धनुषा । मधेस प्रदेशका प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीसमक्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिबास कार्यालयले ३४औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
कार्यालयका प्रमुख सह–सचिव रामबहादुर कुरुवाङले सोमबार प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई प्रदेश प्रमुखको सचिवालय मधेस भवनमा पुगेर आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
प्रदेश प्रमुख भण्डारीले प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै सुशासनको अभावमा समृद्ध नेपाल तथा सुखी नेपालीको अभियान पूरा गर्न नसकिने भएकाले सुशासन र आर्थिक पारदर्शीता कायम गराउनमा अख्तियारको भूमिका महत्वपूर्ण भएको बताइन् ।
उनले अख्तियारको प्रतिवेदनमा प्रदेशबाट अनियमिततासम्बन्धी बढी उजुरी परेको विषयमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै आर्थिक अनुशासन तथा पारदर्शीता स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने उल्लेख गरिन् ।
अख्तियारको बर्दिबास कार्यालयका प्रमुख रामबहादुर कुरुवाङले अख्तियारमा मधेस प्रदेशका मात्र १० हजार उजुरी रहेको परेको उल्लेख गर्दै कुल उजुरीमध्ये ८० प्रतिशत स्थानीय तहसम्बन्धी भएको जानकारी दिए ।
जिल्लागत रूपमा सबैभन्दा बढी उजुरी धनुषाको रहेको जनाइएको छ । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा धनुषा जिल्लाबाट मात्रै १ हजार १०० वटा उजुरी परेका छन् । साथै सबैभन्दा कम सर्लाहीबाट ६०९ वटा उजुरी परेको जनाइएको छ ।
प्रदेशको ८ जिल्लाबाट उक्त आवमा ६ हजार ३२४ उजुरी दर्ता भएका छन् । नयाँ दर्ता भएका उजुरी र पुरानो उजुरी गरेर ८ हजार ५२९ रहेकामा ६ हजार ४७२ वटा फस्र्यौट भएका कार्यालयको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया