जापान पहिलो, क्यानडा दोस्रो, अस्ट्रेलिया तेस्रो गन्तव्य
काठमाडौँ । उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीका माध्यमबाट पछिल्लो एक दशकमा करिब सवा ५ खर्ब रुपैयाँ बिदेसिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ देखि २०८०/०८१ सम्म शैक्षिक प्रयोजन नाममा ५ खर्ब १८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बिदेसिएको हो ।
प्रत्येक वर्ष उच्च शिक्षाका लागि विदेश पढ्न जाने विद्यार्थी बढेसँगै बिदेसिने रकम वृद्धि भएको हो । यो १० वर्षको अवधिमा शिक्षा मन्त्रालयको छात्रवृत्ति शाखाबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ (एनओसी) लिनेको संख्या ३०० प्रतिशतसम्मले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा २८ हजार १२६ जनाले एनओसी लिएकामा गत आव २०८०/०८१ मा आइपुग्दा ६६ वटा देशका लागि १ लाख १२ हजार २५६ जनाले एनओसी लिएका छन् ।
विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरूले मुद्रा सटहीका लागि एनओसी लिने गरेका छन् । एनओसीका आधारमा विद्यार्थीले बैंकिङ प्रणालीमार्फत् विदेशस्थित कलेज तथा विश्वविद्यालयमा शुल्क पठाउनुपर्छ । यसरी बैंकमार्फत् रकम पठाउँदा उनीहरूले ३ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क बुझाउनुपर्छ ।
कुन वर्षमा कति रकम बिदेसियो ?
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पढ्नका लागि विदेश जाने विद्यार्थीका माध्यमबाट आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा १८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो भने आव २०७२/०७३ मा २० अर्ब १० करोड, आव २०७३.०७४ मा ३५ अर्ब, आव २०७४/०७५ मा ३८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो ।
यस्तै, आव २०७५/०७६ मा ४६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ, आव २०७६/०७७ मा २४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ, आव २०७७/०७८ मा २४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ, आव २०७८÷०७९ मा ६७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ, आव २०७९/०८० मा १ खर्ब ४२ करोड रुपैयाँ र गत आवको जेठसम्म १ खर्ब १७ अर्ब १ करोड रुपैयाँ रकम बिदेसिएको तथ्यांक छ ।
शिक्षाका नाममा बाहिरिने रकमको तुलनामा भ्रमणका नाममा बाहिरिने रकमको अंश भने कम छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार गत आवको जेठसम्म भ्रमणका नाममा मुलुकबाट ५८ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ ।
फेरिएको शैक्षिक गन्तव्य
झन्डै एक दशकयता नेपाली विद्यार्थीको पहिलो रोजाइको गन्तव्य बनेको अस्ट्रेलिया गत आर्थिक वर्षमा भने तेस्रो स्थानमा सीमित भएको छ । अस्ट्रेलिया जान चाहने विद्यार्थी कम हुँदै गर्दा विद्यार्थीको ठुलो हिस्साको आकर्षणमा जापान परेको छ । अघिल्लो आव २०७९/०८० मा कुल जारी भएका एनओसीमध्ये ३० दशमलव ७७ प्रतिशत अस्ट्रेलियाका लागि रहेकामा गत आवमा यो संख्या १२ दशमलव ८० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।
त्यसैगरी, अघिल्लो आवमा १९ दशमलव २८ प्रतिशतले जापानका एनओसी लिएकामा यो संख्या गत आवमा बढेर ३० दशमलव ९३ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो आवमा प्रमुख रोजाइको गन्तव्यमा तेस्रो स्थानमा रहेको क्यानडा गत आवमा दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ । तर, एनओसी लिनेको संख्या भने कम भएको छ । क्यानडा जानका लागि अघिल्लो आवमा १९ दशमलव ५४ प्रतिशतले एनओसी लिएकामा यो संख्या गत आवमा १४ दशमलव २३ प्रतिशतमा सीमित रह्यो ।
