सीमा विवाद चर्काउँदै ‘१०० को नोट’

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले २०७७ सालमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलगायत भूभाग समेटिएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । तत्कालीन नेकपाका अध्यक्षमध्येका एक तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नै जेठ ७, २०७७ मा उक्त चुच्चे नक्सा जारी गरेको थियो । त्यतिबेला नक्सा जारी मात्र गरिएको थिएन, संविधान नै संशोधन गरेर नयाँ नक्सालाई संविधानमा समेटिएको थियो । तर, देशको सीमा नक्सामा मात्र सीमित भयो, यथार्थमा अझै पनि उक्त भू–भाग भारतकै कब्जामा छ । लामो समयदेखि नेपाल–भारतबीचको सीमा विवाद चकिँदै आएको विषय हो । नेपाल–भारतबीचको सीमा विवाद अहिले १०० रुपैयाँको नोटमा पुगेर उत्कर्षमा पुगेको छ ।

गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १०० रुपैयाँको नोटमा नेपालको चुच्चे नक्सा छाप्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि यसले दुई देशबीचको विवादलाई झनै बढाएको छ । विवाद बढायो भन्दा पनि भारतीय पक्ष सरकारको उक्त कदमविरुद्ध उभिएको छ ।

नेपाल सरकारको सो निर्णय एकतर्फी भएको भन्दै भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यम ‘द इन्डिएन एक्स्प्रेस’ का अनुसार यस विषयमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै जयशंकरले भनेका थिए, ‘हाम्रो अडान एकदम स्पष्ट छ । नेपालसँग हाम्रो सीमाका विषयमा स्थापित मञ्चमार्फत् छलफल भइरहेको छ । त्यसको बीचमा, उताबाट (नेपाल) एकतर्फी रूपमा आफ्नो पक्षमा पर्ने गरी कदम चालेका छन् ।’

तर, जयशंकरले सञ्चारकर्मीहरूसँग भनेको कुरा नै विवादित भएको देखिन्छ । उनले सीमाका विषयमा स्थापित मञ्चमार्फत् छलफल भइरहेको भनेर दिएको अभिव्यक्ति आफ्नै गल्ती लुकाउने प्रपञ्च मात्र भएको विज्ञहरूको दाबी छ ।

तर, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा.नारायण खड्का भने वार्ता र कूटनीतिक पहल छाडेर छिमेकी बिच्काउने काम गर्न नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री भारत गएको समयमा यो विषय उठाएको भए हुन्थ्यो, अहिलेका परराष्ट्रमन्त्रीलाई प्रयोग गरेर वार्ता गर भनेको हुन्थ्यो । त्यो नगरेर जिस्काउने काम भएको छ ।’

जयशंकरको अभिव्यक्तिले २ देशबीचको सम्बन्ध झनै चिसिएकोतर्फ संकेत गरेको पूर्वमन्त्री खड्काको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘उनको भनाइले भविष्यमा वार्ता पनि हुन नसक्ने अवस्था बन्न सक्छ । उनको पछिल्लो अभिव्यक्ति अब वार्ता नहुने भो है भनेर दिएको सन्देश हो । अहिलेको सरकारले यो बुझ्न जरुरी छ ।’

खड्का त यस विषयमा सरकारको भन्दा पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्णय भएको आशंका व्यक्त गर्छन् । सरकारले यस विषयमा अचानक यस्तो निर्णय गर्नुमा सरकारको भन्दा पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चाहना भएको हुन सक्ने आकलन खड्काको छ । सरकारले अहिले चालेको कदम २ देशबीचको सम्बन्ध बिगार्ने मात्र भएको उनको बुझाइ छ । ‘होइन भने अचानक यस्तो निर्णय गर्नुपर्ने कारण थिएन,’ उनी भन्छन् ।

‘ओलीजीले त्यस समयमा चालेको उचित कदमलाई हामी सबैले समर्थन गरेकै हौँ । सर्वसम्मत रूपले एक आवाजमा हामीले नक्सा सच्याएका थियौँ । ती भूभाग हामी मातहत ल्याउनैपर्छ । हामी पनि त्यसमा सहमत छौँ, तर विवाद निकालेर होइन, कूटनीतिक पहलबाट ।’

उता, परराष्ट्रविद् जयराज आचार्य पनि सरकारको उक्त निर्णयले विवादलाई झनै बढाउने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘२ देशबीचको सिमाना २ वटा उपायबाट मात्रै निर्धारण हुन सक्छ । एउटा युद्धबाट र दोस्रो कूटनीतिक रूपमा वार्ताबाटै हो । हामी पहिलो उपाय अपनाउने सामथ्र्यमा छैनौँ, त्यसैले नक्सालाई हतियार बनाउनुभन्दा पनि कूटनीतिक तहलाई बलियो बनाउनु नै उपयुक्त हुन्छ ।’
हुन पनि अहिलेको गठबन्धनले तय गरेको ७ बुँदे साझा न्यूनतम कार्यक्रममा आवश्यक भए सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकनसहितको ‘कूटनीतिक माध्यमबाट’ सीमा विवाद समाधान गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । तर, सरकारले त्यसतर्फ खासै पहल गरेको देखिँदैन । वार्ता र छलफलतर्फ प्रयास बाक्लिनुपर्नेमा नक्साको प्रयोगमा मात्र ध्यान दिँदा भविष्यमा असहज हुने देखिन्छ ।

इपिजी प्रतिवेदन जहिल्यै छायामा

२०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई भारत भ्रमणमा जाँदा १९५० को सन्धिलगायत विषय विज्ञ समूह (इपिजी) गठन गरेर तय गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसपछि २०७१ सालमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा दुवै देशबाट ४–४ जना सदस्य रहने गरी इपिजी गठन गर्ने, २ वर्षको कार्यकाल दिने र १–१ लाख डलर बजेट दिने सहमति भएको थियो । त्यसअनुसार दुवै देशले आ–आफ्नो तर्फबाट सदस्य तोकेर प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) गठन गरेको थियो ।

प्रबुद्ध टोलीमा नेपालका तर्फबाट पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापा संयोजक तथा पूर्वमन्त्री नीलाम्बर आचार्य, तत्कालीन सांसद राजन भट्टराई र पूर्वसचिव एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय सदस्य थिए ।

त्यस्तै, भारतले तत्कालीन सांसद भगतसिंह कोसियारीको संयोजकत्वमा पूर्वराजदूत जयन्तप्रसाद, प्राध्यापक बिसी उप्रेती र प्राध्यापक महेन्द्र पी लामा सदस्य रहेको समूह गठन गरेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच दिल्लीमा भएको औपचारिक वार्तापछि दुवै देशको सरकारले बेग्लाबेग्लै समूह गठन गर्ने र संयुक्त रूपमा एउटै प्रतिवेदन तयार गरेर आ–आफ्ना सरकारलाई बुझाउने भनिएको थियो ।

प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (इपिजी)ले २०७५ असारमा अन्तिम बैठक गरेर साझा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । त्यतिबेला प्रतिवेदन पहिले भारतीय प्रधानमन्त्री र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने भनिएको थियो । तर, प्रतिवेदन तयार भएकै ६ वर्ष हुन लागिसक्दा पनि भारतले प्रतिवेदन बुझ्न बेवास्ता गरिरहेको छ ।

इपिजी प्रतिवेदन बुझ्ने विषयमा भारतका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको समय मिलेन भन्ने जबाफ आएको र त्यस विषयमा आफूलाई पनि त्यति मात्र जानकारी भएको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री खड्का बताउँछन् ।