६५ वर्ष बित्दा पनि पाएनन् कोसीपीडितले मुआब्जा र क्षतिपूर्ति

जनकपुरधाम । सम्झौता भएको ६५ वर्ष बित्दा पनि कोसीपीडित क्षतिपूर्तिबाट वञ्चित रहेका छन् । कोसी ब्यारेज निर्माणका कारण डुबानमा परेका पीडितहरूले कोसी नदी कटान डुबान पीडित संघर्ष समिति निर्माण गरी आन्दोलन थालेको ६५ वर्ष बितेको छ । तर अहिलेसम्म पनि उनीहरूको माग सुनुवाई भएको छैन । सो समितिमा सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका पीडितहरू छन् ।

सप्तरी राजविराजका कासमी मियाँको परिवारका नाममा ४० बिघाभन्दा बढी जग्गा छ । उनीहरू अहिले पनि जग्गाको मालपोत तिरे पनि उनीहरूको जग्गामा हिउँदमा बालुवा र बर्खामा कोसीको भेल आउने गरेको छ ।

सप्तरीको गोबरगढा, हनुमान नगर र सखुवा मौजामा रहेको कासिमको परिवारको खेतमा सप्तकोसी कुद्न थालको ७० वर्ष पुग्यो । २०११ वैशाख १२ गते नेपाल–भारत बीचमा कोसी सम्झौता भएपछि हनुमाननगरमा ब्यारेज निर्माण गरिएको थियो ।

सिँचाइ, बिजुली उत्पादन र बाढी नियन्त्रणको उद्देश्य भए पनि कोसी सम्झौताका कारण स्थानीय कासिमको परिवार भने पीडामा परेको छ । कमाइ खाइरहेको जग्गामा सप्तकोसीको भँगालो बर्सेनि पस्न थालेपछि कासिमको परिवार कोसी सम्झौताको विरोधमा उत्रेका थिए । तर, उनीजस्ता भुइँमान्छेको आवाज भने कसैले सुनिदिएन ।

उनीहरूको आन्दोलन कडादेखि नरमसम्म अझै पनि हुने नै गरेको देखिन्छ । तर ६५ वर्ष बित्दा पनि उनीहरूको माग सुनुवाई भएको छैन । उनीहरू आफूले भोगचलन गरिरहेको जग्गामा कोसी नदी बगेको हेर्न बाध्य छन् । पीडितहरूले नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीलाई मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको माग राख्दै ज्ञापन पत्र पनि बुझाए ।

सिँचाइ, बिजुली र बाढी नियन्त्रणका लागि नेपाल–भारतबीच १९९ वर्षका लागि कोसी सम्झौता भएको थियो । नेपाल सरकारको तर्फबाट योजना, विकास तथा भूमिसुधार मन्त्री महावीर शमशेर र भारतको तर्फबाट योजना मन्त्री गुलजारीलाल नन्दाले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौतामा कोसी ब्यारेज बनाउँदा हुने डुबान र प्रभावित जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति भारत सरकारले दिने उल्लेख छ ।

कोसी सम्झौतामा भएको व्यवस्थाअनुसार आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा नेपाल सरकारले अधिग्रहण गर्ने र त्यसको मुआब्जा भारत सरकारले उपलब्ध गराउने प्रावधान रहेको छ । प्रावधानअनुसार नेपाल सरकारले पूर्वी नहर र ब्यारेज बनाउनका लागि १३ हजार ३३७ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो ।

अधिग्रहण गरेको जग्गाको कृषियोग्य जमिन, जंगल, गाउँ वस्ती र पर्ती जमिन गरी ४ प्रकारले वर्गीकरण गर्दै बिघाको ५ रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको थियो । पहिलो चरणमा भारत सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गाको क्षतिपूर्ति दिइएको भए पनि दुई देशले नै दिने भनेर हस्ताक्षर गरेको जग्गाको समेत अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति दिएको छैन ।

क्षतिपूर्ति दिने भनेर निर्णय भएको ७ हजार ६३७ बिघा जग्गाको क्षतिपूर्ति प्राप्त नभएको सम्पर्क भू–आर्जन कार्यालय कोसी आयोजना विराटनगरले जनाएको छ । कोसी सम्झौतामा आयोजना बनेपछि बालीनालीमा पुग्ने क्षतिपूर्ति भारत सरकारले गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सोहीअनुसार २०१८ सालदेखि आयोजनाका कारण पुग्ने क्षतिको क्षतिपूर्ति नपाएको आयोजनाले जनाएको छ । पछिल्लोपटक २०६९ भदौ २४ गते सप्तरी सदरमुकाम राजविराजमा सम्पन्न सर्वपक्षीय बैठकबाट कोसीपीडितलाई मुआब्जा दिलाउन सिफारिस गरेको थियो ।

सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिराज पन्तको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रतिवर्ष प्रतिबिघा १ लाख ५ हजारका दरले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको थियो ।

नेपाल–भारत सरकारले संयुक्त रूपमा सप्तकोसी उच्चबाँधको डिपिआर तयार पारिरहेको छ । डिपिआरको ३० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको भए पनि पुनर्बाससम्बन्धी नीति अझैसम्म पनि बनिसकेको छैन । भारतले यसअघि गरेको सम्झौतालाई कार्यान्वयन नगरेका कारण सप्तकोसी उच्चबाँध प्रभावित क्षेत्रकाहरू त्रसित बनेका छन् ।

१४९ करोड भारतीय रुपैयाँमा बन्दै गरेको डिपिआरमा पुर्नबाससम्बन्धी कस्तो नीति बन्ला भन्ने आशंका कायम रहेको छ । वराहक्षेत्र मन्दिरभन्दा उत्तर सुनसरीको सुनाखम्बीमा निर्माण गरिने गरी प्रस्ताव गरिएको उच्चबाँधले कोसी प्रदेशका १५ वटा पालिकामा प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

प्रभावितहरूको पुनर्बास, क्षतिपूर्ति र मुआब्जाका विषयमा विश्वासको वातावरण बनी नसक्दा डिपीआर निर्माणको काम नै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

सप्तकोसी उच्चबाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा सुनकोसी स्टोरेज कम डाइभर्सन आयोजनाका नेपाल तर्फका निमित्त प्रमुख सहदेव थापाले बताएअनुसार पुनर्बास र क्षतिपूर्तिका कारण विश्वासको वातावरण अझै बनिसकेको छैन ।