धनुषा । धनुषाका निजी विद्यालयका संस्थाहरू हिसान, एनप्याब्सन र प्याब्सनले संयुक्तरूपमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले निःशुल्क छात्रवृत्तिसम्बन्धी गरेको निर्णय नमान्ने चेतावनी दिएको छ । सोमबार जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले स्थानीय सरकारले आफ्नो निर्णय जबरजस्ती लाद्ने कोशिस गरे सम्पूर्ण शिक्षा नै ठप्प गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा हिसान धनुषाका अध्यक्ष सञ्जीव ठाकुरले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालय छात्रवृति कार्यविधि २०७४ को परिच्छेद २ को २.४ बमोजिम छनोट भएका विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयले निःशुल्क अध्ययन गर्न प्रदान गर्ने व्यवस्थाअनुसार विद्यार्थीलाई नामांकन गर्न गरेको निर्णयलाई पालना गरिरहेको अवस्थामा पुनः कात्तिक १४ गते कार्यविधि २०७५ बमोजिम रजिस्ट्रेसन र परीक्षा शुल्क मात्र लिन गरेको निर्णय लज्जास्पद रहेको बताए । उनले भने, ‘छात्रवृत्ति वितरण कार्यविधि २०७४ बमोजिम छात्रवृत्ति दिने निर्णयलाई खारेज गरी रजिस्ट्रेसन र परीक्षा शुल्क मात्रै लिन पाउने भनी एउटै स्थानीय निकायले फरक फरक निर्णय गर्नु आफैँमा लज्जास्पद छ ।’
पत्रकार सम्मेलनमा मोडेल क्याम्पसका सञ्चालक वीरेन्द्र साहले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले निर्धारण गरेको शुल्कमा पढाउन नसकिने हुँदा शैक्षिक सत्र २०८१–०८२ मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूसँग पुरानो निर्णय (२०८१ भदौ १३ को निर्णय) अनुसार नै शुल्क लिन र पछिल्लोे निर्णयको कार्यान्वयन शैक्षिक सत्र २०८२–०८३ देखि अन्य स्थानीय निकायको अध्ययन गरे तत्पश्चात मात्रै यस उपमहानगरपालिका भित्रका निजी विद्यालयमा लागू गर्न अनुरोध गरे । उनले भने, ‘यस्तो नगरिए यस उपमहानगरपालिका भित्रका सम्पूर्ण संस्थागत शैक्षिक संस्थाहरू अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिनेछ ।’
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकालाई शिक्षासम्बन्धी कुनै पनि निर्णय गर्ने अधिकार रहेको सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा एनप्याब्सन धनुषाका अध्यक्ष आशिष झाले स्थानीय सरकारले गरेको निर्णयलाई अस्वीकार नगरेको तर निर्णय पालना गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै घुमाउरो जवाफ फर्काएका थिए ।
यता निजी विद्यालयका संस्थाहरूले उपमहानरपालिकाले गरेको निर्णयलाई नमान्ने निर्णय गरेको बारेमा उपमहानगरपालिकाकी शिक्षा शाखा प्रमुख अन्जु पाण्डेसँग सम्पर्क गर्दा यससम्बन्धी निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार नगरप्रमुखसँग रहेकोले बैठकपछि मात्रै केही भन्न सकिने बताइन् । उनले शैक्षिक हितमा कुनै पनि निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारसँग रहेकोमा निजी विद्यालयको अहितमा उपमहानगरले कुनै पनि निर्णय नगरेको र शैक्षिक संस्थाले पनि कानुनको अधिनमा रही कार्य गर्ने आफू विश्वस्त रहेको बताइन् ।
प्रतिक्रिया