मुक्त हरवाचरवाको न्यायोचित पुनःस्थापनाका लागि एकीकृत प्याकेज ल्याइने

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री सत्रुधनप्रसाद सिंहले मुक्त हरवाचरवाको तथ्यांक संकलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरण गरी एकीकृत प्याकेजमार्फत उनीहरूको न्यायिक पुनःस्थापनाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

‘मुक्त हरवाचरवाको न्यायिक पुनःस्थापना हाम्रो सरोकार ः शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा हाम्रो अधिकार’ भन्ने मूल नाराका साथ जनकपुरमा सम्पन्न दोस्रो हरवाचरवा मुक्ति दिवसको अवसरमा मन्त्री सिंहले उक्त कुरा बताए । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिसमेत रहेका मन्त्री सिंहले नागरिकहरू आफ्नो अधिकारप्रति सचेत र जागरुक भए सामन्तवाद स्वतः उन्मूलन हुने बताए । उनले मधेसप्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत मुक्त हरवाचरवाको न्यायिक पुनःस्थापना गरिने कुरामा आफू निरन्तर लागि रहने बताए ।

राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चले आयोजना गरेको दोस्रो मुक्ति दिवसका सन्दर्भमा जनकपुरको मुरलीचोकबाट बृहत् र्याली सुरु भई नेपालबार एसोसियसनको सभाहलमा ‘मुक्त हरवाचरवाको वर्तमान अवस्था र उनीहरूको न्यायोचित पुनःस्थापनाबारे नीति निर्माता र
सरोकारवालासँग नीति संवाद’ कार्यक्रममा परिणत भएको थियो ।

राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका महासचिव लागिन्द्र सदाले मुक्तिको घोषणा भएको २ वर्ष बितिसक्दासमेत नेपाल सरकारले पुनःस्थापनाको कुनै कार्य अघि नबढाएको गुनासो गरे । कोषाध्यक्ष राजवती मण्डलले मुक्तिको घोषणासँगै नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको लगत संकलन, सत्यापन, परिचय पत्र वितरण, पुनःस्थापना, सामाजिक विभेदको अन्त्य, मर्यादित जीवन, सामाजिक सशक्तीकरण, समावेशीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाका मुद्दाहरू अहिलेसम्म सुरु हुन नसकेको कुरा औँल्याए ।

मधेस प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका शाखा अधिकृत खिलराज परियारले मन्त्रालयको अगुवाईमा निर्माण भएको ‘हरवाचरवा तथ्यांक संकलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी कार्यविधी’ को प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत मुक्त हरवाचरवाको न्यायिक पुनःस्थापनामा जोड दिनुपर्ने कुरा आँैल्याए ।
उक्त अवसरमा द फ्रिडम फन्डका जनवकालत सल्लाहकार ब्रह्मदेव राम, राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय सदस्य शिव सदा, जिल्ला हरवाचरवा अधिकार मञ्च महोत्तरीका अध्यक्ष साबित्री सदा, जिल्ला हरवाचरवा अधिकार पर्साका अध्यक्ष अमरदेव पासवान, दलित जनप्रतिनिधि सञ्जालका प्रदेश सचिव राजेश सक्सेना पासवान, मानवअधिकारकर्मी विनोद महरा, जनचेतना दलित संगमका अध्यक्ष रामलखन राम, श्रीपुराज सामुदायिक विकास केन्द्र सप्तरीका अध्यक्ष चतुरनारायण चौधरी लगायतले आआफ्नो विचार व्यक्त गरे ।

नेपालको संवैधानिक प्रावधानअनुसार २०७९ साउन २ गते पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूले नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू, माननीय सांसदहरू, मन्त्रालयका सचिवहरू, संवैधानिक आयोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूसहित हलिया, कमैया, कम्लरी तथा हरवाचरवा आन्दोलनका अगुवाहरूको उपस्थिति रहेको एक भव्य समारोहकाबीच अनुचित ऋणको खारेजीसहित पूर्वी तराईका बारादेखि सुनसरी सम्मका ९ जिल्लाहरूमा रहेका करिब १ लाखभन्दा बढी हरवाचरवाहरूको मुक्तिको घोषणा गरेका थिए । हरवाचरवाको मुक्तिको घोषणासँगै नेपालमा सामन्तवादका अवशेषका रूपमा रहेको प्रथाहरू औपचारिक रूपमा अन्त्य भएका थियो भने नेपाल बधुँवाप्रथा मुक्त राष्ट्र भएको थियो ।

राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशनलाल मण्डलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा उपाध्यक्ष श्रीप्रसाद सदाले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, नेपालका जिल्ला हरवाचरवा एक्टिभिस्ट ममता विश्वकर्माले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेश प्रमुख राजु पाशवानले ‘मुक्त हरवाचरवाको वर्तमान अवस्था र न्यायोचित पुनःस्थापना’ सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरे ।