‘कानुन अभावमा विपद् कोषको रकम खर्च गर्न समस्या’

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन तथा कानुनको अभावमा मधेस प्रदेशका बाढीपीडितलाई आर्थिक तथा भौतिकलगायत अन्य राहत सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध गराउन नसकेको बताएका छन् ।

गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा बुधबार जनकपुरधाममा आयोजित सुरक्षा तथा विपद्सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका ८ जिल्लामा जनधनको क्षति भए पनि प्रदेश सरकारको स्पष्ट निकाय नहुँदा क्षति विवरण संकलन तथा पीडितलाई सहयोग गर्न नसकेको उनले बताए ।

राहत सामग्री जिल्ला प्रशासनमार्फत मात्र वितरण हुनुपर्ने एकद्वार प्रणाली रहेकाले मधेस प्रदेश सरकार समस्यामा परेको उनको भनाइ छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट राहत सामग्री वितरणमा व्यापक ढिलाइ हुने तथा प्रक्रिया पुर्याउनुपर्ने समस्या रहेको उनको गुनासो छ । मधेस प्रदेशको विपद् व्यवस्थापन कोषमा १२ करोड रकम भए पनि खर्च गर्ने सक्ने अवस्था नभएको उनले सुनाए ।

सोही कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्री सकिलमियाँ अन्सारीले हालै आएको बाढीले व्यापक क्षति पुर्याएकाले बाटोघाटोमा सुधार, पुलहरूको मर्मत तथा निर्माण गरी सहज वातावरण बनाउनका साथै जनतालाई राहत सामग्री वितरणमा ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरू संघीय सरकारअन्तर्गत रहेकाले तिनीहरूमार्फत सुरक्षा र राहत सामग्री लगायतका सामग्री वितरण गर्नुपर्ने प्रावधानले प्रदेश सरकारले बाढीपीडितलाई सहयोग गर्न असमर्थ रहेको मधेस प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता सुरेन्द्रप्रसाद महतोको भनाइ छ ।

‘वर्तमान संविधानमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको परिकल्पना छैन । अहिलेसम्म मधेस प्रदेश सरकारले प्रहरी ऐन ल्याउन नसकेको अवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र नेपाल प्रहरीको सञ्चालन तथा खटनपटन गर्न सक्ने अवस्था छैन’, उनले भने, ‘हामी संघीयता कार्यावन्यन तथा व्यवस्थित गर्ने प्रयासमा छौँ ।’