काठमाडौँ । राजनीतिक दलमा आबद्ध हुने सरकारी शिक्षकलाई सरकारले कारबाही गर्ने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट शिक्षामन्त्री बनेकी सुमना श्रेष्ठको निर्देशनमा मन्त्रालयले यदि शिक्षकहरू राजनीतिक दलमा आबद्ध भएको प्रमाणित भएमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भएको हो । हाल मन्त्रालयमा सरकारी शिक्षकहरूले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको, पार्टीका विभिन्न समितिमै सहभागी भएको, पार्टीका महाधिवेशन प्रतिनिधि भएकोलगायत उजुरी परेको बताइएको छ ।
ती उजुरीमाथि छानबिन गरेर प्रमाणित भएको खण्डमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद दाहालका अनुसार उजुरीमा समावेश विषय प्रमाणित भए कारबाही गर्ने निर्णय मन्त्रीस्तरबाट भएको हो ।
यसैबीच, राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने विषयमा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासँग पनि छलफल गरेकी छिन् । मंगलबार सिंहदरबारमा भएको छलफलमा शिक्षकहरूले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको, सक्रिय राजनीति गरेको विषयमा मन्त्रालयमा उजुरी प्राप्त भएको र प्रचलित कानुनले शिक्षकलाई राजनीति गर्नबाट बन्देज गरेकाले ती कानुन कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा कुरा भएको थियो । शिक्षामन्त्रीले राजनीति गरिरहेका शिक्षक पहिचान गर्नमा निर्वाचन आयोगबाट सहयोग माग गरेकी थिइन् ।
‘शिक्षा क्षेत्रबाट दलीय राजनीति हटाउने विषयमा त आमसहमति जस्तै भइसकेको छ । अब, कसरी हटाउने भन्ने विषयमा हामीले छलफल गरिरहेका छौँ । मन्त्रालयले प्रमाण जुटाउन चाहिने विवरण निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भनिन् ।
छलफलका क्रममा प्रमुख आयुक्त थपलियाले विद्यमान कानुन, विगतमा अदालतबाट भएका फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत हेरेर दलमा आबद्ध शिक्षक र कर्मचारीलाई कारबाही गर्न कुनै समस्या नरहेको बताएका थिए । विगतमा निर्वाचन आयोगले निर्णय नै गरेको र कानुन कार्यान्वयन गराउन आयोगको सहयोग रहने प्रमुख आयुक्त थपलियाले विश्वास दिएको मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्राप्त उजुरी तथा प्रमाणहरू सम्बन्धित जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा पठाउने र एकाइले सम्बन्धित पालिका तथा विद्यालयलाई कारबाही सिफारिस गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ ङ को उपदफा (५) को देहाय खण्ड (छ) र शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १३८ को उपनियम (१) मा शिक्षकहरू दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेमा पदबाट हटाउने व्यवस्था छ ।
प्रतिक्रिया