रास्वपा र कांग्रेस के गर्लान् ?

सहकारी प्रकरणमा ओली–प्रचण्ड मध्यमार्गी बाटोमा

काठमाडौँ । बजेट अविधेशन नजिकिँदै गर्दा सत्तारूढ दल नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी) केन्द्र्रले मध्यमार्गी बाटो अवलम्बन गर्ने संकेत गरेका छन् । रवि लामिछानेमाथि मात्र होइन, समग्र सहकारी घोटालाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच सहमति भएको स्रोतले बताएको छ ।

कांग्रेसले बजेट अधिवेशन अवरुद्ध गर्ने संकेत गरेपछि यसअघि रवि लामिछानेको बचाउमा ओर्लिएका ओली–प्रचण्ड मध्यमार्गी बाटो अवलम्बन गर्ने सहमतिमा आइपुगेका हुन् । सत्ता पक्षमा पनि यी दुई नेताको मात्र सहमति भएको यस्तो मार्ग अर्को सहयात्री दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मान्ला कि नमान्ला भन्ने द्विविधा कायमै छ । अहिले सो पार्टीका कुनै पनि नेताले यसबारे प्रतिक्रिया दिन मानेका छैनन् ।

स्रोतका अनुसार रविलाई मनाउन केपी ओली नै लागेका छन् । आवश्यक परे तत्कालका लागि गृहमन्त्रीसमेत छाड्न तयार हुनुपर्ने गरी ओलीले रविलाई मनाइरहेको बताइएको छ । तर, रास्वपाका नेताहरू भने मंगलबार बिहान संसदीय दलको बैठक राखिएकाले त्यसअघि कुनै प्रतिक्रिया नदिने बताइरहेका छन् । ‘मंगलबारका लागि संसदीय दलको बैठक राखिएको छ । त्यहीँ यस विषयमा पनि छलफल होला,’ रास्वपाका सहप्रवक्तासमेत रहेका सांसद मनिष झाले भने, ‘संसद्को अधिवेशन आह्वान भएको छ । त्यसमा कसरी प्रस्तुत हुनेलगायत विषय छन् ।’

कांग्रेसले भने गृहमन्त्रीमाथि नै छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गरिरहेको छ । समग्र सहकारी घोटालाको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समितिमा कांग्रेस सहमत हुन्छ÷हुँदैन अर्को अड्को छ । कांग्रेस संस्थापन र इतर समूहबीच यसमा पनि फरक धारणा हुनेजस्तो देखिएको छ । संसद्मा यसअघि कांग्रेसले रवि लामिछानेको राजीनामा मागिरहेको थियो । तर, केही दिनअघि एक कार्यक्रमा कांग्रेसकै इतर समूहका नेता शेखर कोइरालाले भनेका थिए, ‘हामीले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा मागेका छैनौँ । सहकारी घोटाला प्रकरणको छानबिन खोजेका हौँ ।’

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले संसद्मै समग्र भ्रष्टाचारका घटनाको छानबिनका लागि संकल्प प्रस्ताव नै दर्ता गराएका थिए । यस हिसाबले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन सैद्धान्तिक हिसाबले कांग्रेस असहमत हुनुपर्ने अवस्था भने रहँदैन । रविकै कारणले गठबन्धन फुटाउने कांग्रेसको रणनीति हो भने त्यो सम्भव नभएको एमाले नेताहरू बताउँछन् । तर, संसद् अधिवेशनअघि बैठक बसेर यस विषयमा निर्णय गर्ने कांग्रेसले बताएको छ ।