सुर्खेत । सत्ता गठबन्धनमा शक्ति बाँडफाँडमा सहमति नहुँदा कर्णाली प्रदेशमा सरकार गठनले पूर्णता पाउन सकेको छैन । मन्त्रालय भागबन्डाकमा गठबन्धनका प्रमुख घटक माओवादी र एमाले दुवैले कसले कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने अडान छोडेका छैनन् । कर्णालीमा सरकार बनाउन आवश्यक पर्ने सांसद संख्या २१ हो । सत्ता गठबन्धनमा प्रयाप्त संख्या छ । तर पनि मन्त्रालय बाँडफाँडमा देखिएको विवादका कारण नयाँ सरकार गठनका लागि केन्द्रकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।
चैत २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कंडेल एक्लै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । माओवादीका राजकुमार शर्माले चैत २१ गते राजिनामा दिएपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको एमालेले लामो समयसम्म सत्तारुढ सँग सहमति जुटाउन नसकेको हो । कर्णालीमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित आठवटा मन्त्रालय छन् । जसमध्ये सत्ता साझेदार दल माओवादीले चारवटा मन्त्रालयको दाबी गर्दै आएको छ । चैत २१ गतेदेखि एमालेले सहमति जुटाउन सकेको छैन ।
सत्ता गठबन्धनमा निरन्तर छलफल भएपनि मन्त्रालय बाँडफाँडमा आपसी सहमति जुट्न सकेको छैन । सरकार गठनमा मुख्यमन्त्री कंडेलले चासो नदेखाएको र आफुमाथि नै भर परेको माओवादीका एक सांसदले सौर्य दैनिकसँग भने, ‘न उहाँले हाम्रो प्रस्ताव मान्नु भएको छ । न आफुले पक्रिया अगाडी डढाउनु हुन्छ ?’ आफुले दाबी गरेको मन्त्रालय नपाए सरकारमा नजाने माओवादीको तर्क छ । उसो त एमालेले सरकारको नेतृत्व लिएपछि सरकार गठनमा सक्रिय हुनुपर्नेमा उल्टै मन्त्रालयको बार्गेनिङमा लागेको माओवादीको आरोप छ । समयमै सरकार गठन हुननसक्दा मन्त्रालयबाट हुने सबै कामकाज ठप्प हुदैँ आएका छन् ।
सुरुमा सभामुखसहित चार मन्त्रालयमा दाबी गरेको माओवादीले अर्थ, वन तथा वातावरण, जलस्रोत तथा उजार्, उद्योग, पर्यटन र सामाजिक मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ । यता एमाले भने अर्थ र सामाजिक मन्त्रालयमा अड्को थापिरहेको छ । मन्त्री बन्नलाई दुबै दलका सांसदहरु यतिबेला दौडधुपमा छन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकार गठनका लागि गत चैत २७ गते बाटो खुलेपनि सत्ता साझेदार दलभित्रको आन्तरिक विवादले सरकार गठनमा ढिलाई भएको छ । शक्ति बाँडफाँडमा आपसी स्वार्थ बाँझिएका कारण सरकार गठनले कहिले पूर्णता पाउने निश्चित छैन । दुई दलबिच आपसी सहमति गरेर सरकार गठन गर्नुपर्ने सवाल भए पनि उनीहरुको सत्ता स्वार्थले सकार बन्ने कुराको टुंगो लागेको छैन ।
रुकुम पश्चिम
प्रतिक्रिया