१६ वर्षमा नागरिकता दिने अनि १८ वर्षमा विवाह गर्दा बालविवाह हुने ?

लालबन्दी । ‘हामी सबैको एउटै सुर, बालविवाह मुक्त हाम्रो ईश्वरपुर’ भन्ने नारासहित सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिकामा सन्दर्भ संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । सेभ द चिल्ड्रेनको आर्थिक सहयोग, ईश्वरपुर नगरपालिकासँगको समन्वयमा ग्रामीण नारी उत्थान संघ हरिपुरले कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । विभिन्न वडाका बालबालिकालाई सहभागी गराएर बाल विवाहको अवस्था, बालविवाह हुँदा हुने हानी, कानुनी कारबाही, उजुरी, नियन्त्रणका लागि पालिकाको योजनालगायतबारे सरोकारवालाबीच संवाद गरिएको ग्रामीण नारी उत्थान संघको बाल विवाह न्यूनीकरण परियोजना (सिइएफएम) की संयोजक सिर्जना बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा सहभागी नगरभित्रका विभिन्न बाल क्लबमा आवद्ध बालबालिकाहरूले संवादमा सहभागी सरोकारवाला निकायसँग आफ्नो जिज्ञासा राखेका थिए । ‘विकृति र विसंगति खोलामा बगाइदेउ, बालविवाह गर्ने रहर छैन स्कुल पठाइदेउ’ भन्दै बाल तथा जबरजस्ती विवाहका बारेमा जिज्ञासा राखेका बालबालिकाले बालविवाह किन हुन्छ, यो कुप्रथालाई कसरी रोक्ने, बालविवाह गराउनेलाई कस्तो सजाय हुन्छ, बालविवाह मुक्त नगरपालिका बनाउनका लागि नगरपालिकाको योजना के छ, बाल विवाह हटाउनका लागि धार्मिक रूपमा केही समस्या आइपर्छ ? जस्ता जिज्ञासा राखेका थिए । बालविवाह हुन लागेको थाहा पाए कहाँ उजुरी गर्ने, बालविवाहले कस्तो खाल्को शारीरिक समस्या सिर्जना गर्छ जस्ता बालबालिकाको जिज्ञासामा उपमेयर रन्जितादेवी चौधरी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हिराकाजी श्रेष्ठ, बयलवासका प्रहरी निरीक्षक मानप्रसाद श्रेष्ठ, योजना शाखा प्रमुख पुष्करमणि घिमिरे, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सुगेन्द्र महतो, महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख गायत्रीदेवी चौधरी, शिक्षा शाखाका अधिकृत दिनेश लुइँटेल, लगायतले जवाफ दिएका थिए ।

महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख चौधरीले आफूहरू बालविवाह न्यूनीकरणका निम्ति गम्भीर रूपमा लागिपरेको बताउँदै आफूहरूले सडक नाटकको माध्यममबाट पनि यो समस्या हल गराउने प्रयास गर्ने योजना सुनाउनुभयो । बालबालिकाले १६ वर्षमा नागरिकता दिने अनि १८ वर्षमा विवाह गर्दा बालविवाह हुने ? यो कस्तो नियम हो भन्दै राखेको जिज्ञासामा प्रहरी निरीक्षक श्रेष्ठले कानुनी रूपमा केही उल्झन रहे पनि कानुनले वर्जित गरेको कुरालाई प्रोत्साह गर्नु नहुने तर्क राखेका थिए ।

बालविवाहलाई सरकारले अपराध भनेर निषेध गरे पनि यो विकृति अझै निराकरण हुन सकेको छैन । सरकारले बालविवाह अन्त्यका लागि विभिन्न रणनीतिक योजना बनाएको छ, तर यसमा उत्साहजनक प्रतिफल पाउन भने मुस्किल परिरहेको छ । सरकार मात्रै नभएर विभिन्न संघसंस्थाहरूले पनि राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाएर बालविवाह न्यूनीकरणका लागि भन्दै विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, बालविवाहको दर भने अपेक्षाकृत ढंगबाट घट्न सकिरहेको छैन । तराई मधेसमा त झन् बालविवाहको तथ्यांक डरलाग्दो छ ।

बालविवाहमा मधेस प्रदेश अग्रस्थानमा रहेको छ । संख्यात्मक रूपमा केही घटे पनि बालविवाह खुलेआम भइरहेको छ । बेलाबेलामा बालविवाह गर्ने–गराउने पक्राउ पनि पर्छन् । मधेसमा सीमान्तकृत समुदायमा बालबालिकाको विवाह दर उच्च रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । जिल्लाको हरिपुर नगरपालिकाली उपप्रमुख नीलमदेवी राय यादवका अनुसार लुकिछिपी बालविवाह गर्नेको संख्या अहिले पनि घटेको छैन । अति विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायमा बालविवाह भइरहे पनि त्यसको उजुरी प्रहरीसम्म पुग्दैन । यसमा नागरिक समाजको चासो र प्रहरीको भूमिका पनि कमजोर देखिएको यादव बताउँछिन् । उनले आफूले थाहा पाए बालविवाह नै रोक्ने डरले अन्य पालिकामा पु¥याएरसमेत केटाकेटीको विवाह गरिदिएको आफूले भेटेको बताइन् ।

नेपाल जनसंख्या तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०११ का अनुसार नेपालमा २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ४१ प्रतिशत महिलाहरूको विवाह १८ वर्ष पुग्नु अगावै भएको उल्लेख छ । यही उमेर समूहका ११ प्रतिशत मात्रै पुरुषको विवाह १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा हुने गरेको छ । तथ्यांकअनुसार प्रदेशमा पहिलो बच्चा जन्माउने किशोरी १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहकाको संख्या २७ प्रतिशत रहेको छ । यो ठूलो संख्या रहेको सामाजिक अभियन्ताहरू बताउँछन् ।

राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोषका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्नेमध्ये ४३ प्रतिशत महिलाले १८ वर्ष नपुग्दै बिहे गर्छन् भने सहरमा बस्ने २७ प्रतिशत महिलाले १८ वर्ष नपुग्दै बिहे गर्छन् । अध्ययनअनुसार अशिक्षा र कम आयस्रोत भएका परिवारका बालबालिकाहरू बढी जोखिममा रहेका छन् । प्रवेशिका वा सोभन्दा धेरै पढेका महिलाले विवाह गर्ने उमेर २२ वर्ष रहेको देखिन्छ भने विद्यालय नगएका महिलाहरूको विवाह गर्ने उमेर १७ वर्ष देखिन्छ ।

अध्ययनअनुसार आर्थिक अवस्था सबल भएका भन्दा कमजोर भएका महिलाहरूको कम उमेरमै विवाह भएको पाइन्छ । मधेसी समुदायका साथै सीमान्तकृत समूह, जनजाती, मुस्लिम समुदायमा अन्य समुदायको तुलनामा बालविवाहको दर उच्च रहेको छ ।

नेपाल मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को दफा १७३ को उपदफा २ मा विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न वा गराउन खोजेमा विवाह स्वतः बदर हुने भनिएको छ । साथै सोही दफाको उपदफा ३ मा कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ । तर अधिकांश बालविवाहको घटनाबारे प्रहरी अनभिज्ञ हुने गरेका छन् । पक्राउ परेका केही मुद्दामा भने थोरै जरिवाना र कैदले पनि बालविवाहजस्तो अपराधलाई निर्मूल गर्न नसकेको सामाजिक अभियन्ता पुनम झा बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, बालविवाहसम्बन्धी कानुनलाई कडा बनाउनुपर्छ । यसमा स्थानीय तहले निगरानी र सरोकार नबढाएसम्म बालविवाह घट्दैन ।

२०७६ सालमा मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिदम लामाले आफ्नो गाउँपालिकामा हुन लागेको सात वटा बालविवाहमा रोक लगाएका थिए । त्यतिबेला निकै चर्चा भएको थियो उक्त घटनाको । उनले सहजकर्ता खटाएर बालविवाहबारे पत्ता लगाउने र अभिभावकलाई सरकारी नीति तथा कानुनबारे सचेत गराएर बालविवाह रोकेका थिए ।’

यसमा मधेस प्रदेश अन्तर्गतका सबै पालिका अग्रसर भए बालविवाह मुक्त प्रदेश बनाउन सक्ने अभियन्ता झा बताउँछिन् । दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी बालविवाह हुने देशमा नेपाल तेस्रो स्थानमा पर्छ । सरकारले २०३० सम्ममा नेपालमा बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ राष्ट्रिय रणनीति २०७२ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्यलाई व्यवहारमै कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि बालविवाह उच्च भएको मधेस प्रदेशमा बालविवाह अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारको महिला बालबालिका, युवा तथा खेदकुद मन्त्रालयले १० वर्षे प्रादेशिक रणनीतिक योजना २०७८–७९ देखि २०८८–०८९ विभिन्न योजनाको प्रारुप तयार पारेको छ । बालविवाह न्यूनीकरण लागि पालिकाले समेत आफ्नो छुट्टै रणनीति तयार पार्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।