काठमाडौँ । पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये ६ लाख ४७ हजार ७४४ जना अपांगता भएका व्यक्ति छन् । यो भनेको कुल जनसंख्याको २ दशमलव २ प्रतिशत हो । २०६८ को जनगणनामा यो संख्या ५ लाख १३ हजार ३२१ अर्थात् १.९५ प्रतिशत थियो ।
प्रदेशअनुसार हेर्ने हो भने कोसी प्रदेशमा १ लाख १७ हजार २१९, मधेसमा ९१ हजार ४००, बाग्मतीमा १ लाख २४ हजार १००, गण्डकीमा ७२ हजार ३३०, लुम्बिनीमा १ लाख २० लाख ४१४, कर्णालीमा ५२ हजार ६०४ र सुदूरपश्चिममा ६९ हजार ६७७ अपांगता भएका व्यक्ति छन् ।
जनगणना २०७८ ले कुल जनसंख्याको २ दशमलव २ प्रतिशत नागरिक अपांगता भएको देखाए पनि नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वे २०२२ अनुसार ५ वर्ष वा सोभन्दा माथिका ६.३ प्रतिशत पूर्ण वा बहुअपांगता भएको देखाउँछ । त्यस्तै गैरसरकारी तहबाट भएको विभिन्न सर्वेक्षणले पनि कुल जनसंख्याको ६ दशमलव ५ प्रतिशत नागरिक अपांगता भएको देखाउँछ । त्यस हिसाबमा जनगणना २०७८ ले अपांगता भएका नागरिकको एकिन तथ्यांक दिन नसकेको आरोप पनि छ ।
जे होस्, नेपालमा अपांगता भएका नागरिकहरूको संख्या ठुलै छ । बहुसंख्यक नागरिक अपांगताको सूचीमा छन् । तर, राज्यका विभिन्न निकायदेखि संयन्त्रमा ती बहुसंख्यक नागरिकको प्रतिनिधित्व भने देखिँदैन । उदाहरणका लागि देशको कानुन निर्माण गर्ने थलो संसद्लाई लिऔँ । संघीय संसद्का दुवै सदनमा ३३४ र ७ प्रदेशसभामा ५५० गरी कुल ८८४ जना सांसदमध्ये अपांगता भएका व्यक्तिको संख्या भने जम्मा २ मात्र छ ।
प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमालेबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट कालुराम राई सांसद छन् भने प्रदेशसभामा बाग्मती प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट लक्ष्मी घिमिरेले अपांगताको प्रतिनिधित्व गरेकी छन् । उनी पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत् निर्वाचित भएकी हुन् । यसले राजनीतिक तहबाट हुने अपांगताको प्रतिनिधित्व शून्य जस्तै रहेको देखाउँछ ।
संविधानको धारा ८४, ८६ र १७६ ले केन्द्रदेखि प्रदेशसभासम्म अपांगता भएकाहरूको स्थान सुक्षित गरिदिएको छ । तर, राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई कर्मकाण्डी रूपमा मात्र लिएका छन् । यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको हकमा संविधानको मूल भावना पछिल्लो पटकको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा लागू भएन ।
निर्वाचको समयमा राजनीतिक दलले घोषणापत्रमा ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अपांगता भएका व्यक्तिको समानुपातिकका साथै अन्य अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ’ नभनेका होइनन् । तर, ती घोषणा घोषणामै सीमित भए ।
कुनै पनि राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा अपांगताको विषय छुटेका हुँदैनन् । सबैको घोषणापत्रमा अपांगताका लागि यो गर्छौँ र त्यो गर्छौँ भनेर ठुला–ठुला अक्षरमा लेखिएका हुन्छन्, तर कार्यान्वयन शून्य जस्तै छ ।
गत निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रको समानता र समानुपातिक समावेशिता खण्डमा अपांगताको विषयमा निकै ठुला कुरा गरिएको थियो । निर्वाचनपछि अहिलेसम्म माओवादीकै सरकार छ । तर, घोषणापत्रमा जनतासामु गरेका प्रतिबद्धता उसले बिर्र्सिएको छ ।
‘अपांगता होइन अभिशाप, राज्य बन्छ अभिभावक’ भन्दै माओवादीले राज्यका नीति निर्माण तहमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिने, सम्पूर्ण कार्यालय भवन, शैक्षिक संस्था, अस्पताल, सडक तथा अन्य सार्वजनिक स्थलहरूमा अपांगमैत्री संरचना निर्माण गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था लागू गर्दै लगिने, संविधान र ऐनहरूलाई अपांगतामैत्री बनाउने र प्राविधिक क्षेत्रमा अपांगताको पहुँच पुर्याउने व्यवस्था गरिने जस्ता लोभलाग्दा नारा अघि सारेको थियो । तर, ती कुरा व्यवहारमा कतै लागू भएको पाइँदैन ।
