प्रतिपक्षविरुद्ध जाई लाग्नु खतराको संकेत

सम्पादकीय

वर्तमान सरकारका काम कारबाहीले गति लिन नसक्दा जनतामा आशा जाग्न सकेको छैन । सरकार बनेको २ महिना पुग्दा नपुग्दै आशाजनक काम हुन नसकेको टिप्पणी गर्नु एक हिसाबले अर्घेल्याइँ हुन सक्छ । तर, अहिलेको सरकारलाई यस अघिका नियमित सरकारजस्तै एउटै डालोमा राखेर मूल्यांकन गर्न मिल्दैन । किनकी बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत अन्तिम विकल्प प्रयोग गरी बनाइएको सरकार हो यो । पहिलो या दोस्रो पार्टीमध्ये एउटाले सरकार हाँक्ने र अर्कोले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने शासन पद्धति देशले अपनाएको छ ।

विशेष परिस्थितिमा बाहेक अरू बेला पहिलो र दोस्रो पार्टी मिलेर सरकार बनाउँदैनन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पनि विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएको भन्दै वर्तमान सरकार गठन गरेका हुन् । जनतामा निराशा बढ्दै गएको र देशको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गएकोले प्रमुख दलहरू मिलेर सरकार बनाउनुपरेको दावी उनीहरूले गरेका थिए । उनीहरूको यो भनाइ असत्य होइन । सरकारका कमीकमजोरीका कारण शासन व्यवस्थाप्रति नै जनतामा वितृष्णा बढ्दै गएको सत्य हो । देशको आर्थिक अवस्था त कमजोर मात्रै होइन कि, धरापमै परिसकेको छ । विदेशी ऋणको ब्याज तिर्न मात्रै होइन कि, कर्मचारीलाई पाल्नका लागि समेत ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा देश पुगेको छ । राज्यले कर्मचारीहरूलाई खान लाउन पुग्ने गरी तलब दिन सकेको छैन । जसका कारण स्थायी जागिर छाडेर बिदेसिने सरकारी कर्मचारीको संख्या हरेक वर्ष बढ्दो छ ।

संविधान निर्माणपछि जे जस्तो गठबन्धनका आधारमा सरकार बन्दै र काम गर्दै आएका थिए, त्यसैलाई निरन्तरता दिनुको कुनै औचित्य छैन भन्ने कुरा सिद्ध भइसकेको थियो । पूर्ववर्ति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो कुरालाई अझै बढी सिद्ध गरेका थिए । निकै कमजोर सिट तथा जनमत सहितको तेस्रो दलका नेता प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदा २ प्रमुख दल कांग्रेस र एमालेको जे जसरी हुर्मत लिए त्यसले पनि वर्तमान सत्ता समीकरण जन्मेको हो, अर्थात अन्तिम विकल्प प्रयोग हुने परिस्थिति निर्माण भएको हो । तर, अन्तिम विकल्प प्रयोग गरेर जन्माइएको सरकार असफल भयो भने शासन व्यवस्थासमेत असफल भएको मानिन्छ । दुर्भाग्यबस यो २ महिनालाई हेर्ने हो भने पूर्ववर्ती सरकारले जत्तिको पनि जनतामा आशाको सञ्चार यो बलियो सरकारले प्रवाह गर्न सकेको छैन ।

देश आर्थिक रूपमा खोक्रो भए पनि बलियो सरकार आएपछि निर्माणाधीन विकास आयोजनाको कामले गति लिने जनअपेक्षा थियो । बलियो सरकार बनेपछि कर्मचारीहरू आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सजग हुने र जनताले सर्वसुलभ रूपमा सेवा पाउने अपेक्षा गरिएको थियो । हतपत्ति नढल्ने सरकार गठन भएका कारण मन्त्रीहरूले भाषणबाजीमा भन्दा कामकाजमा ध्यान दिने अपेक्षा पनि गरिएको थियो । बलियो सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले बढी रेस्पोन्स गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, यी कुनै पनि अपेक्षा पूरा हुने संकेत देखिएको छैन, बरु घडीको सुई उल्टो घुमेजस्तो हुन पुगेको छ । मन्त्रीहरूको कान टट्टाउने भाषण त जनताका लागि सामान्य बनिसकेको छ ।

सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा समेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सार्वजनिक समारोहमै प्रहरी प्रमुखको जिब्रो थुत्ने अभिव्यक्ति दिए । सत्ताको नेतृत्व गरेको पार्टी नेकपा एमाले प्रतिपक्षीविरुद्ध जाइलागेको छ । प्रतिपक्षीविरुद्ध सत्तापक्ष जाइलाग्नु भनेको आफैँमा असामान्य स्थिति हो । त्यसमा पनि अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको जम्मा ३२ सिट भएको दल हो । यति कमजोर प्रतिपक्षविरुद्ध सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी एमाले जाइलागेको छ । एमालेको यो हर्कतप्रति कांग्रेस रहस्यमय रूपमा मौन बसेको छ । कांग्रेसले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न सकेको छैन ।