काठमाडौँ । आइतबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुन बजेटमाथिको छलफलका लागि प्रतिनिधिसभामा थिए भने करिब १०० को हाराहारीमा स्थानीय सरकार प्रमुख र उपप्रमुखहरू पुनको मन्त्रालय घेराउ गरिरहेका थिए । सरकारले अनुदानको रकम नपठाएको र नयाँ बजेटमा थप कटौती गरेको भन्दै उनीहरू विरोध र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन अर्थ मन्त्रालय पुगेका थिए ।
स्थानीय तहको अस्तित्वलाई संघ सरकारले बेवास्ता गरेको र स्थानीय सरकारप्रति संघ सरकारको ठोस धारणा बुझ्न आफूहरू संघ सरकारको ढोका ढक्ढक्याउन आएको उनीहरूले बताए । सरकारले बजेटमार्फत् २५ प्रतिशत अनुदान कटौती गरेको र उक्त निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने बाग्मती नगरपालिकाकी उपप्रमुख लीलाकुमारी मोक्तानले बताइन् ।
उनीहरू अर्थ मन्त्रालयसम्म पुग्नुको अर्को मुख्य कारण भनेको संघ सरकारले आर्थिक वर्ष अन्त्य हुन डेढ महिना बाँकी हुँदा अर्थ मन्त्रालयले चालु वर्षका लागि स्वीकृत बजेटअन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्नु हो । यसले गर्दा स्थानीय तहको सेवा प्रवाहदेखि विकासका योजनासमेत प्रभावित भएको उनीहरूको धारणा छ ।
करिब २५ प्रतिशत समानीकरण अनुदान कटौती हुँदा हाल सञ्चालन भएका हजारौँ आयोजना बीचैमा अलपत्र हुने र सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानीमा पनि समस्या हुने भएपछि उनीहरू सिंहदरबारमा पसेका हुन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरणतर्फ ८७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर, २४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहलाई संघ सरकारले अझै निकासा गरेको छैन ।
भएको के हो ?
९ माघ, २०८० को मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयले अहिलेको अवस्था सिर्जना गरेको हो । ९ गतेको निर्णयमा ‘२०८० पुस मसान्तसम्म संकलन भएको राजस्व अनुपातका आधारमा तेस्रो किस्ता र २०८० चैतसम्म संकलन भएको राजस्वको अनुपातका आधारमा अन्तिम किस्ताको वित्तीय समानीकरणको अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने’ भनिएको थियो । सोही निर्णय अहिले स्थानीय तह र संघ सरकारबीचको विवादको मुख्य एजेन्डा बनेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले वित्तीय समानीकरणको रकम रोकेको थियो । पैसा छैन भन्दै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संघ सरकारले स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने वित्तीय समानीकरणअन्तर्गतको ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पठाएन । त्यसबेला संघ सरकारले पैसा नपठाउँदा स्थानीय तहहरूले छनोट गरेका कतिपय योजनाहरू अलपत्र परे भने सम्पन्न भएका आयेजनाको भुक्तानी गर्न उनीहरूलाई निकै सकस परेको थियो ।
त्यसपछि संघ सरकारको सिलिङअनुसार नै स्थानीय तहहरूले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट बनाए र त्यसैमा मिलान हुने गरी आयोजनाको भुक्तानी गरे । अहिले स्थानीय तहहरू धमाधम बजेटका लागि योजना छनोट तथा प्राथमिकता निर्धारणमा व्यस्त छन् । तर, उनीहरूलाई अहिले अर्को समस्या थपिएको छ । त्यो हो– चालु आर्थिक वर्षकै वित्तीय समानीकरणको अनुदानमा कटौती गर्ने सरकारको योजना ।
स्थानीय तहहरूले चालु आर्थिक वर्षमा २४ अर्ब ४९ करोडको भुक्तानी गर्नुपर्ने छ र सो बराबरका आयोजना केही अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छन् भने अधिकांश सम्पन्न भइसकेका छन् । तर, संघ सरकारले बजेट निर्माण गर्दा दिने भनेको रकम नदिँदा उनीहरू समस्यामा छन् ।
वित्तीय समानीकरणको बजेटमा चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो किस्तामा संघ सरकारले ७ प्रतिशतले कटौती गरेर अनुदान रकम निकासा गरेकामा चौथो किस्ताको रकम अहिलेसम्म निकासा गरेको छैन । अंकमा भन्ने हो भने संघ सरकारले २४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरणबापत स्थानीय तहलाई दिन बाँकी छ ।
अनुदान निकासा नहुनु संघीयताकै उपहास !
