काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का दुवै कार्यसमितिलाई अमान्य ठहर गरेको छ । बुधबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नहुकल सुवेदीको संयुक्त इजलासले बद्री केसी र आरके शर्माको नेतृत्वमा रहेका छुट्टाछुट्टै समितिलाई अमान्य ठहर गरेको हो ।
सर्वोच्चले एनआरएनएका नाममा २०७८ सालदेखि गठन भएका सबै समिति गैरकानुनी ठहर गर्दै एकता महाधिवेशन गराउन ७ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
विनोद कुँवर नेतृत्वको एनआरएनएको तर्फबाट राजेश शमशेर राणाले दायर गरेको रिटमा भएको यो फैसलासँगै एनआरएनएको १०औँ र ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सबै नेतृत्व अवैध भएका छन् ।
सर्वोच्चको आदेशमा १ माघ, २०७८ मा एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन भनिएको छ । जसअनुसार उक्त समितिमा रिट निवेदकले दाबी गरेको गैरआवासीय नेपाली संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् भनिएको समितिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिव क्रमशः विनोद कुँवर, उमेशकुमार पुडासैनी र जानकी गुरुङ तथा होटल हिमालयबाट गठन गरिएको भनिएको समितिमा अध्यक्ष रहेको भनी दाबी गरिएका कुल आचार्य, डा बद्री केसी र रविना थापासमेत जम्मा ६ जना सदस्य थप गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।
यस्तै समितिको संयोजकले कुनै कारण देखाई समितिमा बस्न असमर्थता जनाएमा संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ८१औँ बैठकले गठन गरेको समितिमा रहेको नामावलीमध्ये क्रमानुसार दोस्रो व्यक्तिले बैठकको संयोजक भई काम गर्न सक्ने पनि फैसलामा उल्लेख छ ।
समितिले निर्णय गर्दा बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने र कुनै विषयमा मत बराबर भएमा संयोजकले निर्णायक मत दिन सक्ने पनि फैसलामा उल्लेख छ । यस्तै अन्य कार्यविधि समितिले आफैँ निर्धारण गर्ने तथा संघ सम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरी तोकिएको समयमा अधिवेशन सम्पन्न गर्ने सुनिश्चितताका लागि नेपाल सरकारले समेत काममा सहजीकरण गर्न न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृतलाई तोक्ने फैसला भएको छ ।
प्रतिक्रिया