काठमाडौं । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले नेपालमा करिब ३५ लाख ५७ हजार ७०० हेक्टर जमिन कृषियोग्य रहेको अनुमान गरेको छ । तर, विकट भौगोलिक बनोट तथा जमिनको स्थितिका कारण उक्त कृषियोग्य जमिनमध्ये करिब २५ लााख ३६ हजार हेक्टरमा मात्र सतह र भूमिगत जलस्रोतबाट सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सकिने अवस्था रहेको आकलन गर्दै गत चैतमा एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।
जसमध्ये सरकारले हालसम्म करिब १५ लाख हेक्टर जमिनमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुर्याएको छ । त्यसमा पनि एक तिहाइ जमिनमा मात्रै वर्षैभरि सिँचाइ हुने गरेको छ ।
यसरी हेर्दा १० लाख हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा सरकारी तहबाट सिँचाइ सुविधा पुग्न सकेको छैन । ती जमिनमा किसान आफैँले सिँचाइको व्यवस्था मिलाउने गरेका छन् । जसमा ट्युबेल, इनार, खोलाबाट लिफ्टिङ तथा बर्खे पानीमा किसान निर्भर रहेको देखिन्छ ।
विशेष गरी तराई क्षेत्रमा नहर र नहरआसपास पुगेका सडकका कारण खेती गरिरहेको जमिनमै घर बन्न थालेका छन् । यसले एकातर्फ सरकारको लगानी खेर जाने सम्भावना बढेको छ भने अर्कातर्फ हामीसँग भएको कृषियोग्य जमिन पनि घट्दै गएको छ । यसका लागि स्थानीय तहदेखि केन्द्र सरकारसम्मले बेलैमा आवश्यक कानुन र योजनाहरू अघि सार्नुपर्ने देखिन्छ । – मधुसुधन अधिकारी, पूर्वसचिव, सिँचाइ मन्त्रालय
हामीले हाम्रो कृषियोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ गर्न मिल्ने गरी पूर्वाधार तयार पार्यौँ भने हाम्रो कृषि उत्पादन दोब्बरले बढ्छ । यो भनेको हाम्रो देशको अर्थतन्त्र पनि करिब दोब्बरले नै बढ्नु हो । त्यसैले अहिले केही आसलाग्दो देखिए पनि यस क्षेत्रमा सरकारले लगानी बढाउनैपर्छ । – किशोर थापा, पूर्वाधारविद्
विभागको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्त्यसम्ममा १५ लाख ५५ हजार ५०८ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । जसमा सतह सिँचाइबाट १० लाख २२ हजार ७३५ हेक्टर अर्थात् ६५ दशमलव ७४ प्रतिशत, भूमिगत सिँचाइबाट ५ लाख ३० हजार ६५४ हेक्टर अर्थात् ३४ दशमलव ११ प्रतिशत र नयाँ प्रविधि सिँचाइबाट २ हजार ११९ हेक्टर अर्थात् शून्य दशमलव १५ प्रतिशत सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सफल भएको छ ।
समग्रमा हेर्ने हो भने सिँचाइको क्षेत्रमा अहिले भएका संरचना र सेवा विस्तारलाई दोब्बर बढाउने हो भने मात्र नेपालको कृषि क्षेत्रमा सिँचाइको समस्या समाधान हुने देखिन्छ । तर, स्रोतको अभाव, पूर्वाधार निर्माणमा हुने गरेको ढिलासुस्ती, सरकारी स्तरबाट हुने गरेको बेवास्ताका कारण अझै केही दशक यसका लागि पर्खिनैपर्ने देखिन्छ ।
सिक्टा सिँचाइ, बबई सिँचाइ, रानीजमरा कुलरिया, भेरी–बबईजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन र महाकाली सिँचाई आयोजना जस्ता योजनाहरूले निकट भविष्यमै नेपालका किसानको सिँचाइ समस्या निकै समाधान गर्ने देखिएको छ । तर, यसका लागि कमसेकम पनि ५ वर्ष लाग्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका पूर्वसचिव मधुसुधन अधिकारी बताउँछन् ।