बुझ्ने भाषामा भन्ने हो भने स्थानीय तहहरूले बनाउने बजेट र आफैँले कार्यान्वयन गर्ने योजना वित्तीय समानीकरण अनुदानमै निर्भर हुन्छ । यसैका आधारमा स्थानीय तहले आफ्ना योजना निर्माण गरेका हुन्छन् । तर, पालिकाहरूले योजना कार्यान्वयन गरेर सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी गर्ने बेला बजेट काटिँदा समस्या निम्तिएको हो ।
‘हाम्रो बजेटको सबैभन्दा ठुलो स्रोत यही हो । यसकै आधारमा योजना छनोट गरेर जिम्मा लगाइयो, काम पनि सम्पन्न भइसक्यो । अब भुक्तानी गर्ने बेला सरकार पैसा दिँदैन/पठाउँदैन भने अवस्था कस्तो होला ?,’ नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष तथा नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर भीमप्रसाद ढुंगाना भन्छन्, ‘कि हामीलाई हिजो थोरै बजेट पठाइदिएको भए हामी त्यहीअनुसार काम गथ्र्यौं । यो त संघीयताको उपहास हो । अहिले सरकारले चाल्न खोजेको कदम संविधानविपरीत छ ।’
ढुंगानाका अनुसार स्थानीय तहहरूले अहिले जेठसम्म सबै आयोजना सम्पन्न गर्ने, असार लागेपछि कुनै पनि काम नगर्ने र असारको महिनालाई ‘भुक्तानीको महिना’ बनाउने भनेर आ–आफ्नो योजना बनाएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्षको दायित्व बोकिरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा पनि वित्तीय समानीकरणको अनुदान निकासा नभए २ आर्थिक वर्षमा संघबाट कटौती गरिएको करिब ३१ अर्बको दायित्व स्थानीय तहले बोक्नुपर्ने देखिन्छ ।
संसद्ले नै पारित गरेको बजेटमा व्यवस्था भएको अनुदान रकम संघ सरकारले रोक्नु भनेको संविधानकै उल्लंघन भएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे बताउँछिन् । ‘संसद्ले पारित गरेर पठाएको बजेट क्याबिनेटले निर्णय गरेर रोक्न मिल्छ ? यो असंवैधानिक हो,’ पाण्डेले भनिन्, ‘हामीले वार्षिक बजेट बनाएर कार्यान्वयन गरिसकेको रकम रोक्न मिल्छ र ? यो त संविधानको सीधा उल्लंघन हो । कटौती नै गर्ने भए अरू शीर्षकको बजेट कटौती गरे हुन्थ्यो नि !’ आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि रकम निकासा नहुनु भनेको गत वर्षकै नियति दोहोरिने अवस्था भएको उनको ठम्याइ छ ।
संघ सरकारविरुद्ध उत्रिने चेतावनी
प्रधानमन्त्रीले आफूहरूलाई दिएको आश्वासन सम्झिँदै अध्यक्ष ढुंगाना भन्छन्, ‘संघ सरकारले स्थानीय तहको बजेट काट्नु भनेको संघीयता विरोधी कुरा हो, वित्तीय समानीकरणको उपहास हो र यसले स्थानीय तहको अस्तित्वमाथि प्रश्नचिह्न खडा हुने हुँदा हामी दिन्छौँ ढुक्क हुनुहोस् भनेर हामीलाई प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो । तर, हामीले आश्वासन मात्र पायौँ । प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुभएन ।’
अर्थमन्त्री, संघीय मामिलामन्त्री, पराराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसहितको बैठकमा जसरी पनि रकम निकासा हुने र ऋण खोजेर पनि दिने प्रतिबद्धता पाएका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू अहिले उक्त प्रतिबद्धता पूरा नहुँदा सिंहदरबार घेर्न बाध्य भएका छन् ।
ढुंगानाका अनुसार प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीलाई धेरै पटक ज्ञापनपत्र बुझाइसके पनि समस्या समाधान हुने छाँटकाँट नदेखेरै उनीहरू आइतबार अर्थ मन्त्रालयको गेटसम्म पुग्न बाध्य भएका हुन् । उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा भएका कामको भुक्तानी गर्न नसक्दा उपभोक्ता र निर्माण व्यवसायीहरू पालिका घेराउमा उत्रिएको अवस्था छ । अनि हामीले सिंहदरबारमा धर्ना बस्नुपरेन त ?’
आइतबार अर्थ मन्त्रालय घेराउ गरेका उनीहरूले मन्त्रीलाई भने भेट्न पाएनन् । अर्थमन्त्री पुनले छलफलका लागि उनीहरूलाई आज (सोमबार) बोलाएका छन् । आजको बैठकमा हुने छलफलले आगामी कार्यदिशा निर्धारण हुने जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।
‘अहिले हामीले कुनै आन्दोलनको घोषणा गरिसकेका छैनौँ । अहिले हामी उहाँहरूलाई सम्झाउन मात्र आएका हौँ,’ ढुंगानाले भने, ‘केही दिनभित्र निर्णय भयो भने ठिकै छ, होइन भने देशका ७५३ वटै स्थानीय तह र ६ हजार ७४३ वटा वडा कार्यालय बन्द गरेर सबै जनप्रतिनिधिलाई सिंहदरबारभित्र ल्याएर राख्छौँ ।’
चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत ८७ अर्ब ३५ करोड २९ लाख विनियोजन गरेको थियो । तर, साढे २४ अर्ब रुपैयाँ संघ सरकारले अझै भुक्तानी गरेको छैन ।
प्रतिक्रिया