लागत साझेदारीका कार्यक्रम किसानका लागि झन्झटिलो

काभ्रे । कृषि विकास कार्यालयको लागत साझेदारीका कार्यक्रममा सहभागी हुन र सेवा लिन वास्तविक किसानका लागि सकस भइरहेको गुनासो आइरहेको छ । कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालयको वेबसाइटको सिरानमा गज्जबको नारा लेखिएको, ‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन विकास, समृद्धि र सुशासन’, मन्त्रालयले जति मिठो नारा दिए पनि कृषि विकास कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले भने किसानलाई अनेक बाहानामा दुःख दिइरहेको गुनासो किसानहरूको छ ।

कृषि यान्त्रीकरण तथा प्रविधि प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि २०७९ को अनुसूची १ मा स्थानीय तहको सिफारिसको व्यवस्था नभए पनि सेवा लिनको लागि आवेदन दर्ता र भुक्तानीको लागि समेत दुईपटक स्थानीय सरकारका सिफारिसका कागजात माग गर्ने गरिएको छ । यस्तै अनुसूची ५ को १ नम्बर बुँदामा उल्लेख भएअनुसार कानुनबमोजिम दर्ता भएका आपूर्तिकर्ताबाट कृषि यन्त्र खरिद गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि सीमित आपूर्तिकर्ताकोबाट खरिद लिस्टसमेत बनाई सेवाग्राही किसानहरूलाई खरिद गर्न बाध्य बनाइएको समेत उनीहरूले गुनासो गरेका छन् ।

विशेषगरी लागत साझेदारीमा जिल्लामा सञ्चालन भइरहेका धेरै परियोजनामा अनावश्यक कागजात माग्ने र जुटाएका विवरणहरूसमेत पटकपटक अस्वीकृत गरी दुःख दिएको किसानहरूको गुनासो छ । कृषि विकास कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकबाट विभिन्न शीर्षकको कार्यक्रमममा सहभागी हुन र सेवा लिन कठिन भएको गुनासो यसअघिका वर्षहरूबाटै आइरहेको छ । एउटै कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि तीनपटकसम्म वडाको सिफारिस लिने झन्झट बनाएको भन्दै केही जनप्रतिनिधिले पनि वास्तविक किसानलाई यस्तो कागजी प्रक्रिया मिलाउन झन्झट भएको भन्दै यस्तो अन्यौल किसिमको प्रक्रिया हटाउनुपर्ने, त्यसको सट्टामा स्थानीय र संघीय सरकारबाट लाभ लिएका सेवाग्राहीको विवरणहरू समन्वय गरेर दोहोरो सुविधा लिए नलिएको एकिन गर्न सकिने बताउँदै आएका छन् ।

हाल कुनै कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव पेस गर्दा नै पेस गरेको स्थानीय तहको सिफारिस जिल्ला कृषि कार्यालयले अनुदान सम्झौता गर्दासमेत माग हुँदै आएको उनीहरू बताउँछन् । यसरी एउटै परियोजनामा पटकपटक सिफारिस माग्दा जनप्रतिनिधिसमेत दिक्क मान्न थालेका छन् । अनावश्यक झन्झट दिएपछि कागजात मिलाउनेतर्फ भन्दा पनि वास्तविक किसान भने सरकारले बनाएको कृषि प्रोत्साहन कार्यक्रमबाट विमुख हुने अवस्था आउने स्थानीय जनप्रतिनिधि बताउँछन् ।

यता दुःख दिने नियतले योजनाहरूको कार्य सम्पन्नपश्चात अनुदान परियोजनाको कार्यविधिमा नै नभएका कागजातहरू माग्ने गरिएको भन्दै कतिपय किसानहरूले अनुदान कार्यक्रमको परियोजना सम्पन्न गरे पनि कागजात जुटाउन नसक्दा अनुदान पाउनबाट वञ्चित हुने अवस्था आएको गुनासो छ । उनीहरू भन्छन, ‘योजना स्वीकृत गर्दासमेत सबै अनुदान कार्यक्रममा आवेदन दिएका सबै किसानका फिल्ड अनुगमनसमेत नगरी सीमित किसानका प्रस्तावित परियोजनामा स्थल अनुगमन गरी स्वीकृत गरिन्छ ।’

सम्झौताअनुसार कार्य सम्पन्न भइसके पनि कतिपय परियोजनाहरूको महिनौँसम्म योजना सम्पन्नको अनुगमनमासमेत नआएको लाभग्राहीले गुनासो गरेका छन् । यस्ता गुनासोहरू आएपछि सौर्य दैनिकले कानुन कार्यविधिमा नै नभएका कुरा गरिरहेको र अनावश्यक रूपमा वास्तविक किसानलाई झन्झटमा पारिएको गुनासो के हो ? भनी कृषि विकास कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख कुलप्रसाद दवाडीलाई प्रश्न गर्दा उनले भने, ‘हामीले यी सबै राम्रोका लागि गरेका हौँ, कसैलाई पनि दुःख दिने नियतले यस्तो गरिएको छैन, स्रोतको दोहोरोपना नहोस् भनेर हामीले यस्तो गरेका हौँ ।’ कृषि विकास कार्यालय काभ्रेले काभ्रेपलान्चोक र सिन्धुपाल्चोकमा साना सिँचाइ कार्यक्रम, च्याउको बिउ अनुदान कार्यक्रम, उच्च प्रविधियुक्त संरचनामा तरकारी खेती कार्यक्रम, यान्त्रिकीकरण प्रविधि प्रवद्र्धन कार्यक्रमलगायत विविध अनुदान परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ ।