गुणस्तरहीन सेनिटरी प्याड

रौतहट । २०७५ सालदेखि मौलापुर नगरपालिकाले नगरका १६ वर्षदेखि माथिका किशोरी तथा ४५ वर्षसम्मका महिलाहरूको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै नगरप्रमुख रिनाकुमारी साहले निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण अभियान चलाइन् । यो कार्यकमलाई अनुसरण गर्दै नेपाल सरकारले देशव्यापी रूपमा निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण अभियान नै सञ्चालन गर्यो ।

जसमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तीनै तहमा अनुगमन समिति रहने कार्यविधि २०७६ का अनुसार मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीयतहका सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूको तथ्यांकका आधारमा हरेक स्थानीय तहहरूमा बजेट विनियोजन भयो । तर स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अकाउन्टेट शिक्षा शाखा प्रमुखहरूको गिद्देदृष्टि यही सेनिटरी प्याड खरिदमा परेको देखिएको छ । दामासाही प्रतिशतका आधारमा भागबन्डा गरी सबैभन्दा कमसल कम्पनीका सेनिटरी प्याड खरिद गरी किशोरीहरूको स्वास्थ्यमा खेलवाड गरी स्थानीय तहका कर्मचारी नाफामुखी बन्न सफल भएका छन् ।

तीनै तहमा बनेका सेनिटरी प्याड व्यवस्थापन समन्वय र अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्था कार्यविधिमा मात्र सीमित रहेको छ हरेक समितिले स्थानीय तहले वितरण गरिएका सेनिटरी प्याडहरू कतिको गुणस्तर छ भनेर अनुगमन गर्न अत्यन्तै जरूरी रहेको छ । सेनिटरी प्याड कार्यविधिको दफा १२ बमोजिमको समिति आफैँ भागबन्डामा भएर अनुगमनमा लचकता भएको हो कि भन्ने आशंका फैलिएको छ ।

निःशुल्क वितरण गरिएको सेनिटरी प्याड प्रयोग गर्न असहज भएको कुरा रौतहटका विभिन्न विद्यालयका छात्राहरूले गुनासो व्यक्त गरेका छन् । आफैँमा दफाले थिचिएर कानुन बनाए पनि कुनै पनि समितिले सेनिटरी प्याड खरिद प्रक्रियामा भएको भ्रष्ट्राचारविरुद्ध हालसम्म कुनै कदम नउठाएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ यो कारण किशोरीहरूको स्वास्थ्यमा असर परेको छ । यी र यस्ता कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयले अहिलेसम्म सेनिटरी प्याड वितरण कार्यक्रम कतिको प्रभावकारी छ र किशोरीहरूमा यसको प्रभाव कस्तो छ भनेर जान्न नखोज्नु पनि कायरता नै हो भन्दा फरक नपर्ला । संघीय प्रदेशस्तरीय र स्थानीयतहले आन्तरिक बैठक बस्दै भत्ता पचाउने काम मात्र गरेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यो कार्यक्रम प्रतिको ध्यान शून्य बराबर छ ।

भ्रस्टाचारीहरूको जालझेल र षड्यन्त्रलाई तीनै तहका समितिले गोडमेल गरिरहँदा किशोरीहको स्वास्थ्यमा चरम लापरबाही भइरहेको छ । विभिन्न विद्यालयका किशोरीहरूको भोगाइअनुसार वितरण भएका सेनिटरी प्याड प्रयोग गरिएको केही समयपछि असहज महसुस हुने, प्याड कपडामा टाँसिएर कपडा बिग्रिनेजस्ता अनेकौँ समस्या रहेको बताएका छन् । कतिपय विद्यालयमा सेनिटरी प्याड विद्यालयका शिक्षिकाले किशोरीहरूलाई वितरण गर्ने जिम्मा दिए पनि शिक्षिकाहरूले किशोरीहरूको आवश्यकताअनुसार सेनिटरी प्याड नदिने गरेको पनि बताए ।

त्यसैले पनि स्थानियतहले आफ्नो निगरानी गर्ने बेला आएको छ । हरेक वडामा वडा अध्यक्षसहितको ५ सदस्यीय प्रतिनिधिहरू हुँदा पनि आफ्नो वडामा रहेको विद्यालयहरूमा कस्ता किसिमका सेनिटरी प्याड वितरण र प्रयोग भएको छ भनेर एकपटक पनि बुझ्न नखोज्नु यो भन्दा दुःखद् के हुन सक्छ ? समयमा नै यो सेनिटरी प्याडमा हुने गरेको चरम भ्रष्टाचारलाइ रोकी हरेक स्थानीय तहमा अनुगमन गर्ने तीनै तहका समितिहरूको जिम्मेवारी होइन र !