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्ता दलहरूले पनि आफ्ना घोषणापत्रमा अपांगताका विषयलाई छुटाएनन्् । अहिले तिनै दलहरूको मिलिजुली सरकार छ, सबै दलहरू सरकारमा पुगेकै छन् । तर, अहिलेसम्म अपांगताका विषयमा उनीहरूको मुखबाट एक शब्द निस्किएको सुनिँदैन ।
राजनीतिक दलले गरेको यस्तो विभेद संविधान निर्माणको चरणदेखि नै देखिएको पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकी बताउँछन् । संविधान निर्माणका क्रममा राजनीतिक दलहरूले अपांगता भएकाहरूको प्रतिनिधित्वलाई वा/अथवा जस्ता शब्दमा झुलाएको र राज्य संयन्त्रमा प्रतिनिधित्व गराएको जस्तो देखाउन समावेशी आयोगमा लगेर थन्क्याएको आरोप उनको छ ।
अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ११ ले अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई मतदानको अधिकार, दफा ११ ले नीति निर्माणमा सहभागिताको अधिकार दिएको छ । तर, व्यावहारिक रूपमा त्यसले अझसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
सुरुमा निर्वाचन ऐन बनाउँदा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराएकामा निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूको प्रत्यक्ष निर्देशन र सहभागितामा त्यो व्यवस्था हटाएको आरोप बुढाथोकीको छ । दलहरूले अनिवार्य प्रतिनिधित्वको ठाउँमा अथवा, वा, र जस्ता वाक्य राखेर अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्वको अधिकार खोसेको उनको अर्को आरोप छ ।
अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समस्याका विषयमा सुनुवाइ गरिदिने, उनीहरूको कल्याणको विषयलाई कानुनी, नीतिगत र प्रशासकीय प्रबन्धद्वारा व्यवस्थापन गरिदिने, उनीहरूमा भएको विभेदका विषयमा कानुनी लडाइँका लागि सुनुवाइ गरिदिने विषयमा सरकारी संयन्त्र अहिले मौन जस्तै छ । त्यस्तै, उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सार्वजनिक पहुँचका विषयमा निरन्तर पैरवी गरिदिने र अपांगता भएकाहरूको सवालमा उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने सहायक सामग्री प्रदान गर्ने तथा कानुनी सहायता उपलब्ध गराइदिने विषयमा सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले कुनै पनि संयन्त्र निर्माण गर्न सकेको देखिँदैन ।
जीपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारी आफैँ अपांगता भएका व्यक्ति हुन् । उनी राजनीतिक तहबाटै आज एउटा उच्च तहमा पुगेका छन् । तर पनि उनी यसमा सन्तुष्ट देखिँदैनन् ।
राष्ट्रिय अपांग कोषका पूर्व सदस्यसचिवसमेत रहेका उनी लाखौँको संख्यामा अपांगता भएका नागरिक देशमा हुँदा औँलामा गन्न सक्ने मात्र माथिल्लो निकायमा पुग्नु दुखद् भएको बताउँछन् ।
यसका लागि देशको राजनीतिक तहदेखि नै प्रयास हुनुपर्ने उनको धारणा छ । ‘अहिले अपांगताको विषयमा पैरवीको निकै कमी छ । सरकारदेखि यस क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले अपांगताका विषयमा ठुलै मुभमेन्ट चलाउन जरुरी रहेको देख्छु,’ अधिकारी भन्छन्, ‘हामी अपांगताको सवालमा शून्यकै अवस्थामा त छैनौँ, तर गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् ।’
अपांगताको विषयमा संविधानले तीनै तहका सरकारलाई अधिकार दिएको छ । संविधानले अपांगताको मामिलालाई कसैले पनि बुझ्न नसक्ने र कसैले पनि दायित्व लिन नसक्ने गरी तीनै तहमा दायित्व बाँडिदिँदा अहिले समस्या उत्पन्न भएको बुढाथोकी बताउँछन् ।
हुन त मुख्य रूपमा अपांगता भएकाहरूको मुद्दा हेर्ने निकाय स्थानीय तह हो । तर, यो व्यवस्था कताकता नमिलेको जस्तो देखिन्छ । किनकि केन्द्र सरकारले पठाएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्दैमा स्थानीय तहहरू अपांगता भएकाप्रतिको आफ्नो दायित्व सकिएको महसुस गर्छन् । स्थानीय तहहरूले आफ्नो कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएकाहरूका लागि छुट्ट्याउनुपर्ने आर्थिक कार्यविधि ऐनले व्यवस्था गरेको छ । तर, यो पनि कर्मकाण्डी जस्तै छ । त्यसरी विनियोजन भएको बजेटमा अपांगताका लागि अत्यन्तै न्यून मात्रामा कार्यक्रमहरू हुने गरेको देखिन्छ ।
