यस वर्षको बडादसैँ नेकपा एमालेका लागि आर्थिकदृष्टिले निकै नै फलिफापपूर्ण भएको छ । सत्ताको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेले चर्चित व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट करिव ८० करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको करिब ११ रोपनी जग्गा दान पाएको छ । साथै उक्त जग्गामा पार्टीका लागि करिब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गरेर विल्डिङ बनाइदिने प्रतिवद्धता पनि व्यवसायी गुरुङबाट एमालेले प्राप्त गरेको छ । नेपालको इतिहासमा एक व्यक्तिले यति ठूलो दान गरेको सायद पहिलो रेकर्ड भएको जानिफकारहरू बताउँछन् । साथै नेपालको इतिहासमा यति ठूलो दान पाउने संस्था पनि नेकपा एमाले नै हो ।
नेपालका कुनै पनि राजनीतिकदलहरूले घोषित रूपमा यति ठूलो दान पाएको रेकर्ड अहिलेसम्म छैन । हुन त नेपालका अन्य व्यवसायीका तुलनामा गुरुङ निकै ठूलो छाती भएका दानी मानिन्छन् । उनले दुःख पाएका तथा संभावना बोकेका धेरै व्यक्तिलाई दान गरेका छन् । धेरै सामाजिक संघसंस्थालाई दान गरेका छन् । तर, नेकपा एमालेलाई उनले किन यति ठूलो दान गरे ? नेकपा एमालेले यो दान किन लियो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
डा.भगवान् कोइरालाले आरम्भ गरेको बालअस्पताल निर्माणका लागि केही महिना अघि ४१ करोड रुपैयाँ दान गरेर प्रसस्ती कमाएका गुरुङले यसपटक एमालेलाई करिब १ अर्ब रुपैयाँको सम्पत्ति दान गर्दा अझ ठूलो प्रसस्ती कमाउनुपर्ने थियो, तर आलोचना भएको छ । धेरैले यसलाई दानको रूपमा नभएर घुसको रूपमा हेरेका छन् ।
व्यवसायी गुरुङ र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच दान लेनदेन भएको हो वा घुस लेनदेन भएको हो ? भन्ने प्रश्न उठ्नुका पछाडिको मुख्य कारण व्यवसायी गुरुङको विवादास्पद छवी हो । पहिलो कुरा त व्यवसायी गुरुङ बालुवाटार जग्गा प्रकरण, राजस्वछलीलगायत कैयौँ मुद्दाका अभियुक्त हुन् । सरकार स्वयंले उनीमाथि यस्ता अभियोग लगाउँदै अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । बदमासीका थप प्रमाण जुटाउने काम राज्य संयन्त्रद्वारा अहिले पनि जारी छ ।
त्यसैले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले राज्यकै अभियुक्तबाट यति ठूलो सम्पत्ति लिनु दान हो वा घुस ? भन्ने प्रश्न उठेको हो । सरसर्ती हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले अभियुक्त गुरुङसँग आफ्ना लागि व्यक्तिगत रूपमा यो सम्पत्ति लिएका होइनन्, पार्टी अध्यक्षका नाताले नेकपा एमालेका लागि लिएका हुन् । तर, अभियुक्त गुरुङले सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी एमालेलाई यति ठूलो दान किन दिए ? यो प्रकरणमा कहीँ कतै न्यायको खरिद बिक्री त हुन लागेको होइन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
यसैगरी राजनीतिकदलहरूले के कस्तो चन्दा लिन हुने वा नहुने ? भन्ने आचारसंहिता पनि छ । तर, निर्वाचन आयोगले यो विषयमा अहिलेसम्म बोल्ने आँट गरेको छैन, किनकी प्रधानमन्त्रीकै तहबाट पार्टीका नाममा चन्दाको लेनदेन भएकोले निर्वाचन आयोगसमेत डराएको छ ।
सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस ओलीकै मातहतमा सरकारमा सामेल छ । संवैधानिक अंगहरूमा ओलीले अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नै आफ्ना झण्डे कार्यकर्ताहरू पजनी गरिसकेका थिए । न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया के कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा जगजाहेर छ । त्यसैले मिडिया र नागरिक समाजबाहेक प्रधानमन्त्री ओलीका क्रियाकलापमाथि खबरदारी गर्नसक्ने निकाय देशमा करिबकरिब छैनन् ।
सरकारका अभियुक्त गुरुङ र प्रधानमन्त्री ओलीबीचको निकै ठूलो परिमाणको यो आर्थिक लेनदेन यस्तो बेला बाहिर ल्याइएको थियो, जुनबेला आमनेपाली बडादसैँ मनाइरहेका थिए । मिडियाकर्मीले समेत आफ्नो कलम बिसाएर दसैँ मनाउने मौका पारेर गरिएको आर्थिक लेनदेनभित्र ठूलै रहस्य लुकेको अनुमान गरिनु स्वभाविकै हो ।
राजनीतिक दलहरूले ब्यापारीसँग चन्दा लिने घटना नयाँ होइन । सांसद तथा राजनीतिक नियुक्तिका पदहरूसमेत किनबेच हुने गरेका घटना पनि नयाँ होइनन्, तर यसरी खुलेआम आर्थिक लेनदेन भएको घटना भने सायद पहिलो हो । राजनीतिकदलले गर्ने आम्दानी र खर्च पारदर्शी बनाउनुपर्ने कानुन छ, तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जबसम्म कानुनद्वारा नै चन्दा लिन नपाउने व्यवस्था हुँदैन तबसम्म यस्ता विकृतिहरूले निरन्तरता पाउँछन् ।
त्यसैले सभ्य देशहरूले राजनीतिकदलका लागि राज्यद्वारा नै बजेट प्रदान गर्ने र दलहरूले गर्ने खर्चको लेखा राज्यले नै राख्ने गरी कानुन बनाएका छन् । नेपालमा पनि यस्तो कानुन जरुरी देखियो । होइन भने दलहरू कालाव्यापारीको कब्जामा पुग्ने संभावना बढ्ने देखियो । दलहरू कालाब्यापारीको कब्जामा पुग्ने अवस्था भनेको बहुददलीय व्यवस्थाको लागि त अभिशाप हुँदै हो, देशकै लागिसमेत खतरा हो ।
प्रतिक्रिया