जनकपुरधाम । चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानले विभिन्न ११ बुँदे मागअगाडि सार्दै पुनः पद यात्रा सुरु गर्ने भएको छ ।
तीनै तहका सरकार मागप्रति गम्भीर नभएकोले १६ वैशाखदेखि सप्तरी जिल्लाको भारदहदेखि बाराको पथलैया र चितवनको नारायणघाट हुँदै काठमाडौंसम्मको पैदल यात्रा सुरु गर्ने भएको अभियानले विज्ञप्तीमार्फत जनाएको छ । पैदल यात्राका बारेमा जानकारी दिन जारी गरिएको विज्ञप्तीमा यात्राको क्रममा कुनै पनि किसिमको अप्रिय घटना घटेको खण्डमा तीनै तहका सरकार जिम्मेवार हुने भनिएको छ ।
जारी विज्ञप्तीमार्फत उठान गरेका ११ बुँदे मागअन्तर्गत संघीय सरकारद्वारा ल्याइएको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने विधेयक तत्काल खारेज गरी अतिक्रमणमा परेको चुरे वन क्षेत्रको जग्गा खाली गराएर वन क्षेत्रमा फर्काउनु माग गरिएको छ । यस्तै भूमि आयोग गठन गरी दलित भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई भूमिको व्यवस्था गरी नेपाललाई भूमिहीन मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ
प्रदेश सरकार अन्तर्गतको वन प्रशासनलाई सेवा सुलभ तथा प्रभावकारी बनाउन वन प्रशासनको सुशासनका प्रत्याभूति आमनागरिकमा गराई डिभिजन वन कार्यालयहरूमा हुने गरेको अनियमितता रोक्न दुई–तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि कार्यरत कमचारीहरूलाई सरुवा गर्नुपर्ने माग अगाडि बढाइएको छ ।
त्यसैगरी चुरे क्षेत्र भित्रका नदी नालाहरूबाट अवैध निकासी हुने ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गरी यस्ता कार्यहरूमा संलग्नमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने तथा मधेसमा पानी रिचार्ज जोन र चुरे तथा वन क्षेत्र भएर बग्ने नदीहरूमा सम्भाव्यताको आधारमा ड्याम तथा पोखरीहरूको निमार्ण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
जारी विज्ञप्तीमा मधेसको बारा र पर्सा जिल्लामा बग्ने सिरसिया नदी लगायतका नदीहरूलाई प्रदुषण र अतिक्रमण गर्ने उद्योगीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गरी नदीलाई प्रदुषण र अतिक्रमण मुक्त बनाउनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ ।
ओम प्रकाश भनिने दिलीप महतोलाई प्रथम पर्यावरण सहिद घोषणा र घरको सदस्यलाई जागिरको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गरिएको छ । त्यस्तै डढेलो नियन्त्रण गरी खुल्ला चरिचरण बन्द गर्नुपर्ने, विभिन्न परियोजना तथा विकासको नाममा चुरे तथा वन जंगल मास्ने कार्य बन्द गर्नुपर्ने र मधेस प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को विभिन्न योजनामा भएको भ्रष्टाचार र आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा कर्मचारी सरुवामा भएको आर्थिक चलखेललाई सत्य तथ्य छानविन गर्नुपर्ने माग अगाडि बढाइएको छ ।
चुरे वन विनाशका कारण मधेस मरुभूमि भइरहेको हुँदा निजी वनको धनीहरूलाई चुरे तथा वन जंगल बचाउ कार्यक्रमहरूमा संलग्न राख्न र निजी वन धनीहरूलाई सरकारद्वारा गरिएको उपेक्षित कार्यक्रम व्यवस्थित गराउनुपर्ने र अभियान र प्रदेश सरकार, संघ सरकारबीच भएको सम्झौता तथा प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायतको माग उठान गरिएको छ ।
चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियान विभिन्न समयमा चुरे संरक्षण र सुकुम्बासीको मुद्दा लगायतको माग उठान गरी पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएको छ । अभियान र सरकारबीच विभिन्न चरणमा सम्झौता पनि भएको तर कार्यान्वयनमा नआएको अभियानका संयोजक सुनीलकुमार यादवको आरोप रहेको छ ।
प्रतिक्रिया