अस्ट्रेलिया सरकारले नीतिमा गरेको कडाइका कारण त्यहाँ जाने नेपाली विद्यार्थीको संख्या कम भएको नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)का अध्यक्ष शेषराज भट्टराई बताउँछन् । तथ्यांकअनुसार गत आवमा उच्च शिक्षाका लागि कतार र युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई) जान चाहने विद्यार्थीको संख्या पनि उल्लेख्य छ । गत आवमा शिक्षा मन्त्रालयबाट कतारका लागि १६५ र युएईका लागि २ हजार १४७ वटा एनओसी जारी भएका छन् ।
दक्षिण कोरिया पनि प्राथमिकतामा
पछिल्लो समय रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य मानिएको दक्षिण कोरियामा उच्च शिक्षाका लागि पनि विदेशी विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दो छ । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार गत आवमा मात्रै कोरियामा अध्ययन गर्न ६ हजार ८८९ वटा एनओसी जारी भएका छन् । कोरियाले नै सन् २०२७ सम्ममा विदेशी विद्यार्थीको संख्या ३ लाख पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । यसअनुसार पछिल्लो समय दक्षिण कोरिया नेपाल मात्रै नभई अन्य देशका विद्यार्थीका लागि पनि रोजाइको गन्तव्य बन्दै गएको छ ।
कोरिया शैक्षिक परामर्श संघ, नेपाल (केइक्यान)का अध्यक्ष गणेश शर्मा दक्षिण कोरियामा गुणस्तरीय शिक्षा सस्तोमा पढ्न पाइने भएकाले नेपाली विद्यार्थीको आकर्षण बढेको बताउँछन् । उनका अनुसार अस्ट्रेलियालगायत देशको तुलनामा कोरियामा निकै सस्तोमा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न पाइन्छ । ‘दक्षिण कोरियामा अस्ट्रेलिया र बेलालयतलगायत देशको तुलनामा ८० प्रतिशतभन्दा बढी सस्तो शुल्कमा उच्च शिक्षा पढ्न पाउने सुविधा छ’, अध्यक्ष शर्माले भने, ‘६ महिनामध्ये ३ महिना आंशिक र ३ महिना पूर्ण रूपमा काम गर्न पाउने भएकाले पनि विद्यार्थीको आकर्षण बढेको छ ।’
किन घट्यो अस्ट्रेलियाको आकर्षण ?
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)का अध्यक्ष शेषराज भट्टराई अस्ट्रेलियाले भिसामा कडाइ गरेकाले त्यहाँ जाने विद्यार्थीहरूको संख्या कम भएको बताउँछन् । उनका अनुसार त्यहाँको माइग्रेसन नीति, भिसामा कडाइ र आर्थिक दबाबका कारण विद्यार्थीहरूको संख्या घट्दो क्रममा छ ।
अस्ट्रेलियन सरकारले कलेज तथा विश्वविद्यालयमा विदेशी विद्यार्थीका लागि ४० प्रतिशतको सीमा तोक्न लागेको छ । जसअनुसार शिक्षण संस्थाले वर्षमा अधिकतम ४० प्रतिशतभन्दा बढी भर्ना गर्न पाउने छैनन् । यसले त्यहाँको श्रम बजारमा ठुलो असर पार्ने देखिएको छ ।
अस्ट्रेलिया सरकारले वेबसाइटमा उपलब्ध गराएको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हाल ५६ हजार २९६ जना नेपाली विद्यार्थी अस्ट्रेलियामा अध्ययन गरिरहेका छन् । यसमध्ये सबैभन्दा धेरै ३५ हजार ८९७ जना विद्यार्थी न्यु साउथ वेल्स राज्य र भिक्टोरिया राज्यमा ७ हजार ९१३ जना छन् । उत्तरी क्षेत्रमा १ हजार ११५ नेपाली विद्यार्थी छन्, जुन संख्या विदेशी विद्यार्थीमध्ये सबैभन्दा बढी हो ।
अस्ट्रेलियामा सबैभन्दा बढी चिनियाँ विद्यार्थी १ लाख ५० हजार ७६७ जना र १ लाख १६ हजार ६१० जना भारतीय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । संख्याका हिसाबले नेपालीहरू तेस्रो स्थानमा छन् । त्यसबाहेक फिलिपिन्स, भियतनाम, कोलम्बिया, थाइल्यान्ड, पाकिस्तान, इन्डोनेसिया र ब्राजिलका विद्यार्थी क्रमशः शीर्ष १० मा छन् ।
एनओसी लिएका सबै जान्छन् ?
