भ्रष्टाचार गरेर ढाडिएकाहरू नै भ्रष्टाचार विरोधी बनेका छन् । भ्रष्टाचारको मुद्दा फैसला गर्ने अर्को भ्रष्टाचारी छ । जसले बढी खाएको छ उसैको डाँको ठुलो छ । आफूले खाको बिर्सियो । अर्काले खायो भनेर बुरुकबुरुक उफ्रिन्छ । राजनीतिकर्मीहरू कर्मचारीलाई दोषी देख्छन् र कर्मचारीहरू नेताहरूलाई आरोप लगाउँछन् । आफूले खाएको अमृत हुन्छ अरूले खाएको घुस । भ्रष्टाचारले सुशासन, देशको प्रगति र प्रतिष्ठामा नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।
२०४८ सालको आमनिर्वाचन पछाडि नेपाली कांग्रेसको एकलौटी सरकार बन्यो । केही मन्त्रीहरूको भ्रष्टाचारमा नाम आयो । पार्टी सञ्चालनका लागि सभापतिले पैसा माग्ने र कार्यकर्ताहरूलाई पनि पैसा बाँड्ने गरेको पनि सुनियो । धेरजसो व्यक्तिगतरूपमा कमिसन खाने र घुस लिने कामहरू भए । सुरुको अवस्था भएकोले एकथरी मन्त्री इमानदार नै बसेको सुनियो । जसले घुस खान चाहे, उनीहरूले पनि घुस कहाँबाट खाने र कति खाने भन्ने पनि अलमल भयो भन्ने सुनियो । २०५१ सालमा पार्टी भित्रको झगडाले सरकार ढल्यो र दुर्भाग्यपूर्ण मध्यावधि निर्वाचन भयो । यो घटनालाई पनि कमिसनसँग जोडेर हेर्ने पनि गरिन्छ । धमिजा काण्ड, एयरपोर्ट सुन तस्करी आदि कांग्रेस कालका चर्चित घोटाला काण्डहरू हुन् ।
निर्वाचनपछाडि एमालेको अल्पमतको सरकार बन्यो । यो सरकारको पालामा भ्रष्टाचारको दायर फराकिलो भयो र घुसको भाउ र मात्रा पनि वृद्धि भयो । कमिसन लेनदेन पार्टी तहबाट हुन लाग्यो र भन्सार, एयरपोर्टलगायत आम्दानी हुने अड्डाको हाकिम बनाउँदा ठाउँ हेरेर अग्रिम पैसा बुझाएर जाने परम्परा सुरु भयो भन्ने सुनियो । एमालेको नौ महिने कार्यकालबाट देशमा भ्रष्टाचार संस्थागतरूपमा विकास भयो । गोकर्ण रिसोर्ट, आयल निगम जग्गा खरिद, एक अर्बभन्दा बढी रकमको ठेक्काबिना प्रतिष्पर्धा दिएको, वाइड बडी र पासपोर्ट कार्ड छपाइमा भएको ७० करोड घोटला एमालेको पालामा भएका प्रमुख र प्रख्यात भ्रष्टाचारका काण्डहरू हुन् । यसमा भएको भ्रष्टाचारलाई उहाँहरूले इन्कार गरे पनि पत्याउने आधार भने देखिँदैन । एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि धेरै सरकार बने । घुस, भ्रष्टाचार र कमिसनको लेनदेन झन् छाडा र अनियन्त्रित भएर गयो ।
नेकपा माओवादीले द्वन्द्वकालदेखि नै १० प्रतिशत असुल गर्दै आएको थियो । माओवादी पार्टीको नाममा उठाएका रकम व्यक्तिगत रूपमा खाइमासी गरेर ठुल्ठुलै बन्दोबस्त मिलाएको पनि देखियो । माओवादी लडाकु समायोजनमा संख्या बढाएर लिएको अतिरिक्त रकम र अयोग्य लडाकुलाई दिएको अपुरो पैसा पनि वैधानिक होइन । सरकारमा रहँदा र नरहँदा गरेको भ्रष्टाचारको त कुरै छाडौँ ।
पञ्चायत छँदा कतिपय मन्त्री र सचिवहरू यस्ता थिए जसले आफ्नो सेवा अवधि भर दुःख पाएर बसे तर इमान छाडेनन् । पञ्चायत र राजाको सेवा र संरक्षण गर्ने काम त गरे तर घुस खाने भ्रष्टाचार गर्ने काम कहिले गरेनन् । बहुदल हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा त प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष घुस नखाने मानिस भेटन मुस्किल पर्ने भएको छ । पाएसम्म कुनै व्यक्ति, निकाय वा संघसंस्था कहीँकतै बाँकी छैन भ्रष्टाचार हुन । धेरै पहिले भ्रष्टाचार गर्न मानिस डराउँथ्यो, लाज मान्थ्यो र लुकेर खान्थ्यो । अहिले खुल्लमखुल्ला छ । घुसखाने बदनाम हुन्थ्यो । घुस, कमिसन र भ्रष्टाचार हकअधिकार बनेको छ अहिले ।
आजकल भ्रष्टाचार शब्द सबैको मुखमा झुन्डिएको छ । खान नपाउनेले विरोध गरेकोगरै छन् । नखानेले विरोध गर्नु स्वभाविकै हो, तर यहाँ त भ्रष्टाचार गरेर ढाडिएकाहरू नै भ्रष्टाचार विरोधी बनेका छन् । भ्रष्टाचारको मुद्दा फैसला गर्ने अर्को भ्रष्टाचारी छ । जसले बढी खाएको छ उसैको डाँको ठुलो छ । आफूले खाको बिर्सियो । अर्काले खायो भनेर बुरुकबुरुक उफ्रिन्छ । राजनीतिकर्मीहरू कर्मचारीलाई दोषी देख्छन् र कर्मचारीहरू नेताहरूलाई आरोप लगाउँछन् । आफूले खाएको अमृत हुन्छ अरूले खाएको घुस । भ्रष्टाचारले सुशासन, देशको प्रगति र प्रतिष्ठामा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । यसबाट मुक्ति पाउन सानो सुझाव पेस गर्ने अनुमति चाहन्छु । म कुनै लेखक, विश्लेषक वा विद्वान भएर होइन नितान्त अनुभव, अनुभूति र देखेभोगेका आधारमा समस्या र समाधानको विषयमा लेख्दै छु ।
राजनीतिक क्षेत्र
नेपालमा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक एजेन्डाहरू आन्दोलका बेला सशक्तरूपमा उठने गर्दछन् । आन्दोलन सफल हुन्छ । तर आन्दोलनको सफलतापछि मुलुक रूपान्तरणको ठोस लक्ष्य, कार्यदिशा र कार्ययोजना तयार गरेर काम गरेको भने देखिँदैन । पुरानो राज्यसत्ताले स्थापित गरेका गलत राजनीतिक संस्कार संस्कृति, विकृति र विसंगति राज्यव्यवस्था परिवर्तनसँगै अन्त्य हुने विषयहरू होइनन् । यसको प्रभाव राजनीतिमा मात्रै होइन समाजका सबै क्षेत्रमा पनि स्थापित हुन्छन् । यसको अन्त्य गरेर असल मूल्य मान्यताको थालनी गर्नु परिवर्तनकारी शक्तिहरूको दायित्व र जिम्मेवारी हो ।
राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने, संविधान बनाउने र राजनीतिक किचलो मिलाउने काममा समय खर्च भएकाले यसतर्फ ध्यान दिन नसकेको पनि होला । तर एक सफल, सक्षम र योग्य नेतृत्वले मुलुकका समग्र विषयमा ध्यान दिएर काम गर्नुपर्नेमा हुन सकेन । जुन व्यवस्था, अवस्था र परम्पराको विरुद्ध लडाइँ लडियो त्यसैको अनुसरण मात्र गरिएन नयाँ आयामहरू थपिँदै गए । हामीले जेलनेल बसेर दुःख गरेर ल्याएको परिवर्तनको फल खानु हाम्रो पनि अधिकार हो भन्ने सोचे कि के हो ? नेताहरूले व्यक्तिगत लाभ र स्वार्थ हेर्न थाले । झन् परिवारहरू त हाँप र झाँप गरेर बदनाम हुन थाले ।
लोकतान्त्रिक पद्धति विधिको शासन पनि हो । विधि विधान, ऐनकानुन, अनुशासन र पद्धतिले देश चल्छ । लोकतन्त्रका यी मूलभूत मान्यताहरूको उल्लंघन हामीले ग¥यौँ । व्यक्तिगत भनसुन र मोलाकाज गैरकानुनी आदेश र निर्देशन, अनावश्यक दबाब र हस्तक्षेपबाट काम हुन थाले । जसको कारण व्यक्तिगत र निजी स्वार्थ जोडिएर घुस, भ्रष्टाचार र कमिसनको चलन सुरु मात्र भएन अत्यधिक वृद्धि भयो । संवैधानिक पद, न्यायाधीशदेखि कार्यालयको परिचरसम्मको नियुक्ति पैसाको प्रयोग, नातागोता र पार्टीभित्र पनि शक्तिशाली पहुँचवाला नेतालाई खुसी पारेको कार्यकर्ता नभई नहुने भयो । हरेक परिवर्तनहरू नयाँ उद्देश्य, आशा र आकांक्षा बोकेर आएको हुन्छ । जनताले सुख, शान्ति र समृद्धि खोजेको हुन्छ । प्रविधि, विकास निर्माण र शिक्षा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा राम्रै उपलब्धि देखिए पनि यसको प्रतिफल आमजनसाधारणमा पुग्न सकेन ।
स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । जनतामाथि भरोसा नभएर बुथकब्जा गर्ने र चुनाव जित्ने, पैसाले भोट किन्ने र प्रहरी प्रशासनलाई आफ्नो पक्षमा दुरुपयोग गर्ने चलन प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दासम्म रोकिएन झन् बढेर गयो । जसको जहाँ शक्ति पुग्छ जबर्जस्ती भोट खसाले । २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा वामदेव गौतम गृह मन्त्री थिए । लाल सेना खडा गरेर परिचालन गरे । प्रहरी र प्रशासनको कुरै छाडाैँ नेपाली सेनाले बन्दुकमा सूर्य चिन्हको स्टिकर टाँसे । २०६४ को संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादीले लुटपाट नै मचायो । आफ्नो पुरानो सेना परिचालन गर्नसमेत बाँकी राखेन । निर्वाचनमा सामान्यतया यस्ता काम एमाले बढी गर्ने गथ्र्यो नाडीका मासी सुकेछ क्यार गएको निर्वाचनमा गठबन्धनले ठटायो । जम्मा एक निर्वाचन क्षेत्र भएका कुनैकुनै जिल्लामा त १६ प्रत्यक्ष र ८–१० वटा अप्रत्यक्ष गरेर थुप्रै बुथहरू कब्जा भए भन्नेसम्म सुनियो ।
प्रतिक्रिया