काठमाडौँ उपत्यकाको नदी किनारका जग्गाको मामिलामा उत्पन्न विवाद फेरि सतहमा प्रकट भएको छ । गत पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतले नदी किनारबाट २०–२० मिटर छाडेर मात्रै भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाइने आदेश दिएको थियो । यो आदेश कार्यान्वयनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले केही साताअघि विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रक्रिया सुरु गर्यो । नदी किनारबाट २० मिटर दुरीका जग्गामा घर बनाउन नपाइने प्रक्रिया महानगरपालिकाले सुरु गरेपछि ठूलै तरंग उत्पन्न भएको छ । यो विषयलाई लिएर काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको ठूलो आलोचना भइरहेको छ । मेयर शाहले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन बाध्यकारी हुने भएकोले नक्सा पास नगरिएको जनाएका छन् । तर बनिसकेका घरहरू भने नभत्काउने जनाएका छन् । आइतबार सामाजिक सन्जालमा पोस्ट गर्दै मेयर शाहले भनेका छन्, ‘तपाईंको नयाँ मापदण्डअन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन निश्चित रहनुहोस् । भत्काउनै परे सरकारले मुआब्जा दिनुपर्छ । ५० वर्ष पहिलेको तीनकुनेको मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाईंहरूलाई दिन नि सक्दैन, भत्काउन नि सक्दैन । तपाईंको लागि हामी छँदै छौँ, संघीय सरकारलाई दबाब दिनुहोस्, नियम परिवर्तनका लागि ।’
नदी किनारबाट कति मिटर छाडेर भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाइने ? भन्ने सन्दर्भमा सरकारले २०६५ सालमा मापदण्ड बनाएको थियो । त्यो मापदण्डअनुसार बागमती, विष्णुमती र मनोहरामा २० मिटर, धोबीखोलामा ९ मिटर, नख्खुमा १२ मिटर, बल्खु, कर्मनासा, कोड्कु, साङ्ले र महादेव खोलामा १० मिटर सीमा तोकेको थियो । त्यस्तै, टुकुचा, सामाखुसीजस्ता खोलामा ४ मिटर छोडेर मात्र संरचना बनाउन पाइने निर्णय गरेको थियो । तर, गत पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले सबै खोला तथा नदी किनारका जग्गामा २०–२० मिटरको मापदण्ड लागू हुनुपर्ने भन्दै फैसला गरिदियो । यो फैसलाको सबैभन्दा ठूलो असर काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका जग्गामा पर्यो । २० मिटर भित्रका जग्गामा घर बनाउनका लागि नक्सा पास गर्न सक्ने अवस्थामा महानगरपालिका रहेन । किनकी अदालतको फैसला वाध्यकारी हुन्छ । त्यसैले समयमै प्रेस विज्ञप्ति निकाल्नु महानगरपालिकाले आफ्नो कर्तव्य ठान्यो । यो मामिलामा मेयर शाहको आलोचना गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । यो समस्याको गाँठो फुकाउन सक्ने भनेको संघीय सरकार र सर्वोच्च अदालतले मात्रै हो । स्थानीय सरकारलाई यो अधिकार छैन ।
सर्वोच्च अदालतमा निकै अनुभवी तथा विज्ञ न्यायाधीशहरू हुन्छन् । उनीहरूले कसैको प्रभावमा अनुचित फैसला गरे होलान् भनेर टीकाटिप्पणी गरिहाल्न मिल्दैन, तर यो फैसलापछि नदी किनारमा जग्गा हुनेहरूलाई परेको मर्का सानो छैन । आनाको करोडौँ पर्ने जग्गा एकाएक मूल्यहीन हुनु भनेको सानो नोक्सानी होइन । नदी किनारमा जग्गा किन्नेहरूको दोष पनि छैन । किनक २०६५ सालमा सरकारले बनाएको मापदण्डलाई नै आधार बनाएर उनीहरूले महँगो मूल्यमा जग्गा किनेका हुन् । कतिपयले घरसमेत बनाएर बसिसकेका छन् । कतिपयले बैंकमा धितो राखेर ऋण लिएका छन् ।
त्यो धितो मूल्यहीन भएकोले बैंकहरूलाई पनि समस्या पर्न सक्छ । त्यसैले यो समस्याको गाँठो फुकाउन सरकारले कत्ति पनि ढिलाइ गर्नु हुन्न । यो समस्या समाधानको सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको तत्काल मुआब्जा दिएर २० मिटर क्षेत्रका घर जग्गा अधिग्रहण गर्नु हो । तर यति धेरै घर, जग्गाको मुआब्जा दिन देशको आर्थिक अवस्थाले धान्न सक्दैन । बरु फैसला पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालतलाई आग्रह गर्नु उचित हुन्छ । वागमती, विष्णुमती, मनोहरा लगायतका ठूला नदीहरूमा २० मिटरको मापदण्ड अनुचित होइन । हालै आएको बाढीले पनि यसको औचित्य पुष्टि गरेको छ । तर कोड्कु, साङ्ले, महादेव, टुकुचा, सामाखुसीजस्ता खोलामा २०–२० मिटरको मादण्ड कार्यान्वयन सहज छैन ।
प्रतिक्रिया