काठमाडौं । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा मुक्त हरवाचरवाहरुको माग सम्बोधनका लागि राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चको अगुवाइमा बजेट पैरवी अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ ।
यसका लागि यही चैत २१ बुधबारदेखि २४ गतेसम्म मधेस प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा गठन गरिएका जिल्ला अधिकार मञ्चका विस्तारीत बैठकहरुमार्फत मुक्त हरवाचरवाका आवश्यकता पहिचान गरिने राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपालका कार्यकारी निर्देशक हुकुम सार्कीले जानकारी दिए ।
जनवकालत कार्ययोजना अनुसार आगामी चैत २८ गतेभित्रै स्थानीय हरवाचरवा अधिकार मञ्चको नेतृत्वमा आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा मुक्त हरवाचरवाहरुको माग सम्बोधन गराउनका लागि मधेस प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका ३२ वटा स्थानीय सरकार र पालिकाहरुमा डेलिगेसन सम्पन्न गरिनेछ । सोका लागि कहाँ के गर्ने र सोका लागि कति बजेट आवश्यकता पर्छ भन्नेलगायतका ज्ञापनपत्र तयार गरिने बताइएको छ ।
त्यसैगरी मधेस प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा माग सम्बोधन गर्नका लागि आगामी २०८० चैत २९ गते जनकपुरमा मधेस प्रदेश सरकारअन्तर्गत मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेश सचिव, प्रदेश नीति आयोग र भूमि व्यवस्था, कृषि र सहकारी मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र पेश गरिनेछ ।
आगामी चैत २५ गते काठमाडौंमा संघीय सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रीको विशेष उपस्थितिमा सम्बन्धित मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायको सहभागितामा जनवकालत कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गरिनेछ ।
सोही सन्दर्भमा संघीय सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा मुक्त हरवाचरवाको माग सम्बोधन गराउनका लागि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा डेलिगेशन आयोजना गरिने कार्यकारी निर्देशक सार्कीले जानकारी दिए ।
महाेत्तरी
प्रतिक्रिया