उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई हटाउने सत्तारूढ दलहरूको तयारीप्रति विपक्षीदलहरूले आपत्ति जनाएका छन् । गत सोमबार सत्तारूढदलहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपसभामुख परिवर्तनका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त प्रस्तावलाई नेपाली कांग्रेस लगायतका सत्ताका घटकहरूले समर्थन गरेको समाचार बाहिरिएको थियो । यो समाचार बाहिरिएसँगै प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र, प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतले आपत्ति प्रकट गरे । राजनीतिक स्वार्थका लागि उपसभामुख परिवर्तन गर्दा गलत नजीर बस्ने उनीहरूको तर्क थियो । सत्तारूढ दलहरूले उपसभामुख परिवर्तनको तयारी गरेको समाचार बाहिरिनु र नेकपा एमालेले आफ्ना सांसदहरूलाई असोज ३ गतेसम्मका लागि काठमाडौँ उपत्यका नछाड्न निर्देशन दिनु संयोग मात्रै थिएन ।
मंगलबार बसेको संसद्को बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बाँस्कोटाले उपसभामुख रानामगरको राजीनामा मागेपछि अबको राजनीतिक घटनाक्रम करिब करिब स्पष्ट भएको छ । राजीनामा नदिए संवैधानिक प्रक्रियामार्फत उपसभामुख परिवर्तनको कोर्स अघि बढ्ने करिब करिब निश्चित देखिएको छ । तर, संविधानले प्रधानमन्त्रीजस्तो सहज रूपमा सभामुख र उपसभामुख परिवर्तन गर्ने कल्पना गरेको छैन । धेरै नै ठूलो गल्ती गरेको अवस्थामा महाअभियोगमार्फत पदमुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ । महाअभियोग पारित गर्न प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ । समान्य अपराध गरेको अवस्थामा लाग्ने भनेको अभियोग हो । धेरै ठूलो अपराध गर्ने अवस्थामा लाग्ने महाअभियोग हो ।
सत्तारूढ दलहरूले किन र के का लागि उपसभामुखलाई पदमुक्त गर्न खोजेका हुन् ? भन्ने कुराको औपचारिक उत्तर आइसकेको छैन । एमाले सांसद बाँस्कोटाले मंगलबार संसदको बैठकमा उपसभामुख रानामगरको राजीनामा माग्ने क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई अमेरिका पठाएको आरोप लगाएका छन् । यो अरोप नयाँ होइन, करिब ३ महिनादेखि मिडियामा आइरहेको विषय हो यो । उपसभामुख रानामगरले यो आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आएकी छन् । यस विषयमा अधिकारिक छानविन भएको छैन । यदि, आधिकारिक निकायबाट छानविन भयो र उनी दोषी ठहर भइन् भने नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ ।
राजीनामा नदिए महाअभियोगका लागि स्वतः बाटो खुल्छ । तर, आरोप पुष्टि नहुँदै पदमुक्तको प्रयास गर्दा गलत नजीर बस्छ । विगतमा यस्तै आरोप लाग्दा आफूले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर छानविनका लागि मार्ग प्रसस्त गरेको उदाहरण एमाले सांसद बाँस्कोटाले प्रस्तुत गरेका छन् । तर प्रमाण नष्ट गर्ने या राज्य संयन्त्र प्रयोग गरेर छानविनमा अवरोध पु¥याउन सक्ने संभावनाका कारण मन्त्रीले राजीनामा दिने प्रचलन छ । तर प्रमाण नष्ट गर्ने वा छानविनमा अवरोध पु¥याउन राज्य संयन्त्र प्रयोग गर्ने हैसियत उपसभामुखको हुँदैन । त्यसैले राजीनामा माग्ने, राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाउने तयारी गर्नुभन्दा उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउनु सुल्टो बाटो हो ।
ठूलै गल्ती गरेको अवस्थामा बाहेक सभामुख र उपसभामुखलाई हटाउन नमिल्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । महाअभियोगको अर्थ भनेकै यही हो । महाअभियोग भनेको धेरै ठूलो सजाय हो । अविश्वासको प्रस्ताव र महाअभियोगलाई उस्तै उस्तै रूपमा बुझ्ने गल्ती गर्नु हुँदैन । अविश्वासको प्रस्तावद्वारा पदमुक्त हुनुलाई सामान्य मानिन्छ । तर महाअभियोग लागेर पदमुक्त हुनुलाई ज्यादै असामान्य मानिन्छ । यदि उपभामुख रानामगरले गल्ती गरेकै हुन् र गल्ती पुष्टि हुँदा हुँदै पनि पदबाट राजीनामा दिन अस्वीकार गरेकी हुन् भने महाअभियोग लगाउनुबाहेक अर्को उपाय नै छैन । तर गल्ती नगर्दा पनि महाभियोग लगाइयो भने उनीमाथि ज्यादै ठूलो अन्याय हुनेछ ।
कुनै गल्तीका कारण नभएर संवैधानिक परिषद्मा सरकारको बहुमत पु¥याउनकै निम्ति महाअभियोग लगाउने तयारी गरिएको समाचार प्रवाह भएको छ । यदि यो समाचार सत्य हो भने देशका लागि धेरै ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ । हरिणको सिकार गरेजस्तै हुनेछ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नकै लागि संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको हो । संवैधानिक परिषद्मा कुनै एउटा पार्टीको हालीमुहाली नहुने परिकल्पना संविधानले गरेको शक्तिपृथकीकरणका लागि हो ।
प्रतिक्रिया