्ध सबैभन्दा बढी ९४ वटा उजुरी परेका छन् । यसमध्ये ७३ वटा फछ्र्योट भइसकेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भने यस पालिकाविरुद्ध ४२ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । उजुरीका आधारमा महोत्तरी गाउँपालिका दोस्रो, गौशाला नगरपालिका तेस्रो र बर्दिवास नगरपालिका चौथो स्थानमा छन् । महोत्तरी गाउँपालिकाविरुद्ध चालु आर्थिक वर्षमा मात्र ७५ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।

त्यसैगरी गौशाला नगरपालिकाविरुद्ध ५९ वटा र बर्दिवास नगरपालिकाविरुद्ध ५० वटा उजुरी दर्ता भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिबासले जनाएको छ । जिल्लामा सबैभन्दा कम उजुरी पर्ने पालिका लोहारपट्टी नगरपालिका छ । गत आर्थिक वर्षमा जम्मा ४ वटा उजुरी परेकामा ३ वटा फछ्र्योट भइसकेका छन् भने एउटा उजुरीमाथि छानबिन भइरहेको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पनि यो पालिकाविरुद्ध जिल्लामा नै सबैभन्दा कम ४ वटा उजुरी परेका थिए । लोहारपट्टीपछि कम उजुरी पर्नेमा सम्सी र पिपरा गाउँपालिका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा क्रमशः २४ र २५ वटा उजुरी परेका छन् । तीमध्ये सम्सी गाउँपालिकाविरुद्धका १७ वटा र पिपरा गाउँपालिकाविरुद्धका २३ वटा उजुरी फछ्र्योट भएका छन् ।

कम उजुरी पर्ने नगरपालिकामा बलवा, भंगाहा, रामगोपालपुर, मटिहानी, मनरासिसवा र औरही नगरपालिका छन् । गत आर्थिक वर्षमा यी नगरपालिकाविरुद्ध क्रमशः २६, २८, ३० र ३१ वटा उजुरी परेका छन् ।

महोत्तरी गाउँपालिकापछि बढी उजुरी पर्ने गाउँपालिका भने एकडारा हो । गत आर्थिक वर्षमा मात्र एकडाराविरुद्ध ४५ वटा उजुरी अख्तियारमा दर्ता भएका छन् । त्यसपछि भने सोनमा गाउँपालिकामा ३४ वटा उजुरी दर्ता भएको आयोगका सूचना अधिकारी तुलसीराम पौडेलले जानकारी दिए ।

कुन पालिकामा कति उजुरी विचाराधीन ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिबासका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा परेका २७९ वटा उजुरीमध्ये १३७ वटा फछ्र्योट भइसकेका छन् । तर, हरेक आर्थिक वर्षमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीविरुद्ध परेका उजुरीहरूको संख्या दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि हुँदै गएको आयोगले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा परेका ५९३ वटामध्ये ४६८ वटा उजुरी फछ्र्योट भएका छन् । यस वर्ष जलेश्वर नगरपालिकाविरुद्ध परेका ९४ वटामध्ये ७३ वटा, बर्दिवास नगरपालिकाविरुद्ध परेका ५० वटामध्ये ४२ वटा, गौशाला नगरपालिकाविरुद्ध परेका ५९ मध्ये ३९, बलवाविरुद्ध २६ मध्ये १९, लोहारपट्टिविरुद्ध ४ मध्ये ३, मनरासिसवा विरुद्ध ३३ मध्ये २२, रामगोपालपुरविरुद्ध ३० मध्ये २६, औरहीका ३५ मध्ये ३०, भंगाहाका २८ मध्ये २५, मटिहानीका ३१ मध्ये २९ वटा उजुरी फछ्र्योट भइसकेको अख्तियारले जनाएको छ ।

त्यस्तै, सोनमा गाउँपालिकाविरुद्ध परेका ३४ मध्ये २०, सम्सीविरुद्धका २४ मध्ये १७, पिपराका २५ मध्ये २३, महोत्तरीका ७५ मध्ये ६९ र एकडाराका ४५ मध्ये ३१ वटा उजुरी फछ्र्योट भइसकेका छन् । अन्य उजुरीहरू गम्भीर प्रकृतिका र भ्रष्टाचार भएको हुन सक्ने आधारसमेत देखिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिबासले जनाएको छ । ती उजुरीमाथि गहन छानबिन र अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएमा दर्ता प्रक्रियामा जाने अन्यथा फछ्र्योट गर्ने आयोगले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा स्थानिय तहविरुद्ध परेका उजुरीहरू अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूको तुलनामा ७० प्रतिशतसम्म बढी छ । उजुरी संख्यालाई आधार मान्दा पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पालिकाबासीको विश्वास गुमाउँदै गएको देखिन्छ ।