रित्तिँदै देश, भरिँदै ‘ढुकुटी’ !

काठमाडौँ । नेपालका अधिकांश ग्रामीण भेग अहिले बिस्तारै रित्तिँदै गएका छन् । गाउँघरमा भएकाहरूमा पनि युवा जनशक्ति कम हुँदै गएका छन् । अवसरको खोजीमा सहर पस्ने जनसंख्या बढ्दै जाँदा ग्रामीण क्षेत्र भने खाली जस्तै भएको छ । गाउँमा खेती किसानी तथा स्थानीय रोजगारभन्दा पनि सहरी जीवन र विलासिताको खाजीमा सहर र विदेश पस्ने युवा मानसिकता, देशमा सिर्जित अस्थिर राजनीतिक अवस्था र रोजगारीको नगन्य अवसरका कारण गाउँ रित्तो हुने अवस्थामा छ ।

पछिल्ला केही वर्षको अवस्थालाई हेर्ने हो भने युवाहरू नेपालमा भन्दा पनि विदेशमा आफ्नो भविष्य खोजिरहेका देखिन्छन् । रोजगारीका लागि होस् वा उच्च शिक्षाका नाममा, देशका युवावर्गको पहिलो रोजाइ विदेश नै हुने गरेको छ । यसलाई पछिल्लो २ दशकको तथ्यांकले पनि प्रष्ट पार्छ ।

जनगणना–२०७८ को तथ्यांकले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको संख्या करिब २२ लाख रहेको देखाउँछ । जसमा ८२ प्रतिशत पुरुष र १८ प्रतिशत महिला छन् । २०६८ सालको जनगणनामा यो संख्या १९ लाख थियो । यो तथ्यांकले १० वर्षको समग्र अवस्थालाई देखाउँछ । यसरी हेर्दा २०६८ देखि २०७८ को बीचमा वैदेशिक रोजगारीमा रहनेको संख्या ३ लाखले बढेको देखिन्छ ।

यो १० वर्षको बीचमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये कति फर्किए, त्यसको लेखाजोखा फरक पाटो हो । तर, तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने नेपालबाट रोजगारीका लागि बिदेसिनेको संख्या हरेक वर्ष बढ्दै गएको स्पष्ट छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपालीको संख्या ७ लाख ७१ हजार ३२७ जना थियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को ९ महिना अर्थात् चैतसम्मको आँकडा हेर्दा करिब साढे ५ लाखले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिइसकेका छन् । चैतमा मात्रै ७० हजारभन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिएको वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी कविराज उप्रेती बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षको मंसिर महिनामा सबैभन्दा बढी ७१ हजार २७६ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको उनले बताए ।

यी आँकडा हेर्दा हरेक महिना सरदर ६० हजार अर्थात् हरेक दिन २ हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि बिदेसिने गरेको देखिन्छ । रोजगारीका लागि बिदेसिनेमा १८ देखि ४४ वर्ष उमेर समूहका नागरिक छन् । यो उमेर समूहलाई मानिसको सक्रिय उमेरका रूपमा लिइन्छ ।
देश विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने र देशलाई आवश्यक जनशक्ति नै बिदेसिँदा देशको समृद्धिमा पनि ठुलै असर परेको छ । तर, नेतृत्वमा रहेकाहरूले ती युवा वर्गका लागि देशमै अवसर सिर्जना गर्न नसक्दा युवाहरू विकल्पका रूपमा वैदेशिक रोजगारी रोज्न बाध्य छन् ।

देशमा भएका युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुने र देशलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति भारतलगायत दोस्रो देशबाट ल्याउनुपर्ने बिडम्बना नेपालको छ । रोजगारीका लागि विदेश जाने विषय कुनै नराम्रो नभए पनि हाम्रो देशको जनसंख्याको आकारको तुलनामा बिदेसिएका नागरिकको प्रतिशत हेर्दा अवस्था राम्रो नदेखिएको अर्थविद्हरू बताउँछन् । विभिन्न अध्ययनले देखाएको आँकडा हेर्ने हो भने विश्वका ९० भन्दा बढी देशमा करिब ८० लाख नेपाली रहँदै आएका छन् ।

यसले गर्दा नेपाल रित्तिँदै गएको र नेपालमै जनशक्ति अभाव खड्किरहेको छ । अहिले देशमा विभिन्न विकास निर्माणदेखि सेवा प्रदायक क्षेत्र तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट जनशक्ति आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले उचित अवसर सिर्जना गर्न नसक्दा र आवश्यक कानुन ल्याउन नसक्दा नेपाल रेमिट्यान्स भित्र्याउनेसँगै पठाउने देशको सूचीमासमेत गणना हुन थालेका छौँ ।

भारतमा भित्रिने रेमिट्यान्सको ठुलो हिस्सा अहिले नेपालबाट जाने गरेको छ । एकातर्फ देशका नागरिक रोजगारीका लागि बिदेसिने र अर्कातर्फ देशको पूर्वाधारदेखि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अन्य देशबाट जनशक्ति ल्याउनुपर्ने बाध्यता अहिले हाम्रो छ । सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउन नसक्दा देशका नागरिक बिदेसिनुपरेको निर्माण व्यवसायी प्रमोद लामिछाने बताउँछन् । ‘हामीसँग निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति नै छैन । हामीले पनि विकास निर्माणका काममा भारत र बंगलादेशबाट कामदार ल्याउनुपरेको छ,’ लामिछाने भन्छन्, ‘सरकारले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने र ज्याला निर्धारणदेखि त्यसको अनुगमन गर्ने जस्ता विषयमा ध्यान दिएको भए आज हामी आफ्नै जनशक्तिबाट देश निर्माणमा लाग्थ्यौँ ।’

