व्यापारिक लाभका लागि कोषको सहमति नलिई जथाभावी संरचना थपेर बहालमा बस्ने अधिकारको दुरुपयोग गरेको, संरचना बनाउँदा नक्सापाससमेत गरेको नदेखिएको र गैरनाफामूलक एवं विशुद्ध धार्मिक कार्यका लागि मात्र उपयोग गरिएको भन्ने प्रष्ट आधार देखिएन
काठमाडौँ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पशुपतिस्थित गौशाला धर्मशाला विवादमा १६ असोज, २०८१ मा सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । योसँगै उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन गौशाला धर्मशाला विवादले नयाँ मोड लिएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट पूर्णपाठ नआउँदै मारवाडी सेवा समिति उच्च अदालत पाटन पुगेको थियो । अहिले आएको पूर्णपाठमा मारवाडी सेवा समितिले गौशाला धर्मशालामा बहालमा बस्ने अधिकारको दुरुपयोग गरेको ठहर गर्दै मोहियानी हकसमेत नलाग्ने व्याख्या गरिएको छ ।
जिल्ला न्यायाधीश कलमप्रसाद पोखरेलले १६ असोज, २०८१ मा सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ अहिले सार्वजनिक भएको हो । फैसलामा गौशाला धर्मशालामा मारवाडीहरूको कुनै पनि हक नभएको व्याख्या गरिएको छ । मोहियानी हकमा मारवाडीहरूको दाबी नपुग्ने र करारको सर्त पालना नभएको अवस्थामा पशुपति विकास कोषले सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने फैसलामा भनिएको छ । १२ जेठ, २०६० मा पशुपति विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिबीच वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने सम्झौता भएको थियो । कोषले उक्त सम्झौता खारेज गरेपछि मारवाडी सेवा समितिले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौँले १६ असोज, २०८० मा मारवाडी सेवा समितिको दाबी नपुग्ने फैसला गरेको थियो । सोही फैसलाको पूर्णपाठ अहिले सार्वजनिक भएको हो ।
के हो अदालतले लिएको आधार ?
फैसलाको पूर्णपाठमा गौशाला धर्मशालामा मारवाडीहरूको कुनै पनि हक नभएको व्याख्या गरिएको छ । मोहियानी हकमा मारवाडीहरूको दाबी नपुग्ने र करारको सर्त पालना नभएको अवस्थामा पशुपति विकास कोषले सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने फैसलामा भनिएको छ । पशुपति गौशाला धर्मशालाको साविक पशुपति वडा नम्बर २ को कित्ता नम्बर ८३ को ४ रोपनी १५ आना २ दाम र कित्ता नम्बर ८५ को ४ रोपनी १० आना जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक नलाग्ने भनेको छ ।
फैसलाको पूर्णपाठमा मारवाडी सेवा समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग गरेका सम्झौतामा मोहियानी हक नरहेको कुरा स्वीकार गरिसकेको र यसअघि सर्वोच्च अदालतबाटै भएका फैसलामा समेत यस विषयको टुंगो लागिसकेकाले अहिले पुनः त्यही विवाद उठाउन नमिल्ने प्रष्ट पारिएको छ । समितिले गौशाला धर्मशाला क्षेत्रमा कोषको सहमति नलिई व्यापारिक लाभका लागि जथाभावी संरचना थपेर बहालमा बस्ने अधिकारको दुरुपयोग गरेको देखिएको र ती संरचना बनाउँदा आधिकारिक निकायबाट नक्सापाससमेत गरेको नदेखिएको अदालतको ठहर छ ।
फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यस खालका गतिविधिबाट कोषसँग २२ जेठ, २०६० मा भएको सम्झौता उल्लंघन भएको छ । धर्मशालामा सटर बनाएर व्यापारिक प्रयोजनले भाडामा लगाएको, त्यसबाट प्राप्त आय सर्वसाधारणले देख्ने, थाहा पाउने गरी सार्वजनिक नगरेको र त्यो गैरनाफामूलक एवं विशुद्ध सर्वसाधारणको सेवा वा धार्मिक कार्यका लागि मात्र उपयोग गरिएको भन्ने प्रष्ट आधार पनि देखिएन ।’
१२ जेठ, २०६० मा भएको करारमा करार अन्त्य हुने मिति नदेखिएको भन्दै अदालतले भनेको छ, ‘उक्त करारको सर्त उल्लंघन भएको अवस्थामा करारको प्रथम पक्ष श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) ले करार रद्द गर्न सक्ने प्रावधान भएको देखिँदा उक्त करार अनन्तकालसम्म जनसुकै परिस्थितिमा लागू हुने गरी करार भएको मान्न मिल्ने देखिएन ।’
त्यस्तै, समितिसँगको सम्झौता खारेज गर्ने कोष सञ्चालक परिषद्को १७ साउन, २०८० को निर्णय सदर हुने आधारमा जिल्ला अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १२ जेठ, २०६० मा सम्झौतामा समयावधि उल्लेख नभएकाले समयावधि किटान गरी सम्झौता गर्न भनेको विषय, विशेष अदालतले ३१ जेठ, २०६७ मा गरेको फैसला र सर्वोच्च अदालतले २७ असार, २०६८ मा गरेको फैसलामा वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ बुझाउनेलगायत सम्झौताको सर्त संशोधन गर्न सकिने भए पनि त्यसो नगरिएको विषयलाई थप कारणका रूपमा प्रस्ट्याएको छ ।
कहाँबाट सुरु भयो पछिल्लो विवाद ?
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले १७ साउन, २०८० मा मारवाडी समितिसँगको सम्झौता भंग गरेको थियो भने कोषको उक्त कदम गैरकानुनी रहेको ठहर गर्दै मारवाडी सेवा समितिले २४ साउन, २०८० मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो । त्यसपछि १६ असोज, २०८१ मा जिल्ला अदालतले कोषको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो । फैसलापछि कोष सञ्चालक परिषद्को असोज २० को बैठकले ‘सरकारी निकायसँग समन्वय गरी धर्मशाला व्यवस्थापन गर्ने’ निर्णय गर्दै असोज २२ गते धर्मशाला व्यवस्थापन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकासँग सहमति गरेको थियो ।
त्यसपछि महानगरको जिम्मा आएको उक्त धर्मशाला खाली गराउन भन्दै महानगर नगर प्रहरीको दलबलसहित धर्मशाला पुगेपछि विवाद सुरु भएको थियो । मारवाडी समितिले यसको प्रतिकार गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले धर्मशालाबाट हटाउने खोजेको र उक्त कार्य असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै मारवाडी सेवा समितिका तर्फबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोषसमेत १५ जनालाई विपक्षी बनाउँदै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर भएको थियो ।
विवाद बढ्दै गएपछि गत कात्तिक १ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गौशाला धर्मशालाबारे पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अघिल्लो निर्णय कार्यान्वयनमा भइरहेका कार्य रोक्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयले कोषका सदस्य–सचिवलाई चिठी लेखेरै उक्त निर्देशन दिएको थियो । उच्च अदालत पाटनले समितिको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै कात्तिक २ गते तत्काल धर्मशाला खाली नगर्नू भन्दै विपक्षीका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
न्यायाधीश डालकुमार खड्काको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । त्यसपछि अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई जारी राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा थप सुनुवाइका लागि २ पटक छलफल सरिसकेको अवस्था छ भने आज (२९ कात्तिक) पनि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
प्रतिक्रिया