अर्थ मन्त्रालयले प्रेस नोट जारी गर्दै थप ९ वटा उद्योगलाई निजीकरण गर्ने तयारी गरिएको जनाएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीको विशेष सक्रियतामा सरकारले विभिन्न ९ उद्योगहरूलाई निजीकरण गर्ने अन्तिम तयारी थालेको हो । सोमबार अर्थ मन्त्री पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको निजीकरण समितिको बैठकले विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योगलाई निजीकरण गर्ने अन्तिम तयारी अघि बढाएको छ । यसैगरी उदयपुर सिमेन्ट, जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौँडा कपडा उद्योग, हेटौँडा सिमेन्ट र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट प्रालिलाई विभिन्न सर्तमा निजीकरण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । निजीकरणका लागि ठिक्क पारिएका यी ९ उद्योगमध्ये धेरैजसो बन्द छन् । हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट कारखाना चालु हालतमा छन्, तर ज्यादै घिटीघिटी अवस्थामा । बन्द भइसकेका र राज्यका लागि आर्थिक भारका रूपमा रहेका उद्योग कारखानाहरू निजीकरण गर्नासाथ सञ्चालनमा आउने सुनिश्चित हो भने सरकारले चलेको यो कदमलाई स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ । तर, अहिलेसम्मको अनुभव हेर्ने हो भने निजीकरण गरिएका उद्योगधन्दा समाप्त भएका छन्, त्यस्ता उद्योगका अचल सम्पत्तिले निजी व्यवसायीहरू मोटाएका छन् । उद्योग चलाउनका लागिभन्दा पनि अचल सम्पत्ति हडप्नका लागि निजी क्षेत्र लालायित भएको पुष्टि अहिलेसम्मका अनुभवले गरेको छ । यस्ता कैयौँ उदाहरणमध्येको एउटा हो, भृकुटी कगज कारखाना ।
सिद्धान्ततः हाम्रो देशले खुला अर्थनीति तथा आर्थिक उदारीकरण अपनाएको छ । तर सरकारद्वारा सञ्चालित उद्योगधन्दाहरू निजी क्षेत्रलाई बिक्रि गर्नै पर्छ भनेर खुला अर्थनीति तथा आर्थिक उदारीकरणको सिद्धान्तले भन्दैन । यो सिद्धान्तले त प्रतिस्पर्धाका लागि बाटो खोल्ने मात्रै हो । सरकारले उद्योगधन्दा चलाउँदा निजी क्षेत्र हतोत्साहित हुन्थ्यो भने उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट कारखाना हुँदाहुँदै, निजी क्षेत्रले दर्जनौँ सिमेन्ट कारखाना सञ्चालन गरेर अर्बौं रुपैयाँ मुनाफा गर्न सक्ने थिएन । दुग्ध विकास संस्थान हुँदाहुँदै निजी डेरीहरू फस्टाउने थिएनन्, सरकारी बैंक हुँदाहुँदै निजी बैंकहरू फस्टाउने थिएनन् । सरकारी उद्योगधन्दा र निजी उद्योगधन्दा सँगसँगै अघि बढ्न सक्छन् भन्ने कुरा छिमेकी चीन र भारतमा समेत प्रमाणित भइसकेको छ । नेपालले भन्दा पहिले नै छिमेकी चीन र भारतले खुला अर्थनीति र आर्थिक उदारीकरण अपनाएका हुन् । ती देशहरूमा साविकका सरकारी उद्योगहरू मज्जाले चलेका छन् । तर, नेपालमा सरकारी उद्योगहरू सधैँ घाटामा छन् । हुम्लाका गरिब जनताले तिरेको करबाट उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने वाध्यता भनेको सानो बिडम्वना होइन । कौडीको भाउमा निजीकरण गर्ने नियतका साथ उद्योगहरूलाई जानाजान घाटामा लगिएको हो ।
सामान्य उद्योग कारखानासमेत चलाउन नसक्नेहरूले देश कसरी चलाउन सक्छन् ? भन्ने प्रश्न जनताले यसै गरेका होइनन् । एउटै प्रकृतिको बस्तु उत्पादन गर्ने निजी उद्योग प्रचुर नाफामा जाने, तर सरकारले चलाएको उद्योग निरन्तर घाटामा जाने अवस्था कसरी सिर्जना भयो ? भ्रष्ट प्रशासकीय कार्यप्रणाली यसमा जिम्मेवार छ । यति मात्रै होइन सरकारी उद्योगको सम्पत्ति निजीकरणका नाममा हातपार्ने नियतले माफियाहरूले चलखेल गरिरहेका छन् । जुन उद्योगका जग्गा जमिन धेरै छन् र महँगा तथा ‘प्राइम लोकेसन’ छन्, ती उद्योगहरू बढी घाटामा छन्, रुघ्ण छन् र बन्द भएका छन् । त्यसैले पक्कै पनि षड्यन्त्र छ । समाजवादी सिद्धान्त अवलम्वन गरेका कम्युनिष्ट पार्टीहरूको एकमना सरकार बन्दासमेत सरकारी उद्योगहरू चल्न नसकेको अवस्थामा अब अरू कुनै पार्टी या व्यक्ति सरकारमा पुग्लान् र सरकारी उद्योगहरू ब्युतिएलान भन्ने कल्पना नगर्दा हुन्छ । किनकी दलहरू यिनै हुन्, मान्छे तिनै हुन् । महावीर पुनले वीरगन्ज कृषि औजार कारखाना ब्युत्याएको जस्तै मोडलमा कुनै संस्थाहरू आउँछन् भने खोजी गर्नुपर्छ । होइन भने निजीकरणको विकल्प देखिएन । तर उद्योग सञ्चालन हुने ग्यारेन्टीबिना निजीकरण गर्नु झन् घातक हुन्छ । निजीकरण गरिए पनि उद्योगको जग्गाको स्वामित्व सरकारको हातबाट कुनै पनि हालतमा गुम्न दिनु हुन्न ।
प्रतिक्रिया