संघीय संसद् सचिवालयले भारत सरकारसँग ३८ वटा कार र ७५ वटा मोटरसाइकल मागेको छ । यो समाचारलाई संसद् सचिवालयले सगौरव सार्वजनिक गरेको छ । भारत सरकारबाट यो माग पूरा हुने विश्वास संसद् सचिवालयले प्रकट गरेको छ । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले आवश्यक सवारी साधनका लागि केही समन्वय गरेको र अपेक्षा पनि गरेको बताएका छन् । झट्ट सुन्दा र पढ्दा यो समाचार सामान्य लाग्छ । किनकी अन्य देशसँग हात पसार्नु नेपालका लागि लज्जाको विषय बन्न छाडेको छ । धेरै कुरा मागेरै चलाइएको छ । तर संसद् सचिवालयजस्तो राज्यको महत्वपूर्ण अंगले यति सामान्य सहयोग पनि अर्को देशसँग माग्नु भनेको धेरै नै आश्चर्यको कुरा हो ।
संसद् सचिवालयले भारतसँग मागेका ३८ वटा कार र ७५ वटा मोटरसाइकलको कुल बजार मूल्य भारतमा बढीमा अढाइ करोड रुपैयाँ पर्छ । एउटा कारलाई ५ लाख रुपैयाँभन्दा पर्दैन । एउटा मोटरसाइकललाई पौने १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पर्दैन । संसद् सचिवालयजस्तो देशकै प्रतिष्ठासँग जोडिएको अंगले यति सानो सहयोगका लागिसमेत अर्को देशसँग हात फैलाउनुपर्ने अवस्था किन उत्पन्न भयो ? अर्थ मन्त्रालय दोषी हो या प्रधानमन्त्री कार्यालय दोषी हो ? अथवा नेपाली जनताको शीर झुकाउने षड्यन्त्रमा संसद् सचिवालयका कर्मचारी सामेल भएका कारण यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको हो ? यो प्रकरणलाई सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन ।
पहिलो कुरा त संसदीय शासन प्रणाली अपनाएको हाम्रो देश आर्थिक रूपमा सम्पन्न छैन, तर संसद् सचिवालयका लागि आवश्यक गाडीसमेत अर्को देशसँग माग्नुपर्ने गरी कंगाल भइसकेको छैन । कुनै देशले सानोतिनो दान दिन खोज्यो भने स्वीकार गर्ने कि नगर्ने ? भन्ने छलफल आफ्नो ठाउँमा हुन्छ, तर ज्यादै मामुली कुरासमेत निवेदन दिएरै माग्नु भनेको त ज्यादै नै लज्जाको विषय हो ।
अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर हामीले संसद् सचिवालयका लागि भव्य बिल्डिङहरू बनाइरहेका छौँ । हरेक पाँच वर्षमा ५०औँ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर हामीले संसदीय निर्वाचन गराइरहेका छौँ । तर जाबो २ करोड रुपैयाँका गाडी तथा मोटरसाइकलका लागि भारत सरकारलाई संसद् सचिवालयले निवेदन दिएको समाचार आएको छ । यो निदेवदन तत्काल फिर्ता लिनु श्रेयकर हुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङसँग करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति दान लिँदा देशको प्रतिष्ठा जे जति घटेको छ त्योभन्दा बढी प्रतिष्ठा करिब २ करोड रुपैयाँ बराबरको सहयोगका लागि संसद् सचिवालयले भारत सरकारसमक्ष दिएको निवेदनले गिराएको छ ।
आफ्नो देशको आम्दानीले कर्मचारी पाल्नसमेत नुपग्ने गरी भ्रष्टाचारको दलदलमा हाम्रो देश फँसेको छ । त्यसैले विदेशीसँग हारगुहार नगरी केही पनि नचल्ने अवस्था बनिरहेको छ । तर के के माग्ने ? के के नमाग्ने ? कुन कुन खर्च मागेर चलाउने ? कुन कुन खर्च आफ्नै देशको आम्दानीले चलाउने ? भन्ने निक्र्योल गर्नु जरुरी छ । राष्ट्रिय सहमतिको माध्यमबाट यो कुराको निक्र्योल गर्नुपर्छ । केही दिनअघि भारत भ्रमणमा गएका स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले खैरेनीटारको जिपी कोइराला अस्पताललाई १ हजार शय्याको बनाउन भारतसँग सहयोग मागे ।
भारतले तत्काल ३०० शय्याको बनाइदिने र केही वर्ष भित्रै १ हजार शय्याको बनाइदिने प्रतिवद्धता जाहेर ग¥यो । स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले गरेको माग स्वभाविक हो । बरु उनले आफ्नो गृहनगरमा रहेको यो अस्पताललाई मात्रै होइन सातै प्रदेशमा १ हजार शैयाका सरकारी अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालनका लागि सहयोग मागेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो । स्वास्थ्य उपचार नपाएर जनता मरिरहेको अवस्थामा अस्पताल निर्माणका लागि विदेशीसँग सहयोग माग्न कत्ति पनि लजाउनु पर्दैन । तर, संसद सचिवालयका लागि ३५ वटा कार र ७५ वटा मोटरसाइकलको जोहो गर्न भारतलाई निवेदन दिनु भनेको सामान्य त्रुटी होइन ।
प्रतिक्रिया