अबैध रूपमा जापान छिरेका कोसी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको छ । उनी यही कात्तिक १३ गते राज्यलाई जानकारीसमेत नदिई ३ जना मान्छे लिएर जापान प्रस्थान गरेका थिए । तर अबैध रूपमा आफ्नो देश प्रवेश गरेको भन्दै जापान सरकारले यी तीनै जनालाई कात्तिक १७ गते डिपोर्ट गरिदियो । मन्त्री अधिकारीको भ्रमण टोलीमा सामेल भएका तीनै जनाले प्रतिव्यक्ति १४ लाख रुपैयाँका दरले दलाललाई बुझाएको बयान दिएका छन् ।
दलालले नै मिलाइदिएको भिषा तथा किनिदिएको टिकटका आधारमा मन्त्री अधिकारी सुटुक्क जापान प्रवेश गरेका हुन् । मन्त्री पदमा रहेको व्यक्ति अबैध रूपमा विदेश गई डिपोर्ट भएर फर्केको घटना नेपालको इतिहासमा पहिलो हो । यस्ता घटना विश्वका जतिसुकै थिति बिग्रेका देशमा पनि भएको देखिँदैन ।
कुनै पनि देशको बेइज्जत हुनका लागि यहाँभन्दा ठूलो घटना अर्को हुँदैन । तर घटना सार्वजनिक भएको करिब १ सातासम्म पनि सरकारले मन्त्री अधिकारीमाथि छानविनको थालनी गरेन, व्यापक दबाब र मिडियामा धेरै नै समाचार आएपछि उनको राजीनामा गराइयो ।
राजीनामाको भोलिपल्ट नेकपा एमालेले उनलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निलम्बन गरेको छ । राजीनामा दिएको पर्सिपल्ट अर्थात गत आइतबार उनलाई नेपाल प्रहरीले विराटगरस्थित निजी निवासबाट पक्राउ गरी राजधानी काठमाडौं ल्याएको छ । उनीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान थालिसकेको छ ।
ढिलै भए पनि अधिकारीलाई मन्त्री पदबाट मुक्त गर्ने र पार्टीका सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट निलम्बन गर्ने नेकपा एमालेको कदमलाई स्वागतयोग्य मानिएको छ । तर, अपराध अनुसन्धानको काम निष्पक्ष रूपमा होला र उनले अपराध अनुसारको कानुनी सजाय पाउलान् भन्ने कुरामा अझै शंका छ ।
यो प्रकरण मानव तस्करी तथा संगिठत अपराध अन्तर्गतको भएको अनुसन्धान विज्ञहरूको भनाइ छ, तर लिखित किर्तेअन्तर्गत अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्न सरकारले भित्रभित्रै प्रहरी संगठनमाथि दबाब दिएको समाचार आएका छन् । यदि यो प्रकरणमा उनीभन्दा माथिल्ला ओहोदाका एमाले नेताहरू पनि संलग्न भएका रहेछन् भने अनुसन्धान फितलो हुन सक्ने संभावनालाई नकार्न मिल्दैन । किनकी संगठित अपराध र मानव तस्करीअन्तर्गत अनुसन्धान अघि बढाउनासाथ धेरै व्यक्ति तानिने संभावना बढ्छ ।
प्रदेश मन्त्री जिल्ला भ्रमणमा जाँदासमेत प्रहरीलाई जानकारी हुन्छ । किनकी उसको अंगरक्षक नै प्रहरी हुन्छ । अर्को प्रदेशमा जानुपर्ने अवस्थामा मुख्यमन्त्रीलाई समेत जानकारी हुन्छ । उनी विराटनगरबाट काठमाडौँ आएर त्रिभुुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमार्फत जापान पुगिन्जेल नेपालको राज्य संयन्त्र बेखबर थियो भनेर विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन । विदेश प्रस्थान गर्ने हरेक नेपालीको अभिलेख त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा राख्ने गरिन्छ । तसर्थ मानव तस्करहरूको संगठित सेटिङ उनीभन्दा माथिल्लो तहसम्म रहेको अनुमान लगाउन सकिने ठाउँ छ । उनी जापान जाँदै गरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पक्कै पनि थाहा हुनुपर्ने हो ।
उनी नेकपा एमालेभित्र पनि अध्यक्ष ओलीका ज्यादै नै निकट मानिन्छन् । चुनावमा उम्मेद्वार बन्नका लागि टिकट किन्न नेताहरूलाई धेरै रकम खर्च गर्नुपर्ने भएकोले कतिपय राजनीतिकर्मीहरूले आर्थिक जोहोका लागि अपराधीसँग साँठगाँठ गर्ने गरेका घटना नेपालमा नयाँ होइनन् । उनी स्वयं पनि यसको मारमा परेका थिए कि ? निर्वाचनमा उनले के कसरी टिकट पाए ? टिकट पाउनका लागि नेताहरूलाई घुस खुवाए कि खुवाएनन् ? मन्त्री बन्ने बेला आर्थिक चलखेल भयो कि भएन ? जरैदेखि छानविन नगर्ने हो भने नेपालको राजनीतिमा प्रवेश गरेको अपराधीकरण रोक्न सकिन्न ।
यदि विपक्षीदलहरूले व्यापक दबाब नदिने हो भने निवर्तमान मन्त्री अधिकारी माथिको अनुसन्धान तथा मुद्दा अभियोजन प्रक्रिया फितलो हुनसक्छ । व्यापक दबाब दिने नैतिकता प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीले राखे पनि अन्य प्रतिपक्षीदल रास्वपा र राप्रपाले राख्ने संभावना कम छ ।
किनकी अनुसन्धानको लहरो केही वर्षअघि राप्रपाबाट जापानका लागि राजदूत बनेकी प्रतिभा राणासम्म पुग्ने संभावना एकातिर छ भने अर्कातिर उपसभामुख इन्दिरा रानामगरको झण्डै झण्डै यस्तै प्रकरणमा रास्वपा चुकिसकेको छ ।
प्रतिक्रिया