अधिकारीका अनुसार सिक्टा सिँचाइ आयोजनाबाहेक सबै साना–ठुला आयोजनाहरू अबको ५ वर्षभित्र सम्पन्न भएमा करिब थप २ लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित हुने देखिन्छ । करिब ४२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य रहेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने समय २०८९/९० सम्म रहेकाले त्यसपछि थप ४२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको बबई सिँचाइ आयोजनाको अहिलेसम्म ७२ प्रतिशत भौतिक र ६९ प्रतिशत आर्थिक प्रगति भइसकेकाले अबको केही वर्षमै यो आयोजना सम्पन्न हुने बताइएको छ । यस आयोजनाले ३६ हजार हेक्टर जमिनलाई बाह्रै महिना सिञ्चित गर्नेछ ।
त्यस्तै, ३८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ गर्ने योजना रहेको रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको प्रगति पनि आसलाग्दो देखिएको छ । ६९ प्रतिशत भौतिक र ६७ प्रतिशत आर्थिक प्रगति भएको यो आयोजना पनि अबको केही वर्षमै सम्पन्न हुनेछ । त्यस्तै, भेरी–बबई डाइभर्सन जस्ता आयोजनाको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेकाले अबको केही वर्षमै सरकारले सोचेअनुरुपको लक्ष्य प्राप्ति हुने देखिन्छ ।
साथै, स्थानीय तहहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रबाट सिँचाइका लागि विभिन्न योजनाहरू अघि सारेकाले सरकारको लक्ष्य प्राप्तिमा थप टेवा पुग्ने देखिन्छ । यसरी हेर्दा अबको ५ वर्षभित्रै सिँचाइका धेरैजसो समस्या समाधान हुने, अधिकांश कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगिसक्ने कुरामा दुईमत छैन । आयोजनाहरू बन्ने, तर त्यसको मर्मत र सञ्चालनमा सरकार सजग नहुने हो भने अवस्था फरक हुन सक्छ । नेपालमा सिँचाइका पूर्वाधारहरू धेरै बने पनि त्यसको मर्मत तथ सम्भार समयमा नहुँदा समस्या देखिएको अधिकारी पनि बताउँछन् । यदि भएका सिँचाइ आयोजनाहरूको निरन्तर मर्मतसम्भारमा ध्यान दिने हो भने अधिकांश खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने उनको सुझाव छ ।
२०८५ सालसम्म सिँचाइ क्षेत्रमा हुने पूर्वाधार निर्माण र त्यसको प्रतिफलको पूर्वानुमान लगाउने हो भने आसलाग्दो विकास हुने सम्भावना छ । सिँचाइ क्षेत्रमा सरकारको लगानी पनि सन्तोषजनक नै रहेकाले कृषकले सिँचाइका लागि सरकारको भर पर्दा हुने अधिकारी बताउँछन् । देशको अधिकांश कृषियोग्य जमिनलाई २०८५ सम्म सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सरकारको तर्फबाट कुनै कसर बाँकी नरहे पनि त्यतिबेलासम्म कृषकले कृषियोग्य जमिनचाहिँ कति बाँकी राख्छन् भन्ने अर्को प्रश्न आउँछ । सिँचाइका आयोजनाहरू बनाउँदा त्यसका नहर दायाँबायाँ बन्ने सडक र अन्य पूर्वाधारका कारण लक्षित कृषियोग्य क्षेत्रमा नै कृषि नहुने अवस्था बिस्तारै देखिँदै गएको छ । जुन जमिनका लागि सिँचाइ सुविधा पुर्याउन आयोजना निर्माण भएका छन्, त्यही जमिनमा घर बन्ने र अव्यवस्थित सहरीकरण मौलाउने हुँदा सरकारको लगानी खेर जाने डर उत्तिकै बढ्दै गएको छ ।