एनओसी लिने सबै विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि विदेश नै जान्छन् भन्ने हुँदैन । विदेशस्थित सम्बन्धित कलेज, विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाले पढ्नका लागि अनुमति दिएपछि निश्चित शुल्क अग्रिम बुझाउनुपर्ने हुन्छ । अधिकांश देशका हकमा पहिले बैंकिङ प्रणालीमार्फत् शुल्क पठाएपछि मात्रै भिसा प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।
एनओसी लिनेमध्ये औसतमा ६० प्रतिशत हाराहारीले मात्रै भिसा पाउने गरेको इक्यानका अध्यक्ष शेषराज भट्टराईको अनुभव छ । यद्यपि यो आँकडा देशअनुसार भने फरक हुन्छ । एनओसी जारी भएपछि विद्यार्थीले विदेशमा पैसा पठाउन पाउँछन् । यदि भिसा नलागेको अवस्थामा कलेज तथा विश्वविद्यालयले निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेपछि पुनः पैसा फिर्ता पठाउँछन् ।
विदेश जानबाट रोक्न सकिन्छ ?
शिक्षाविद् डा.विद्यानाथ कोइराला विदेश जान कसैलाई पनि रोक्न नसकिने बताउँछन् । उनीहरू किन जान्छन् भन्ने थाहा पाउने र सोहीअनुसार आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने हो भने उनीहरू आफैँ रोकिने उनको तर्क छ । ‘दैनिक २ हजार नेपाली विदेश जान्छन् भन्ने हो भने १२ सय फिर्ता पनि आउँछन् । आउनेको संख्या किन नभन्ने’, उनले भने, ‘यसरी हेर्दा दैनिक ८०० मात्रै जाने रहेछन् । तर, दैनिक २ हजार जान्छन्, देश रित्तियो भनेर भ्रम फैलाइएको छ ।’
उच्च शिक्षाका लागि विदेशी मुलुक जानेमध्ये ९० प्रतिशत कामका लागि र १० प्रतिशत मात्रै पढ्न जान्छन् भन्न सकिने उनको बुझाइ छ । ‘यदि विद्यार्थीहरू काम र पैसाकै लागि जाने हो भने हामीले स्वदेशमै पैसा कमाउने सीप किन नसिकाउने ? रोजगारी किन सिर्जना नगर्ने ? भन्नेतर्फ हामीले नसोचेको पो हो कि !’, उनले भने ।
नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूमा पनि त्यस प्रकारको सोच नपाएको हो कि भन्ने डा.कोइरालाको शंका छ । ‘हामी १५औँ योजनामा कहाँ चुक्यौँ र १६औँ योजना बनाउँदा के सुधार गर्नुपर्छ भन्ने खालको चिन्तनको कमी हो कि भन्ने लाग्छ’, उनले भने, ‘नेपाली विद्यार्थी विदेश गए भन्ने तर विदेशबाट पनि कैयौँ विषय पढाउनका लागि विद्यार्थी ल्याउन सक्छौँ भन्नेतर्फ किन नसाचेको होला भन्ने लाग्छ ।’
उनी ‘ब्रेन ड्रेन’ भन्दा पनि अब ‘रिगेन’को सोचबाट नीति बनाउने र कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताउँछन् । त्यसबाहेक संघीय, प्रदेश र स्थानीय ३ वटै तहले क्षेत्राधिकारका आधारमा नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
त्यसो त शिक्षाकै लागि यति ठुलो संख्यामा विदेश जानुपर्ने अवस्था नभएको जानकारहरू बताउँछन् । पछिल्लो समय नेपालकै कलेजहरूमा विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त भई कोर्स अध्यापन भइरहेकाले पढ्नकै लागि यति ठुलो संख्यामा बिदेसिनुपर्ने अवस्था नरहेको उनीहरूको बुझाइ छ । यद्यपि केही कोर्सका लागि भने अझै पनि विदेश जानुपर्ने अवस्था छ । त्यो अवस्था नेपालमा मात्रै होइन, अन्य मुलुकमा पनि छ ।
प्रतिक्रिया