स्थानीय तहको अधिकांश बजेट महिलाका लागि तालिम र ज्येष्ठ नागरिकका लागि भजन गाउने ठाउँ बनाएरै सक्ने गरेको पाइन्छ । अपांगता भएकाहरूका लागि भने एक–दुइटा ह्विलचेयर बाँडेर स्थानीय तहहरू आफ्नो दायित्वबाट पन्छिने गरेका छन् ।
कतिपय स्थानीय तहले त अहिलेसम्म अपांगताको परिचयपत्र पनि वितरण गर्न सकेका छैनन् । वितरण गरेकाहरू पनि अपांगता भएकाप्रति आफूले अनुग्रह गरेको जस्तो व्यवहार देखाउने गरेको पत्रकार बुढाथोकी बताउँछन् । बुढाथोकी आफैँ अपांगता भएका कारण यसलाई उनले नजिकबाट नियालिरहेका हुन्छन् ।
अपांगता भएका नागरिकहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, जीविकोपार्जन जस्ता सरकारले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधामा पहुँच पु¥याउन एउटा छुट्टै संयन्त्र आवश्यक रहेको उनको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘सरकारले तत्काल शक्ति सम्पन्न, कानुनी रूपमा बलियो, स्रोतले सम्पन्न अपांगतासम्बन्धी एउटा निकाय गठन गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै, सरकारले वितरण गर्दै आएको अपांगता परिपत्र पनि व्यावहारिक नभएकाले त्यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो परिमार्जन गर्नुपर्छ ।’
शिक्षा र स्वास्थ्यमा छैन पहुँच
अपांगता भएका नागरिकका लागि हरेक क्षेत्र अपांगमैत्री हुनुपर्ने हो । तर, नेपालमा बनेका अधिकांश संरचनामा अपांगता भएकाहरूको पहुँच पुगेको देखिँदैन । चाहे त्यो विद्यालय होस्, सडक, सरकारी कार्यालय होस् वा अस्पताल अपांगता भएकाहरूको पहुँचमा छैन ।
यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो– नेपालका विद्यालयहरू । जनगणना २०७८ ले अपांगता भएकाहरूको साक्षरता दर करिब ५० प्रतिशत रहेको देखाउँछ । यसले पनि अपांगता भएकाहरूको शिक्षामा सहज पहुँच नभएको स्पष्ट पार्छ । विद्यालयसम्म जाने वातावरण नबन्दा अपांगता भएकाहरू शिक्षाबाट समेत वञ्चित हुनुपर्ने बाध्यता छ ।
अपांगमैत्री संरचना भएका विद्यालयहरूमा पनि उनीहरूलाई छुट्टै कोठामा राखेर पढाउने गरेको पाइन्छ । यसले विद्यालस्तरमै विभेद सिर्जना भइरहेको छ । यसले बालबालिकमा अपांगता भएका र सबलांग व्यक्ति फरक–फरक हुन् भन्ने मानसिकता विकास गरेकाले यस्ता गलत अभ्यासलाई बेलैमा रोक्न जरुरी रहेको अपांगता क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरू बताउँछन् ।
त्यस्तै, सार्वजनिक यातायात अपांगमैत्री नहुनु, स्वास्थ्य संस्थामा उनीहरूका लागि आवश्यक संरचना नबन्नुले पनि सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा उनीहरूको पहुुँच नगन्य देखिन्छ ।
अपांगताको क्षेत्र हेर्ने संयन्त्रै छैन
राज्य पुनर्संरचनाअघि अपांगताको क्षेत्र महिला, बालिबालका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले हेर्ने गरेको थियो । पुनर्संरचनापछि उक्त मन्त्रालयको नाम फेरेर महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय बनाइयो । समाज कल्याणका रूपमा अपांगताको विषय हेर्दै आएको मन्त्रालमा पछि अपांगताका लागि भनेर अपांगता अधिकार प्रवद्र्धन शाखा राखियो ।
१ उपसचिव र १ शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा अपांगता अधिकार प्रवद्र्धन शाखा सञ्चालन हुन्छ । तर, यो शाखा निष्क्रिय जस्तै छ । केही सीमित कर्मचारी र एउटा सानो शाखाको भरमा देशभरका अपांगता भएका नागरिकको क्षेत्रमा काम भइरहेको छ ।
नेपालमा अपांगताको क्षेत्रमा अहिलेसम्म भएका ८० प्रतिशत काम गैरसरकारी क्षेत्रबाटै भएको देखिन्छ । उता, सरकारी संयन्त्रमा अपांगता नाम गरिएको एउटा सानो निकाय पनि छ । त्यो हो– समाज कल्याण परिषद्अन्तर्गत रहेको अपांग कल्याण कोष । तर, त्यो पनि निष्क्रियजस्तै छ । परिषद् नेपालका गैरसरकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने संस्था भएकाले यसबाट कुनै ठुलो अपेक्षा राख्ने ठाउँ देखिँदैन ।
यसरी हेर्दा संघ सरकारले अपांगता भएकाहरूका लागि कुनै पनि बलियो संयन्त्र बनाएको छै्रन । यसले पनि सरकार अपांगताप्रति संवेदनशील नभएको प्रष्ट्याउँछ ।
प्रतिक्रिया