जनकपुरधाम । सरकारमा प्रवेश गर्ने मनसायका साथ मधेसका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह विश्वासको मत दिएका नेपाली कांग्रेसले २ दिन बितिसक्दासमेत मन्त्रालयको टुंगो लगाउन सकेको छैन । कांग्रेसले ४ मन्त्रालयसहित मधेस सरकारमा सहभागी हुने टुंगो लगाएर मुख्यमन्त्री सिंहलाई विश्वासको मत दिएका थिए तर अर्थ मन्त्रालयमा मत बाझाबाझ भएपछि मन्त्रालय बाँडफाँडको टुंगो लाग्न नसकेको हो । मुख्यमन्त्री सिंहले कांग्रेसलाई अर्थसहित ४ मन्त्रालय दिने सहमतिसमेत गरेर प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन सफल भएका थिए । तर, विश्वासको मत लिएको भोलिपल्टै मुख्यमन्त्री सिंह सपथ ग्रहणको केही मिनेट अगाडि पल्टी मार्दै अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसलाई हुँदैन भनेपछि विवाद चुलिएको छ ।
विवाद यहाँसम्म कि कांग्रेस भएको सहमतिको एक ईन्च तलमाथि हुन नसक्ने बताउँदै जनमत नसुध्रे वैकल्पिक सरकारका लागि अगाडि बढने बताउन थालेका छन् । कांग्रेसका मधेस सभापति कृष्ण यादवले पार्टी कार्यालयस्थित रुखमुनि भेला भएका नेताहरूबीच भने, ‘कांग्रेस स्वाभिमान र सम्मानसँग खेलवाड गर्न सक्दैन, मुख्यमन्त्रीले प्रदेश चलाउनुपर्छ न कि बाहिरका नेताले ।’
सांकेतिक रूपमा उनले मधेस सरकार डा. सिके राउतले चलाउन खोजेको र सरकारभन्दा पनि बजेटमा गिद्देनजर लगाउन थालिएको बताए ।
पार्टीका मधेस उपसभापति वीरेन्द्रकुमार सिंहले जनमतले सहमति तोडे कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन अग्रसरता लिने सम्मको टिप्पणी गर्दै जिल्लातर्फ लागे । यादवले भने, ‘यो मौसमी र षड्यन्त्र तहत आएको जनमतको अडान हो, एमाले र कांग्रेस मिले आफूहरूको पत्तासाफ हुने डरले यो षड्यन्त्र सुरु भएको हो ।’ ९ सिटबाला माओवादीले छोडेको अर्थ मन्त्रालय २२ सिटबाला कांग्रेसलाई हुन सक्दैन भन्नु अपमानजनक तर्क रहेको बताउँदै उनीहरूले कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताए । यता लोसपाले आफूहरूले २ वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान लिएको छ जसकारण मन्त्री पुनर्गठनमा ढिलाइ भइरहेको छ ।
लोसपा नेपालका महासचिव परमेश्वर साहले आफूहरूलाई २ वटा मन्त्रालय नदिएसम्म सरकारमा सहभागी हुन अप्ठ्यारो हुने जनाए । उनले लोसपाको तर्फबाट रानी कुमारी तिवारी र जैनुल राइनको नाम मन्त्री बन्ने सम्भावित सूचीमा रहेको बताए । तर २ वटा मन्त्रालय र कुन कुन मन्त्रालय आफूहरूले पाउने सो टुंगो लागि नसकेको हुनाले अहिले नै मन्त्रीका लागि नाम सिफारिस नगरिएको महासचिव साहले बताए ।
यसरी कांग्रेसले ४ मन्त्रालय र लोसपाले २ मन्त्रालयको अडानलाई यथावत नै राख्दा मुख्यमन्त्री सिंह मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनका लागि सकसमा परेका छन् । एमाले र जनमतले कांग्रेसलाई २ र लोसपालाई १ मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहभागी हुन लविङ गर्दै आएका छन् ।
गत जेठ २५ मा जनमत पार्टीका प्रदेश सांसद सिंह नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । सत्ता समीकरण बदलिएसँगै शनिबार मुख्यमन्त्री सिंहले विश्वासको मत लिनुअगावै माओवादी, एस, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका ६ जना मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए । नयाँ गठबन्धनअनुसार प्रदेश सरकारमा कांग्रेस र लोसपा सहभागी हुँदै छ । दुबै दलले विश्वासको मत दिएर मुख्यमन्त्री सिंहको सरकार जोगाएर कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको निर्णय पहिलोपटक मधेस प्रदेशमै कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया