सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्यबाट इन्दिरा गिरीलाई नहटाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्यबाट इन्दिरा गिरीलाई हटाउने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) को निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएको छ । आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधिश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले गिरीले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले समानुपातिक सांसद गिरीलाई कारबाही गरेको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा पठाएपछि उनको पदमुक्त भएको थियो । स्पष्टीकरण सोध्दा पनि जवाफ नदिएको आरोप लगाउँदै श्रेष्ठले कारबाही गरकी थिइन् । गिरी पदमुक्त भएको सूचना चैत २६ गते टाँस गरिएको थियो ।

आइतबार सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘औचित्यपूर्ण कारण र आधार विना यी निवेदिकालाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभाको सदस्यबाट फिर्ता बोलाउने गरी सूचना प्रकाशित गरेको देखिएको र सो काम कारबाहीबाट निवेदिकालाई जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यमा समेत असर पुग्न जाने देखिएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश, प्रदेश सभाको सदस्यबाट निवेदकलाई फिर्ता बोलाउने गरी सूचना प्रकाशित गर्ने प्रदेश सभाको माननीय सभामुखको मिति २०८०।१२।२६ को निर्णय निर्देशन तथा तत्सम्बन्धी पत्रहरूसमेत कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू र निवेदिकालाई सुदूरपश्चिम प्रदेश, प्रदेश सभाको सदस्य पदको हैसियतमा रहेर काम कारबाही गर्न रोक नलगाउनू भनी विपक्षीहरूका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३४ मा प्रदेश सभाको सदस्यले दल त्याग गरेको अवस्थामा वा दलबाट निजलाई निष्कासन गरेको अवस्थामा मात्र सूचना प्रकाशित गर्ने प्रावधान रहेको देखिए पनि प्रस्तुत विवादमा प्रदेश सभाको सदस्यको हैसियतमा निवेदिकाले दल त्याग गरेको नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ । निवेदिकालाई दलबाट निष्कासन गरेको पनि नपाइएको र निवेदिकालाई प्रदेश सभाको सदस्य फिर्ता बोलाउने सन्दर्भमा मात्र सूचना प्रकाशित भएको देखिएको आदेशमा भनिएको छ ।

‘प्रदेश सभा सदस्यलाई फिर्ता बोलाउने प्रावधान उक्त दफा ३४ मा रहेको देखिँदैन । निवेदिकालाई प्रदेश सभा सदस्यबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय तथा सूचना प्रकाशित गर्नु अगावै निवेदिकालाई सुनुवाइको मौकासमेत दिएको देखिएन,’ आदेशमा उल्लेख छ ।

श्रीमान्–श्रीमतीसमेत रहेका नाउपाका संरक्षक रेशमलाल चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठबिचको मतभेद तथा आपसी शक्ति सङ्घर्षको सिकार समानुपातिक सांसद गिरीलाई बनाइएको थियो ।