मुठभेठ निम्त्याउँदै सरकार

सम्पादकीय

सरकार आफ्नै प्रतिवद्धताको खिलापमा उत्रिएको छ । वर्तमान सरकार गठनका लागि नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच भएको ७ बुँदे संझौताको पहिलो सूचीमा राष्ट्रिय सहमतिका साथ अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाइएको थियो । संविधानका असान्दर्भीक प्रावधान संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता उल्लेख थियो । संविधान संशोधनका लागि सके राष्ट्रिय सहमति नभए पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको सहमति जरुरी हुन्छ । त्यसैले कम्तिमा पनि अब सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच द्वन्द्व होइन सहमतिको राजनीति अघि बढ्ने जनअपेक्षा थियो । आफ्नो प्रतिवद्धता कार्यान्वयनका लागि पनि सरकारले प्रतिपक्षीदलहरूप्रति नरम नीतिको सुरुआत गर्ला भन्ने जनअपेक्षा स्वभाविक थियो । तर, करिब १०० दिनको अवस्था हेर्दा यो सरकार आफ्नो प्रतिवद्धताबाट धेरै टाढा पुगिसकेको छ । आफ्नो हैसियतसमेत गुमाउँदै लगेको छ । उदाहरणका लागि गत शुक्रबार बसेको प्रतिपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकमा सत्तामा रहेका लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्षले समेत सहभागिता जनाए । उक्त बैठकले सरकारमाथि विभिन्न आशंका गर्दै आन्दोलनमा उत्रने पृष्ठभूमि बनाएको कुरा समाचारमा आइसकेको छ । सरकार दिन गनेर कमजोर हुँदै छ भन्ने संकेत हो यो । प्रतिपक्षी दलहरूको साथ सहयोगविना राष्ट्रिय सहमति संभव छैन, राष्ट्रिय सहमतिविना संविधान संशोधन संभव छैन । जबरजस्ती गर्नु भनेको मुठभेड निम्त्याउनु मात्रै हो । प्रतिपक्षीदलहरूको विश्वास लिएर अघि बढ्नु पर्ने अवस्थामा सरकारले किन द्वन्द्वका लागि आमन्त्रण गरिरहेको छ ? भन्ने प्रश्न कम गम्भीर छैन ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई खोरमा राखेर अनुसन्धान गर्न अत्यन्त जरुरी थियो या, बाहिरैबाट पनि उनले अनुसन्धानलाई सहयोग पु¥याउने अवस्था थियो ? भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ । तर उनलाई खोरमा राखेर सरकार स्वयंले मुठभेड निम्त्याइसकेको छ । देशको चौथो ठूलो दल रास्वपा आन्दोलनमा उत्रिइसकेको छ । लामिछानेको पक्षमा शनिबार र आइतबार पोखरामा उर्लिएको जनसागर २–४ दिन अरू टिक्यो भने परिणाम अकल्पनीय पनि हुन सक्छ । किनकी आन्दोलनको आगो दन्केपछि घिउतेल हाल्ने तत्वहरूको कमी हुँदैन । विगतले पनि यो देखाइसकेको छ । शासन व्यवस्था विरोधीहरूले यस्तै तरल अवस्था पर्खेर बसेको परस्थिति हो यो । त्यसमा पनि व्यवस्था विरोधीको साथ लिन रास्वपालाई कुनै अप्ठेरो छैन । वर्तमान शासन व्यवस्था स्थापना तथा निर्माणमा सहभागी नभएको रास्वपाका लागि शासन व्यवस्था जोगाउने नैतिक दायित्व पनि छैन । पार्टी अध्यक्ष लामिछानेका अराजक अभिव्यक्तिहरूले त्यसको संकेत गरिसकेका पनि छन् ।

वर्तमान शासन व्यवस्था स्थापना तथा निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका कतिपय दलहरू पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका भित्री तयारीप्रति ज्यादै नै सशंकित छन् । शुक्रबार बसेको प्रतिपक्षीदलहरूको बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले धेरै नै गम्भीर आशंका प्रकट गरेका छन् । प्रतिपक्षी दलहरूलाई विभाजन गर्न सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली रहेको आशंकाका साथ उनले कतिपय संकेतहरू पेस गरेका छन् । सूचना पाएर नै उनी यतिविधि सशंकित भएका हुन सक्छन् ।

संविधान र नियमावलीको प्रावधानअनुसार केही महिनाअघि जसपा नेपाल विभाजन भइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले नयाँ दललाई मान्यता दिइसकेको छ । दल विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउन जरुरी छैन, साविककै प्रावधान प्रयाप्त छ भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ । तर, साविकको प्रावधान प्रधानमन्त्री ओलीका लागि प्रयाप्त हुन सकेन । किनकी विभाजन भएर नयाँ पार्टी बनेको ५ वर्ष पुगिनसकेका कारण साविकको प्रावधानअनुसार एकीकृत समाजवादी विभाजन हुन नसक्ने अवस्था छ । यसैका लागि अध्यादेश ल्याउन लागिएको समाचार बाहिरिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले केही वर्षअघि संसद् विघटनको शृंखला नै चलाएको अवस्थामा एमालेको विभाजनविना सरकार नै नबन्ने अवस्था थियो, शासन व्यवस्था नै धरापमा पर्ने अवस्थासमेत थियो । वाध्यताबस अध्यादेश ल्याउनुपरेको ओली पछिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दावी गरेका थिए । तर, अहिले अध्यादेशै ल्याएर पार्टी विभाजन गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।

त्यतिबेला एमाले विभाजनको बदला लिन ओलीले यो षड्यन्त्र गरेका हुन् भने अलग कुरा हो । तर ओलीको यो षड्यन्त्रमा सहभागी बन्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई नैतिक रूपमा कत्ति पनि सहज छैन । उधारो प्रधानमन्त्री पदले वाध्य पा¥यो भने छुट्टै कुरा हो ।