‘विशेष गरी तराई क्षेत्रमा बन्ने नहर र नहरका आसपास सडक पुर्याउँदा मानिसहरूले कृषि गरिरहेको जमिनमै घर बनाउन थालेका छन्,’ अधिकारी भन्छन्, ‘यसले गर्दा एकातर्फ सरकारको लगानी खेर जाने सम्भावना बढेको छ भने अर्कातर्फ हामीसँग भएको कृषियोग्य जमिन पनि घट्दै गएको छ ।’ यसका लागि स्थानीय तहदेखि केन्द्र सरकारसम्मले बेलैमा आवश्यक कानुन र योजनाहरू अघि सार्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
सरकारको पछिल्लो तथ्यांकले पनि यसतर्फ संकेत गरेको छ । कृषिगणना–२०७८ ले देशभर २२ लाख १८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती हुने गरेको देखाएको छ । यो १ दशकअघिको तुलनामा करिब १२ प्रतिशत थोरै हो । २०६८ को कृषिगणनाले देशभर २५ लाख २६ हजार हेक्टर जमिनमा खेती हुने देखाएको थियो ।
अहिले प्रतिकृषक परिवारको भागमा ०.५५ हेक्टर मात्रै जमिन रहेको देखिन्छ । यो १ दशकअघि ०.६८ हेक्टर थियो भने ६ दशकअघि एक कृषक परिवारको भागमा सरदर १.११ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन थियो । यसले पनि कृषियोग्य जमिन घट्दै गएको कुरालाई प्रष्ट पार्छ । १० वर्षमै ३ लाख ८ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिन घट्नुले सिँचाइको क्षेत्रमा सरकारले गरेको लगानी भविष्यमा सार्थक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चिन्ता पनि छ ।
भू–उपयोग निर्धारण गर्ने जिम्मा अहिले स्थानीय तहसँग छ । आफ्नो स्थानीय तहभित्रको कृषियोग्य जमिन छुट्याउने अधिकार स्थानीय तहसँगै भएकाले केन्द्र तथा प्रदेशले सिँचाइका लागि बनाउने योजनामा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहले बसोबासका लागि छुट्याएको क्षेत्रमा बिनाअध्ययन सिँचाइका आयोजना लाँदा त्यसले कुनै अर्थ नराख्ने भएकाले जथाभावी रूपमा स्थानीय तहले गर्ने जग्गा वर्गीकरण रोक्न केन्द्रले पनि समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने पूर्वाधारविद् किशोर थापा बताउँछन् ।
अहिले सरकारले सिँचाइ क्षेत्रमा गरेको लगानी आसलाग्दो भए पनि अझै अपुग भइरहेको थापाको निष्कर्ष छ । ‘अहिले सरकारले तराई भेगमा बढी केन्द्रित भएर सिँचाइका आयोजनाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । तर, भित्री तराई र पहाडी क्षेत्रमा पनि सिँचाइका आयोजनाहरू लान सके हाम्रो कृषि उत्पादन निर्यातयोग्य हुने थियो,’ थापाले भने ।
जल तथा शक्ति आयोगमा सचिवका रूपमा रहँदा आफूले गरेको अध्ययनलाई सम्झिँदै थापा भन्छन्, ‘हामीले हाम्रो कृषियोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ गर्न मिल्ने गरी पूर्वाधार तयार पा¥यौँ भने हाम्रो कृषि उत्पादन दोब्बरले बढ्छ । यो भनेको हाम्रो देशको अर्थतन्त्र पनि करिब दोब्बरले नै बढ्नु हो । त्यसैले अहिले केही आसलाग्दो देखिए पनि यस क्षेत्रमा सरकारले लगानी बढाउनैपर्छ ।’
प्रतिक्रिया