नेपालका राजनीतिक दलहरूले उद्योगसँगै हरेक क्षेत्रमा राजनीति घुसाएका कारण पनि समस्या देखिएको अर्थविद् अनलराज भट्टराई बताउँछन् । नेपालमा तेस्रो मुलुकका जनशक्ति आएर काम गर्नुमा पनि उनी राजनीतिक दलहरूकै दोष देख्छन् । उनी भन्छन्, ‘यहाँका नागरिकले कुनै आयोजनामा काम गरे भने त्यहाँ पनि राजनीति गर्न थाल्छन् । भारतलगायत देशबाट कामदार ल्याउँदा उनीहरूले राजनीति गर्दैनन् । काम पनि समयमै सकिन्छ, अनि व्यवसायीहरूले किन नल्याउन् त !’

युवा पुस्ताले जहिले पनि प्रगतिको लक्ष्य लिन्छन् र त्यसैका कारण युवाहरू आफू बसेको ठाउँभन्दा विकसित ठाउँमा स्थानान्तरण हुन चाहन्छन् । त्यसैको परिणाम नै वैदेशिक रोजगारीका नाममा युवाहरू बिदेसिने गरेको अर्थविद् भट्टराई बताउँछन् । विदेश मात्र विकल्प हो र ? भन्ने प्रश्नमा भट्टराई भन्छन्, ‘अहिलेको देशको अवस्था हेर्दा युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारी नै अनुकूल लागेका कारण बिदेसिएका हुन् भन्दा कुनै फरक पर्दैन । यो उनीहरूको बाध्यता हो, रहर होइन ।’

‘यसलाई अझ बुझ्ने भाषामा भन्ने हो भने हाम्रा नेतृत्वहरूले युवालाई रोजगारीमा जोड्ने र देशमै उद्योग, कलकारखाना खोल्नेभन्दा पनि विभिन्न भत्ता र अनुदानका नाममा पैसा बाँडेर भोट तान्ने मात्र काम गरे,’ भट्टराई भन्छन्, ‘हाम्रा नेताहरूले कहिले पनि हामी रोजगारी दिन्छु, शिक्षा/स्वास्थ्य दिन्छु भनेर कहिले भनेनन् । त्यसैको प्रतिफल अहिले देखिएको हो ।’

पछिल्लो समय त रोजगारीसँगै उच्च शिक्षाका नाममा विदेश पस्ने युवाको संख्या पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । यसले देशप्रति युवा पुस्तामा बढ्दै गएको वितृष्णालाई पनि प्रष्ट पार्छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सन् २०२३ मा १ लाख ११ हजार ८०० विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन अनुमति (एनओसी) लिएका थिए । यो आँकडा सन् २०२२ मा १ लाख ८ हजार थियो भने २०२१ मा ४३ हजार विद्यार्थीले एनओसी लिएको देखिन्छ ।
शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)का अनुसार एनओसी लिने विवद्यार्थीमध्ये ७० देखि ८० प्रतिशत विद्यार्थी उच्च शिक्षाका नाममा विदेश जाने गरेका छन् । पछिल्ला २ वर्षलाई मात्र आधार मान्ने हो भने करिब २ लाखको हाराहारीमा विद्यार्थी विदेश गएका छन् ।

युवाहरू विदेश पलायन हुँदै गर्दा सरकार भने रेमिट्यान्स बढेको आँकडा निकालेर त्यसमा खुसी मनाइरहेको छ । हाल नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको मुख्य स्रोत नै रेमिट्यान्स नै हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीमार्फत् १० खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा रेमिट्यान्स २ खर्बले बढेर १२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड पुगेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा यो अंक झनै बढ्ने देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार गत फागुनसम्म ९ खर्ब ६१ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्सबापत भित्रिसकेको छ ।
देशमा रेमिट्यान्स हरेक वर्ष बढ्दै जाने, तर देश निर्माणका मुख्य आधार स्तम्भका रूपमा रहेका जनशक्ति विदेश पलायन हुँदै देशै रित्तिने अवस्था हुनु देशका लागि राम्रो नहुने अर्का अर्थविद् डिल्लीराज खनाल बताउँछन् । देशमा रेमिट्यान्स बढ्यो भनेर सरकारले खुसी मनाइरहँदा भित्रिएको रेमिट्यान्सको सदुपयोग गर्नेतर्फ भने सरकार उदासीन रहेको उनको आरोप छ ।

खनालको सुझावमा सरकारले भित्रिरहेको रेमिट्यान्सलाई उपभोगमुखी भन्दा देशको विकास र उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगाउन आवश्यक छ । ‘हामीले दुःख गरेर कमाएको पैसा भोगविलासितामा मात्रै सक्यौँ भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । त्यसलाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गरियो भने भविष्यसम्म त्यसको प्रतिफल पाउन सकिन्छ,’ खनाल भन्छन्, ‘हामी जहिल्यै युवा जनशक्ति निर्यात मात्र गरेर बस्ने हो कि, देशलाई समृद्धिको यात्रामा लैजान स्वदेशमै उनीहरूको प्रयोग गर्ने हो, यसमा सरकार बेलैमा सजग हुनुपर्छ ।’