मुक्त हरवाचरवाको मुद्दा सम्बोधन गराउन प्रदेशस्तरीय पैरवी अभियान

महोत्तरी । मधेस प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक २०८१÷०८२ को नीति, कार्यक्रम र बजेटमा मधेस प्रदेशका ८ वटै जिल्लाहरूमा रहेका झण्डै १ लाखभन्दा मुक्त हरवाचरवा परिवारका सामाजिक र आर्थिक सवाल सम्बोधन गराउनका लागि बजेट पैरवी अभियान सम्पन्न भएको छ ।

सो कार्यक्रमअन्तरगत बुधबार मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका प्रतिनिधिले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
उक्त ध्यानार्कषण पत्रमार्फत उनीहरूले मधेस प्रदेशको ८ वटै जिल्ला (सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा) का ४२ वटा पालिकामा राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका स्थानीय स्तरका आफनै जनसंगठन निर्माण भई कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को नीति, कार्यक्रम र बजेटमार्फत मुक्त हरवाचरवाको तथ्यांक संकलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरणमार्फत न्यायिक पुनस्र्थापनाको कार्यक्रम अगाडि बढाउन अनुरोध गरिएको छ ।

साथै मधेस प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि र सहकारी मन्त्रालयको पहलमा मस्यौदा गरिएको मुक्त हरवाचरवाको तथ्यांक संकलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी तत्काल हरवाचरवा लगत संकलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरणको थालनी गरिनुपर्ने, मुक्त हरवालाई जमिन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक समावेशीकरण, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा सहितको मुक्त हरवाचरवा पुनस्र्थापना प्याकेज निर्माण गरी सोको कार्यान्वयन गरिनुपर्नेछ ।

यसैगरी हरवाचरवालाई खेती र आवासका लागि जमिन उपलब्ध गराउन र वैकल्पिक रोजगारीमा लाग्न इच्छुक रोजगारीविहीन हरवाचरवालाई ३ महिना, ६ महिना र सोभन्दा लामो समयको दीर्घकालीन सीपको तालिम, १ लाख रुपैयाँको बिउ पुँजी र आवश्यक औजार प्रदान गरिनुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ ।
मञ्चले नेपालमा हरवाचरवाभन्दा गरिब र भूमिहीन अरू कोही नभएकोले सडक, बिजुली, शुद्ध खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी र सिँचाइजस्ता न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारसहित एकीकृत प्याकेजसहितको बहुआयामिक गरिबी निवारण कार्यक्रम सर्वप्रथम हरवाचरवाको बस्तीमा लागू गर्नुपर्ने, नागरिकताविहीन मुक्त हरवाचरवालाई नागरिकता उपलब्ध गराइनुपर्ने, नेपालको संविधानको धारा ५१ ञ (६) मा मुक्त हरवाचरवा, भूमिहीन, सुकुम्बासी पहिचान गरी बसोबासका लागि घरघडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिनसहित पुनःस्थापना गर्ने र नेपालको संविधानको धारा १८, २४, ४० को मान्यताअनुसार अक्षरशः कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, मुक्त हरवाचरवा बसोबास गर्दै आएको स्थानबाट पुनःस्थापना कार्यक्रमविना विस्थापित गर्ने कार्य तत्काल रोक्न सम्बन्धित निकायलाई कडा निर्देशन जारी गरिनुपर्ने, र गतवर्ष पारित भएको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनुपर्ने कुरालाई जोडदार रूपमा माग गरेका छन् ।

नेपाल सरकारले मिति २०७९ साउन २ गतेका दिन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको सिफारिसका आधारमा हरवाचरवाको ऋणको खारेजीसहित मुक्तिको घोषणा गरेसँगै नेपाल बँधुवा श्रमबाट मुक्त भएको थियो ।

त्यसैगरी मधेस प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको अगुवाइमा हरवाचरवाको लगत संकलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरणलगायत प्रारम्भिक पुनःस्थापनाको कार्य अघि बढाउन नेतृवदायी भूमिका खेल्नु भएकोमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तथा सिंगो मधेस प्रदेश सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ । साथै मधेस प्रदेशको यही कार्यकालमा मुक्त हरवाचरवाको पुनःस्थापनाका सबै कामहरू सम्पन्न हुनेछन् भन्ने विश्वाससमेत गरिएको छ ।

नेपालको संविधान, विद्यमान ऐन कानुन तथा मुक्तिको घोषणा गर्दाका बखत गरिएका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न गराउने उद्दश्यले ‘मुक्त हरवाचरवाको न्यायिक पुनःस्थापना हाम्रो सरोकार ! भूमि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा हाम्रो अधिकार !!’ भन्ने मूल नाराका साथ मधेस प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री माननीय गोविन्दबहादुर न्यौपानेको प्रमुख आतिथ्यमा २०८१ वैशाख ७ देखि ८ गतेसम्म जनकपुरमा राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चको ऐतिहासिक तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट दशनलाल मण्डलको नेतृत्वमा २५ सदस्यीय नयाँ नेतृत्व पनि चयन गरिएको थियो ।